शिक्षक भरतीचे अधिकार पुन्हा संस्थांना

तुषार सावंत
गुरुवार, 29 जून 2017

कणकवली - राज्य शासनाने पवित्र (Portal for Visible to all Teacher Recruitment)  या संगणक प्रणालीद्वारे राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमधील शिक्षक निवडीसाठीची पद्धत जाहीर केली आहे. यामुळे गेल्या काही वर्षापासून रखडलेल्या शिक्षक भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे; मात्र संचमान्यतेनुसार सरल प्रणालीचा वापर करून रिक्त असलेल्या जागा भरत असताना बिंदू मानावली निश्‍चित करून जाहिरातीद्वारे ही पदभरती करण्यास मान्यता दिली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकारने सेंट्रलाईज पदभरती रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच खासगी संस्थांना पदभरतीचे अधिकार बहाल करणारा आदेश २३ जूनला काढला आहे.

कणकवली - राज्य शासनाने पवित्र (Portal for Visible to all Teacher Recruitment)  या संगणक प्रणालीद्वारे राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमधील शिक्षक निवडीसाठीची पद्धत जाहीर केली आहे. यामुळे गेल्या काही वर्षापासून रखडलेल्या शिक्षक भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे; मात्र संचमान्यतेनुसार सरल प्रणालीचा वापर करून रिक्त असलेल्या जागा भरत असताना बिंदू मानावली निश्‍चित करून जाहिरातीद्वारे ही पदभरती करण्यास मान्यता दिली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकारने सेंट्रलाईज पदभरती रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच खासगी संस्थांना पदभरतीचे अधिकार बहाल करणारा आदेश २३ जूनला काढला आहे.

राज्यात २००३-०४ या शैक्षणिक वर्षापासून प्राथमिक शिक्षण सेवक योजना सुरू झाली. तर २००८-०९ पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांतर्गत शिक्षण सेवक पदासाठी गुणवत्तेच्या आधारावर केंद्रीय निवड पद्धतीने पदभरती झाली; मात्र गेल्या काही वर्षात विद्यार्थी संख्या घटल्यामुळे शिक्षक अतिरीक्त ठरत गेले. त्यातच शासनाने टीईटी अनिवार्य करून अभियोक्ता व बुद्धीमत्ता चाचणीच्या आधारावर भरती करण्याचा निर्णय जाहीर केला. या कालावधीत खासगी शिक्षण संस्थांना शिक्षक भरतीसाठी बंदी घातली. परिणामी, राज्यभरात शिक्षकांअभावी विद्यार्थ्याची गैरसोय होऊ लागली.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षक नेमणुकीचा रेशो निश्‍चित झाल्याने कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये शिक्षक अतिरिक्त ठरले होते. त्यामुळे भरती प्रक्रीया पूर्णतः थांबविण्यात आली होती; मात्र न्यायालयाच्या आदेशानंतर खासगी संस्थांचे अधिकार अबाधीत ठेवत असताना भरती प्रक्रीया पारदर्शन व्हावी म्हणून खासगी शाळामधील निवड प्रक्रीयेमध्ये राज्य शासनास हस्तक्षेप न करता सरल प्रणालीच्या आधारावर बिंदू नामावलीच्या निकषावर शिक्षक भरतीस अधिकार दिले आहेत. या कार्यपद्धतीत स्थानिक स्वराज्य संस्था व खासगी शैक्षणिक संस्था पदभरती करताना संगणकीय प्रणालीवर किमान कालावधीकरिता जाहिरात प्रसिद्ध करणे बंधनकारक केले आहे. या भरती प्रक्रीयेत अभियोक्ता चाचणी परीक्षेची गुणवत्ता यादीनुसार प्राधान्यक्रम राहील; मात्र स्वयंअर्थसहाय्य तथा इंग्रजी माध्यम आणि अल्पसंख्याक शाळांना यातून वगळले आहे.

शिक्षण सेवक भरती कार्यपद्धती निश्‍चित करताना सरल संगणक प्रणालीवरील शाळांची संचमान्यता रिक्त पदांची माहिती प्रसिद्ध होण्यापूर्वी अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्यात येणार आहे. यासाठी ‘पवित्र’ या प्रणालीचा वापर होईल. भरतीची जाहिरात १५ दिवसांच्या कालावधीसाठी ऑनलाईन पद्धतीने शासनाच्या संकेतस्थळावर तसेच स्थानिक वृत्तपत्रांचा जास्तीत जास्त खप असलेल्या दोनपैकी एका मराठी भाषेतील दैनिकात संस्थेला जाहिरात प्रसिद्ध करावी लागेल, याची माहिती सेवायोजन आणि समाजकल्याण कार्यालयाला द्यावी लागेल. उमेदवारांना अभियोक्ता चाचणीमधील पात्र गुणासह अर्ज करता येतील. भरती प्रक्रीयेनंतर पाच दिवसांच्या कालावधीत उमेदवारांची गुणानुक्रमे तसेच माध्यम, प्रवर्ग, विषय आणि बिंदूनामावलीनुसार निवड यादी जाहीर होईल. निवड झालेल्या उमेदवाराला १५ दिवसांच्या आत संस्थेमध्ये रूजू होणे बंधनकारक राहील. अन्यथा हक्क सोडल्याचे निश्‍चित होईल. त्यानंतर लगतच्या उमेदवाराला प्राधान्य दिले जाईल.

दृष्टिक्षेपात
अभियोक्ता व बुद्धीमत्ता चाचणी अनिवार्य
स्वयंअर्थसहाय्य शाळांना वगळले 
परीक्षेचे स्वरूप निश्‍चित
जि.प.साठी समिती निश्‍चित 
खासगी शाळा कर्मचारी नियमावली लागू