शालेय विद्यार्थ्यांवर नियमबाह्य परीक्षांचा ताण दिल्यास कारवाई

तुषार सावंत
शनिवार, 5 ऑगस्ट 2017

कणकवली - शासकीय किंवा खासगी शाळांमध्ये नियमबाह्य बेकायदेशीर स्पर्धा परीक्षा घेऊ नयेत, असे सक्त आदेश राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी काढले आहेत. कोणत्याही शाळेत राईट टू एजयुकेशन अधिनियमाचा भंग करून खासगी संस्थाच्या टॅंलेंट सर्च स्पर्धा परीक्षा लादल्या गेल्यास आणि पालकांवर अवांतरित परीक्षा शुल्काचा भुर्दंड टाकल्यास तक्रारीनंतर कारवाई केली जाईल, असे संकेत शिक्षण संचालकांनी दिले आहेत. 

कणकवली - शासकीय किंवा खासगी शाळांमध्ये नियमबाह्य बेकायदेशीर स्पर्धा परीक्षा घेऊ नयेत, असे सक्त आदेश राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी काढले आहेत. कोणत्याही शाळेत राईट टू एजयुकेशन अधिनियमाचा भंग करून खासगी संस्थाच्या टॅंलेंट सर्च स्पर्धा परीक्षा लादल्या गेल्यास आणि पालकांवर अवांतरित परीक्षा शुल्काचा भुर्दंड टाकल्यास तक्रारीनंतर कारवाई केली जाईल, असे संकेत शिक्षण संचालकांनी दिले आहेत. 

प्राथमिक शाळामध्ये विशेषतः खासगी संस्थांच्या इंग्रजी किंवा मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त परीक्षा आणि स्पर्धा लादल्या जात आहेत. या तक्रारी शहरी भागासह ग्रामीण भागातही वाढू लागल्या आहेत. शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले, की अनेक खासगी संस्थांच्या टॅंलेंट सर्चच्या नावाखाली शाळामध्ये परिपत्रके येतात. या परीक्षांच्या अतििरक्त शुल्काचा नाहक भुर्दंड पालकांना बसतो. यातच स्पर्धेच्या युगात विद्यार्थ्यांना अशा अतििरक्त परीक्षा लादून त्यांच्यावर ताण येतो. शाळेतील शिक्षकांवरही अशैक्षणिक कामाचा बोजा पडतो. केंद्रशासनाच्या राईट टू एज्युकेशन म्हणजे बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मध्ये शाळाबाह्य परीक्षा घेण्याबाबत कोणतीही तरतूद नाही. याबाबत राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण संचालनालयानेदेखील आदेश काढून नियमबाह्य परीक्षा न घेण्याबाबत शिक्षणाधिकारी कार्यालयांना कळविले आहे. तसेच मुंबईतील शिक्षक परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शिक्षण उपसंचालकांची भेट घेऊन नियमबाह्य परीक्षांवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे या अवांतर परीक्षांचा मुद्दा प्रकर्षाने पुढे आला आहे. 

तक्रारीनंतर कारवाई
शासनस्तरावर प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्रअंतर्गत पायाभूत चाचणी परीक्षा आणि शिष्यवृत्ती परीक्षा वगळून कोणत्याही परीक्षा घेतलेल्या नाहीत. यामुळे खासगी संस्थांच्या स्पर्धा परीक्षा असो किंवा अन्य कोणत्याही स्पर्धात्मक विषयात विद्यार्थ्यांना गुंतवून ठेवू नये. शाळांतर्फे किंवा शिक्षकांकडून अशा खासगी परीक्षा लादल्यास आणि पालकांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास संबंिधत शाळा प्रशासन आणि शिक्षकांवर कारवाईचे संकेत शिक्षण संचालकांनी दिले आहेत.