कणकवली पालिकेत खडाजंगी

कणकवली - कणकवली नगरपंचायतीचा सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाचा ६ कोटी १६ लाख २७ हजार २०१ रुपयांचा शिलकीचा अर्थसंकल्प आज नगरपंचायतीच्या विशेष सभेत सादर झाला. दोन तास चाललेल्या या सभेत मोकाट कुत्रे, भटकी जनावरे, कोंडवाडा, आरक्षणे संपादनासाठी तरतूद नसणे, नगरपंचायत फंडातून पर्यटन महोत्सव या विषयावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांत खडाजंगी झाली.

नगराध्यक्षा माधुरी गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली नगरपंचायतीची सभा झाली. उपनगराध्यक्ष कन्हैया पारकर, मुख्याधिकारी अवधूत तावडे यांच्यासह सत्ताधारी आणि विरोधी नगरसेवक, तसेच प्रशासकीय अधिकारी कर्मचारी सभेला उपस्थित होते. कणकवली नगरपंचायतीचा एकूण अर्थसंकल्प २६ कोटी ८३ लाख २५ हजार ७०१ रुपयांचा आहे. यात विविध करांच्या माध्यमातून १ कोटी ६२ लाखांचा महसूल मिळण्याचा अंदाज आहे. चालू आर्थिक वर्षात ९८ लाख ६१ हजाराचा महसूल जमा झाला आहे. पाणीपट्टी, घरपट्टी, पार्किंग फी, दस्तऐवज, विवाह नोंदी आदी विविध दाखले आणि दस्तनोंदणीच्या माध्यमातून ३ कोटी १६ लाखांचे उत्पन्न मिळण्याचा अंदाज अर्थसंकल्पात आहे. चालू वर्षी २ कोटी ६९ लाखाचे उत्पन्न मिळाले आहे. नगरपंचायत मुख्याधिकारी आणि सामान्य प्रशासनातील अधिकारी कर्मचारी यांचे वेतन आणि भत्त्यापोटी १ कोटी २५ लाख खर्च अंदाजित आहे. या आर्थिक वर्षात हा खर्च १ कोटी ५ लाख २७ हजार एवढा झाला आहे. तर निवृत्तिवेतन, आरोग्य, रजा रोखीकरण आदी मिळून एकूण प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवरील खर्च १ कोटी ६२ एवढा येणार असून चालू आर्थिक वर्षात हाच खर्च १ कोटी ४२ लाख एवढा झाला आहे.

आजच्या अर्थसंकल्पीय सभेत प्रत्येक खर्चाच्या मुद्द्यावर विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. मोकाट गुरांसाठी कोंडवाडा उभारण्यात आला आहे. यात कोंडवाडा दुरुस्तीसाठी ५० हजार, सुरक्षा रक्षकासाठी एक लाख, चाऱ्यासाठी ५० हजार या तरतुदीचे वाचन झाल्यानंतर समीर नलावडे, बंडू हर्णे, अभिजित मुसळे, किशोर राणे या विरोधी सत्ताधाऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. मोकाट गुरे पकडणार नसला तर कोंडवाड्यासाठी तरतूद तरी का करता? निव्वळ फोटोसेशनपुरतीच गुरे का पकडता? कोंडवाड्यात जनावरे नसतील तर कोंडवाड्यातील सुरक्षा रक्षकाला मानधन का देता, असे अनेकविध प्रश्‍न या सदस्यांनी उपस्थित केले.

शहरातील आरक्षित जागा ताब्यात घेण्यासाठी भूसंपादनासाठी २ कोटींची तरतूद करण्यात आली. परंतु शहर विकास योजनेत फक्त ५ लाखाचीच तरतूद झाली. या पाच लाखांत शहरातील एक गुंठाही जागा संपादित होऊ शकणार नाही, असा मुद्दा बंडू हर्णे यांनी मांडला. त्यानंतर समीर नलावडे व इतर सदस्यांनीही आक्रमक भूमिका घेतली. शहरातील भाजी मार्केट व इतर आरक्षणे नगरपंचायत स्वत: विकसित करणार आहे. पण त्यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूदच होणार नसेल तर ही आरक्षणे विकसित कशी होणार असा मुद्दा विरोधकांनी उपस्थित केला. या मुद्द्यावर अर्धा तास वादंग झाला. अखेर शहर विकास योजनेसाठीची तरतूद ५ लाखांवरून २ कोटीपर्यंत वाढविण्यास सर्वानुमते मान्य करण्यात आले.

नगरपंचायतीच्या बजेटमध्ये शिक्षणासाठी कोणतीही तरतूद नसल्याची खंत प्रा. दिवाकर मुरकर यांनी मांडली. शहरातील पाच शाळा डिजिटल व्हाव्यात, करिअर मार्गदर्शन, स्पर्धा परीक्षा आदींसाठी तरतूद ठेवा, अशी मागणी त्यांनी केली. उपनगराध्यक्ष श्री. पारकर यांनी त्यासाठी तरतूद ठेवण्याचे मान्य केले.

मच्छी मार्केटमध्ये राजकारण नको
शहरातील मच्छी मार्केटमध्ये चिकन आणि मटण विक्रेत्यांसाठी गाळे करण्यात आले आहेत. मात्र नियमांचा बागुलबुवा करून तेथे मटण आणि चिकन विक्रेत्यांना बसवले जात नाही. या मुद्द्यावर कुणीच राजकारण करू नये; तर शहरहिताच्या दृष्टिकोनातून याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका भाजपच्या नगरसेविका राजश्री धुमाळे यांनी मांडली. विरोधी नगरसेवकांनी या मुद्द्यावर आपले पूर्ण सहकार्य असल्याची ग्वाही दिली. सत्ताधाऱ्यांनी चिकन, मटण विक्रेत्यांना मच्छी मार्केटमध्ये आणण्यासाठीची तारीख व वेळ ठरवावी, त्यादिवशी आम्ही सर्वजण उपस्थित राहून सहकार्य करू, अशीही ग्वाही श्री. नलावडे, श्री. राणे, श्री. मुसळे आदी सदस्यांनी दिली.

जनतेच्या पैशातून पर्यटन महोत्सव कशाला? 
कणकवली नगरपंचायतीच्या पर्यटन महोत्सवासाठी १० लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. नगरपंचायतीच्या फंडातून हा पर्यटन महोत्सवासाठी पैसा वापरला जाणार आहे. आमच्या सत्ताकाळात आम्ही नगरपंचायतीचा एकही रुपया खर्च न करता महोत्सव भरवला होता. तसाच महोत्सव सत्ताधाऱ्यांनी घ्यावा. जनतेच्या पैशातून नाचगाणी करू नका. त्याऐवजी मोकाट कुत्रे, भटकी जनावरे, प्रत्येक प्रभागात डास प्रतिबंधक फवारणी, नळपाणी योजनेसाठी तरतूद करा, अशी मागणी मेघा गांगण, समीर नलावडे, बंडू हर्णे, अभिजित मुसळे, किशोर राणे, गौतम खुडकर आदी सदस्यांनी केली.

नगरपंचायतीच्या गाळ्यात भाडेकरू गब्बर
कणकवली नगरपंचायतीच्या मालकीचे भाजी मार्केट व इतर इमारत आहेत. यातील मूळ भाडेकरूंनी तेथील गाळे पोटभाडेकरूंना दिले आहेत. मूळ भाडेकरू नगरपंचायतीकडे नगरपंचायतीला शंभर ते दीडशे रुपये भाडे देतात. तर पोटभाडेकरूंकडून तब्बल चार ते पाच हजार रुपये एवढे भाडे वसूल करतात. ही लूट सत्ताधाऱ्यांनी थांबवावी. त्यासाठी बाजारभावानुसार भाडे आकारणी व्हावी, अशी मागणी बंडू हर्णे यांनी केली.

नगरपंचायतीच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदी
 मराठा आरक्षणासाठी १० हजारांचे अनुदान
 पर्यटन सुविधा केंद्राचे अद्ययावतीकरण होणार
 पुस्तके खरेदीसाठी कोणतीही तरतूद नाही
 शाळा क्र. ३ च्या दुरुस्तीसाठी ५ लाखांची तरतूद
 भूसंपादनासाठी ४ कोटींची तरतूद
 शहरातील सर्व पिकअप शेडची दुरुस्ती होणार
 शहरातील नळपाणी योजनेचे आधुनिकीकरणासाठी तरतूद
 पर्यटन महोत्सवासाठी १० लाखांची तरतूद