वनसंज्ञेचे भूत 

शिवप्रसाद देसाई 
शनिवार, 26 ऑगस्ट 2017


वनसंज्ञा आणि इकोसेन्सीटीव्ह झोन हा प्रश्‍न जिल्ह्याला अनेक वर्षांपासून भेडसावत आहे. यामुळे विकासाला अडचण निर्माण झाली आहे; मात्र याबाबत केंद्रीय समित्यांनी येथील माहिती घेऊन अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. हा प्रश्‍न येत्या दोन महिन्यात केंद्रीय स्तरावरून सोडविण्यात येईल. 
- सुरेश प्रभू, केंद्रीय रेल्वेमंत्री 

सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासावर वनसंज्ञा नावाचे भूत गेली 20 वर्षे वेटोळे घालून बसले आहे. अवघ्या सात लोकांच्या समितीने बनविलेल्या चुकीच्या अहवालाचे भोग सर्व सिंधुदुर्गवासियांना भोगावे लागत आहेत. या विरोधात अनेक आंदोलने झाली. तीन वेळा फेर सर्व्हेक्षण झाले; पण याचा उतारा काही सापडलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयातच यावर तोडगा निघू शकतो; पण तसे झाल्यास काही बडे अधिकारी न्यायालयाच्या रोषाचे शिकार होवू शकण्याच्या भीतीने हा गींर प्रश्‍न गेली वीस वर्षे टोलवाटोलवीत अडकला आहे. यामुळे अनेक सार्वजनिक हिताचे प्रकल्प, अनेकांच्या वैयक्तिक विकासाच्या संकल्पनांना "वनसंज्ञे'चे ग्रहण लागले आहे. हा गुंता सोडविण्यासाठी पावले टाकण्याची घोषणा सत्ताधारी भाजपने केल्याने या जुन्या जखमेवरची खपली पुन्हा एकदा उचलली आहे. 

वनसंज्ञेची सुरवात 
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल एका याचिकेच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने 12 डिसेंबर 1996 ला सर्वच राज्यांना वन या संज्ञेत येणाऱ्या क्षेत्राची यादी सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. महाराष्ट्राचे तत्कालीन वन व महसूल प्रधान सचिव अजित वर्टी यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना तशी माहिती कळविण्याचे आदेश दिले. यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली उपवनसंरक्षक, भूमि अभिलेखचे अधिक्षक, सामाजिक वनीकरणचे उपसंचालक, सर्व उपविभागीय अधिकारी (महसूल), उपजिल्हाधिकारी (खासगी वने संपादन) यांची समिती निश्‍चित करण्यात आली. जिल्ह्यात तत्कालीन जिल्हाधिकारी विजयकुमार गौतम यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने बैठक घेऊन आवश्‍यक प्रक्रिया पूर्ण करीत 42 हजार 242.30.36 हेक्‍टर इतके क्षेत्र वनसंज्ञेत येत असल्याचा अहवाल राज्याला सादर केला. यात 473.14.52 हेक्‍टर खारफुटीचे, 1460.34.80 हेक्‍टर शासकीय तर 40308.81.04 हेक्‍टर खासगी क्षेत्राचा समावेश होता. या खासगी क्षेत्रात अनिर्णीत व इतर क्षेत्रही दाखविले. यात निव्वळ खासगी क्षेत्र 8716.08 हेक्‍टर दाखविले गेले. 

काय गडबड झाली? 
जिल्ह्यातून अधिसूचित नसलेले; पण वन या संज्ञेखाली घेण्यालायक 42242.30.36 हेक्‍टर क्षेत्र असल्याचा अहवाल राज्याला व तेथून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाला. या सगळ्या क्षेत्रावर महसुलने वनसंज्ञा लागू केली. पूर्ण महाराष्ट्रात एकूण 65 हजार हेक्‍टर क्षेत्र वनसंज्ञेखाली घेण्यात आले; मात्र सर्वात लहान जिल्हा असलेल्या सिंधुदुर्गात यातील तब्बल 42 हजार हेक्‍टरपेक्षा जास्त क्षेत्राचा समावेश केला गेला. यात 301 गावातील घरे, बाजारपेठा, शेतजमिनी सुद्धा वनसंज्ञेखाली दाखविल्या गेल्या. जिल्हास्तरीय समितीने वस्तुस्थितीदर्शक पाहणी न करताच घाईगडबडीत अहवाल बनविल्याने हा प्रश्‍न निर्माण झाला, असा आरोप होतो की, घाई गडबडीत समितीने जिल्ह्याचा नकाशा समोर ठेवून अहवालाचा सोपस्कार पूर्ण केला; पण त्याचे दुष्परिणाम जिल्हावासियांना गेली 20 वर्षे भोगावे लागत आहेत. 

काय झाला परिणाम? 
वनसंज्ञेत कोणत्याही प्रकारची वनेतर कामे करण्यास बंदी घातली गेली. सातबारावर खातेदाराचे नाव असले तरी ते क्षेत्र विकसित करण्याचे अधिकार यात संपून गेले. आंबोलीसारखी अख्खी बाजारपेठ अनेक गावातील वस्त्या, घरेदारे वनसंज्ञेत आली. एखाद्याला बागायती करायची झाली तर पूर्वीची जंगली झाडे तोडण्यावर बंदी आली. घरे दुरुस्ती, नवीन बांधण्यावर मर्यादा आल्या. वनसंज्ञेमुळे शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेता येईना. टाळंबासह अनेक धरण प्रकल्प, बरेच रस्ते, इतर सामाजिक कामे अडकली. एका चुकीच्या अहवालामुळे हे सगळे अनर्थ ओढवले. मुळातच जिल्ह्यात डोंगरदऱ्यामुळे विकास करता येईल असे जमीन क्षेत्र कमी आहे. त्यातही सामायिक जमिनी, आकारीपड कबुलायतदार गावकर, अनिर्णित क्षेत्र असे कितीतरी गुंतागुंतीचे महसुली प्रश्‍न आहेत. त्यात वनसंज्ञेच्या रुपाने आणखी एका आपत्तीची भर पडली. यामुळे जिल्ह्याच्या विकासालाच खिळ बसली. 

लोकांचा आक्रोश 
वनसंज्ञेचा हा नवा पेच लोकांपर्यंत पोहोचायलाच दीड-दोन वर्षे लागली. यानंतर मात्र आंदोलनाला धार चढली. माजी आमदार पुष्पसेन सावंत यांच्यासह शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नासाठी आयुष्य झिजवणाऱ्या नेत्यांनी आंदोलन उभे केले. मोर्चे काढले. भूमी बचाव समितीची स्थापना होवून शासनस्तरावर याचा पाठपुरावा केला गेला. काही ग्रामसभांचे या विरोधातील ठराव घेतले. विधानसभेतही प्रश्‍न उपस्थित झाला. या आंदोलनाचा तात्कालिक परिणाम झाला. फेरसर्व्हेक्षण केले; पण शासनाच्या "बाबुशाही'ने केवळ कागद रंगविले. प्रश्‍न सोडविण्याच्या पातळीवर खरे प्रयत्न झालेच नाहीत. साहजिकच मुळ वनसंज्ञा अजूनही जिल्ह्यातील सातबाराला चिकटून आहे. 

फेर सर्व्हेक्षण झाले पण... 
लोकांचा वनसंज्ञे विरोधात वाढलेला रोष पाहून प्रशासनाने हालचाली सुरु केल्या. पहिला अहवाल 1 ऑगस्ट 1997 ला सादर झाला होता. प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांमार्फत याचे शपथपत्र 20 ऑगस्ट 1997 ला सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले. यात 42242.30.36 हेक्‍टर एकूण क्षेत्रात निव्वळ खासगी क्षेत्र 8716.08 हेक्‍टर होते. लोकांच्या रोषानंतर मुख्य सचिवांनी 3 मार्च 2000 ला बैठक घेत पुर्नसर्व्हेक्षणाचे आदेश दिले. तत्कालीन जिल्हाधिकारी भूषण गगराणी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने फेरसर्व्हेक्षण केले. यात खासगी वनसंज्ञेखालील क्षेत्र 8716.08 हेक्‍टरवरुन 456.86 हेक्‍टर करण्यात आले. एकूण क्षेत्र 4200 हेक्‍टर दाखविले गेले. पण तफावत मोठी असल्याने सर्वोच्च न्यायालय ताशेरे ओढण्याची भीती होती. यामुळे मुख्य वनसंरक्षक यांना तफावत तपासण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे खुलासा मागितला गेला. यानुसार 17 जुलै 2002 ला सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांनी आणखी एक अहवाल सादर केला. तो 12,503 हेक्‍टर क्षेत्र दाखविण्यात आले. पुढेही हा कागद रंगविण्याचा सिलसिला सुरूच राहिला; पण इतके सगळे सोपस्कार होवूनही वनसंज्ञेचा विळखा काही सुटला नाही. प्रशासनाने केलेली एक चूक सुधारण्यासाठी त्याभोवतीच कागदी घोड्यांचा नाच सुरु झाला. 

नेमकी अडचण आहे कुठे? 
वनसंज्ञा चुकीची दाखविली गेली हे प्रशासनाने त्यानंतर तीनवेळा पाठविलेल्या वेगवेगळ्या अहवालातून सिद्ध झाले आहे. तरीही प्रश्‍न सुटत नाही याची गोम प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या लॉबीमध्ये अडकली आहे. पहिला 42 हजार हेक्‍टरचा अहवाल घाईगडबडीत बनवून राज्याला व केंद्राला पाठविला. त्यानंतर त्याचे सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर केले; मात्र आता वनसंज्ञा क्षेत्र बदलायचे झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा शपथपत्र सादर करावे लागणार आहे. या वेळी जुनी आकडेवारी का चुकली याचे सबळ पुराव्यासह स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे. यात पहिला अहवाल देणारे जिल्हा स्तरापासून राष्ट्रीय स्तरापर्यंतचे सर्व तत्कालीन अधिकारी अडचणीत येण्याची भीती आहे. या प्रक्रियेतील बहुसंख्य अधिकारी आता खूप मोठ्या हुद्यावर असून त्यांची मजबूत लॉबी आहे. यामुळे हा प्रश्‍न हाताळतांना तो धसास लावण्यापेक्षा कागद रंगवून त्याभोवती फेर धरण्याचेच काम केले गेले. 

काय व्हायला हवे? 
हा प्रश्‍न जिल्ह्याच्या विकासाआड येणारा आहे. यामुळे गेल्या 20 वर्षात बरीच जमीन पडीक राहिली. अनेक रस्ते अडकले. धरणांमध्ये वनसंज्ञेचा खोडा सोडविणे कठीण बनले. यामुळे अशा प्रकल्पात शासनाने गुंतविलेले पैसे अडकून पडले. यामुळे याबाबतची स्थिती सर्वोच्च न्यायालयात प्रभावीपणे मांडणे आवश्‍यक आहे. हा प्रश्‍न आता हरीतलवादाकडेही पोहोचला आहे. तेथे सुद्धा प्रभावी मांडणी आवश्‍यक आहे. चांगले कायदेतज्ज्ञ नेमून हा प्रश्‍न लवकर निकाली काढण्यासाठी न्यायालयीन पातळीवर प्रयत्न व्हायला हवेत. 

आकड्यांचा खेळ 
* पहिल्या अहवालातील (1997) वनसंज्ञा क्षेत्र- 42242.30.36 हेक्‍टर 
* फेरपडताळणीनंतर दुसऱ्या अहवालात (1999) कळविलेले क्षेत्र- 4327.03.17 हेक्‍टर 
* तिसऱ्या सर्व्हेक्षणातील (2000) वनसंज्ञेखाली दाखविलेले क्षेत्र- 34014.78.7 हेक्‍टर 
* चौथ्या सर्व्हेक्षणात (2002) निश्‍चित केलेले वनसंज्ञा क्षेत्र-12503.13.38 हेक्‍टर 
* फेरपडताळणीच्या 2006 मध्ये जारी आदेशावर 2002 चे क्षेत्र कायम 
* 2006 ला पुन्हा पाठविलेल्या अहवालात इतर वनसंज्ञेतील नोंदी असलेले क्षेत्र वगळून वनसंज्ञेखालील निश्‍चित केलेले क्षेत्र- 1875.69.81 हेक्‍टर 

राजकीय नेत्यांनी वनसंज्ञा सोडविण्याची खूप आश्‍वासने दिली; पण त्यातून फारसे काही निष्पन्न झाले नाही. याचे दुष्परिणाम लोकांना भोगावे लागत आहेत. हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी अचूक प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोर वस्तुस्थिती मांडून ती सिद्ध करणे हाच यावरचा उपाय आहे. नुसती आश्‍वासनबाजी करुन काही होणार नाही. 
- गजानन गावडे, माजी अध्यक्ष, सिंधुदुर्ग जिल्हा बॅंक 

वनसंज्ञा प्रश्‍न निर्णायक टप्प्यावर आहे. या प्रकरणी हरितलवादाकडे खटला प्रलंबित होता. लवादाने 30 मार्चला वनसंज्ञेतील मुळ 1 लाख 92 हजार हेक्‍टर जागा निश्‍चित करण्याचे आदेश दिले आहेत. तातडीने यावर केंद्राने निर्णय न घेतल्यास वनसंज्ञेचे संकट आणखी गडद होवू शकते. यामुळे केंद्रीय स्तरावरून रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्या माध्यमातून हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यात नक्की यश येईल. 
- प्रमोद जठार, जिल्हाध्यक्ष, भाजप 

वनसंज्ञा आणि इकोसेन्सीटीव्ह झोन हा प्रश्‍न जिल्ह्याला अनेक वर्षांपासून भेडसावत आहे. यामुळे विकासाला अडचण निर्माण झाली आहे; मात्र याबाबत केंद्रीय समित्यांनी येथील माहिती घेऊन अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. हा प्रश्‍न येत्या दोन महिन्यात केंद्रीय स्तरावरून सोडविण्यात येईल. 
- सुरेश प्रभू, केंद्रीय रेल्वेमंत्री