जिल्ह्यातील ४३० रेशन दुकानांना ‘पीओएस’ मशिनची प्रतीक्षा

कॅशलेस व्यवहाराची ऐशी-तैशी - २ लाख ३५ हजार ४५० शिधापत्रिकाधारकांचे व्यवहार रोखीने
कणकवली - नोटाबंदीनंतर केंद्रसरकारने डिजिटल पेमेंटला तसेच कॅशलेस व्यवहाराला प्राधान्य देण्यासाठी प्रोत्साहन देऊन रेशनदुकानदारांना प्रशिक्षणही दिले, मात्र राज्यशासनाकडून जिल्ह्यातील ४३० रेशनदुकानदारांना अद्यापही पीओएस (इलेक्‍ट्रॉनिक पॉईंट ऑफ सेल) मशिन अद्यापही वितरित न झाल्याने कुठेही कॅशलेस व्यवहार सुरू झालेले नाहीत. यामुळे जिल्ह्यातील २ लाख ३५ हजार ४५० शिधापत्रिकाधारक सध्या रोखीनेच व्यवहार करत आहेत. रेशनधान्य दुकानदारांना प्रशिक्षण दिले असले तरी पायाभूत सुविधेअभावी कॅशलेस व्यवहाराचे स्वप्न अद्याप तरी पूर्णतः यशस्वी झालेले नाही. 

राज्यातील रेशनदुकानावर कॅशलेस व्यवहार सुरू करण्याबाबत राज्याच्या पुरवठा विभागाने कार्यशाळा घेऊन बॅंका आणि रेशनधान्य दुकानदारामध्ये समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला होता. नोटाबंदीनंतर जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात राज्यभरात महसूल शाखेअंतर्गत असलेल्या पुरवठा शाखांना त्यांच्या अखत्यारीतील सर्व रेशनदुकानदारांना प्रशिक्षणही दिले. या काळात रेशनधान्य दुकानदारांच्या संघटनांनी अशा कॅशलेस व्यवहारांना विरोधही केला होता. पुरवठा विभागाच्या माध्यमातून रेशनदुकानावर ई-पीओएस मशिन बसविली जाणार होती. मात्र जिल्ह्यात अद्यापतरी ४३० दुकानदारांना ही पीओएस मशिन दिलेली नाहीत.  

पुरवठाधारकांसाठी रेशनदुकानावरील होणाऱ्या धान्याचा काळाबाजार रोखण्यासाठी आणि थेट लाभार्थीला धान्य मिळावे म्हणून तसेच खरेदी केलेल्या धान्याचे अनुदान थेट ग्राहकाच्या खात्यात जमा करण्याच्या हेतूने डिजिटल पेमेंट, कॅशलेस व्यवहार आणि ऑनलाईन रेशनदुकान, अशी संकल्पना मांडली होती. देशभरात सर्वप्रथम स्वयंपाक गॅसचे अनुदान थेट खात्यात जमा करण्याचा प्रयोग यशस्वी झाला. याच धर्तीवर शेतकऱ्यांना रासायनिक खताचे अनुदानही यंदाच्या खरीप हंगामापासून थेट खात्यामध्ये जमा केले जाणार आहे. हाच प्रयोग धान्य दुकानांबाबत लागू करून कॅशलेस व्यवहार ही संकल्पना पुरवठा विभागाने मांडली. शासनमान्य सहकारी किंवा खाजगी तत्त्‍वावर जी रास्त धान्य वितरणाची दुकाने आहेत तेथून हे कॅशलेस व्यवहार सुरू व्हावेत म्हणून बॅंकांच्या माध्यमातून वितरकांना प्रशिक्षण देण्यात आले. ग्रामीण भागात स्वस्त धान्य दुकानदार बॅंकिंग करस्पॉन्डंट म्हणून काम पाहणार आहेत. ग्रामीण भागात बॅंकेचे एजंट म्हणून ही सुविधा दिली जाणार होती. यामुळे रेशनदुकानामधून मोबाईल रिचार्ज, वीजबिल भरणे अशा सुविधाही मिळणार होत्या. यासाठी पुरवठा विभागातर्फे पीओएस मशिन रेशनधान्य दुकानदारांना देऊन कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी १ जून २०१७ ही डेटलाईन दिली होती. परंतु पुरवठा विभागाकडून कोणत्याच मशिनचा पुरवठा न झाल्याने अद्यापतरी जिल्ह्यात कॅशलेस व्यवहार सुरू झालेले नाही.

रेशनधान्य दुकानदारांचा बायोमेिट्रक पद्धतीला विरोध नव्हता, मात्र गावातील रेशनदारकांचा डाटा, गावात चांगले नेटवर्क असावे, अशी आमची मागणी आहे. पुरवठा विभागाकडे आमच्याकाही मागण्या आहेत. त्यात प्रमुख्याने डाटा इन्ट्री योग्य असावी, मागणीप्रमाणे धान्य मिळावे. वितरणातील कमिशन वाढवून मिळावे. मात्र याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. दुकानदारांना कोणतीही सेवा किंवा सुविधा मिळत नाही. धान्य थेटपणे गावात मिळावे, अशी मागणी आहे. आमच्या मागण्या मान्य झाल्यास आमचा विरोध नाही. याबाबत येत्या १२ जूनला जिल्हा मुख्यालयात बैठकही होणार आहे.
- रूपेश पेडणेकर, जिल्हाध्यक्ष, रेशन धान्यदुकानदार संघटना