जीवन प्राधिकरण कर्मचाऱ्यांचे धरणे

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 7 मार्च 2017

रत्नागिरी - ‘हम सब एक है’, असा नारा देत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कर्मचाऱ्यांचे वेतन व निवृत्तिवेतनाचे दायित्व शासनाने स्वीकारावे, यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण संयुक्त संघटना संघर्ष समितीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. जिल्ह्यातील सुमारे ६० कर्मचारी, अधिकारी धरणे आंदोलनात सहभागी झाले होते.

रत्नागिरी - ‘हम सब एक है’, असा नारा देत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कर्मचाऱ्यांचे वेतन व निवृत्तिवेतनाचे दायित्व शासनाने स्वीकारावे, यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण संयुक्त संघटना संघर्ष समितीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. जिल्ह्यातील सुमारे ६० कर्मचारी, अधिकारी धरणे आंदोलनात सहभागी झाले होते.

आंदोलनाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना यापूर्वीच निवेदन देण्यात आले आहे. या निवेदनात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन व निवृत्तिवेतनाचे दायित्य महाराष्ट्र शासनाने स्वीकारावे, ही प्रमुख मागणी केली आहे. राज्यातील नागरी व ग्रामीण पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण कार्यक्रमाचे जलदगतीने विकास व नियमन करण्याच्या अनुषंगाने अधिनियम १९७६ अन्वये महाराष्ट्र पाणीपुरवठा व जलनिस्सारण मंडळ म्हणजेच आताच्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. ३० ऑक्‍टोबर १९७९ अन्वये नगरविकास विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या परिसर अभियांत्रिकी विभागाचे सर्व वर्ग १ ते ४ चे अधिकारी, कर्मचारी जीवन प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्यात आले. कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी समाविष्ट करण्यात आले. १९७१ पर्यंत जीवन प्राधिकरणातील कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतन आदा करण्याची जबाबदारी शासनाने स्वीकारली होती. त्यानंतर ही जबाबदारी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे आली. त्यामुळे जीवन प्राधिकरणाच्या धोरणानुसार प्राधिकरणाला मिळणाऱ्या उत्पन्नातूनच कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, भत्त्यांचा खर्च भागवला जातो. यासाठी शासनाकडून कोणतेही अनुदान दिले जात नाही. 

राज्यात जीवन प्राधिकरणाकडे एकूण ६ हजार ३५१ कर्मचारी आहेत. त्यापैकी १ हजार ५५ कर्मचारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे प्रतिनियुक्तीवर आहेत. यापैकी अतिरिक्त कर्मचारी व प्रतिनियुक्तीवरील कर्मचारी यांच्या समायोजनानंतर सद्यःस्थितीतील वेतनमानानुसार वेतन, निवृत्तिवेतन व भत्ते आदी मिळून २९ कोटी ५४ लाख रुपये होतात; मात्र प्राधिकरणाचे उत्पन्न केवळ ९ कोटी आहे. त्यामुळे वार्षिक २४६.४८ कोटींची तूट होते. ही तूट भरून काढण्यासाठी प्राधिकरणाला वार्षिक सुमारे ५ हजार कोटींचा पेयजल व जलनिस्सारण कार्यक्रम घ्यावा लागेल. ही संस्था सुरळीत चालावी व त्याचा फायदा जनतेस व्हावा, या उद्देशाने प्राधिकरणातील सध्याच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन व निवृत्तिवेतनाचे दायित्व शासनाने स्वीकारावे, याबाबत अपेक्षित निर्णय न झाल्याने बेमुदत राज्यव्यापी आंदोलनाला सुरवात करण्यात आली आहे.

Web Title: jeevan pradhikaran employee agitation