‘रेरा’ देणार ग्राहकाला दिलासा

ॲड. संदीप निंबाळकर
मंगळवार, 13 जून 2017

स्वतःचे शहरातले घर म्हणजे सदनिका असे समीकरण गेल्या काही वर्षांत घट्ट झाले आहे. सदनिका म्हणजे किमान पंधरा-वीस लाखांचा व्यवहार असतो. मध्यमवर्गीय यासाठी आयुष्यभराची पुंजी लावतात. पण यातच फसवणुकीची शक्‍यता सगळ्यात जास्त असते. हीच स्थिती लक्षात घेऊन राज्याने रेरा अर्थात रिअल इस्टेट रेग्युलेशन ॲक्‍ट आणला आहे. यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांवर बरीच बंधने येण्याबरोबरच या व्यवसायात पूर्वीच्या तुलनेत पारदर्शकता येणार आहे. रेरा नेमका काय आहे हे समजून घेण्याचा या वृत्तमालिकेच्या माध्यमातून केलेला हा प्रयत्न...

स्वतःचे शहरातले घर म्हणजे सदनिका असे समीकरण गेल्या काही वर्षांत घट्ट झाले आहे. सदनिका म्हणजे किमान पंधरा-वीस लाखांचा व्यवहार असतो. मध्यमवर्गीय यासाठी आयुष्यभराची पुंजी लावतात. पण यातच फसवणुकीची शक्‍यता सगळ्यात जास्त असते. हीच स्थिती लक्षात घेऊन राज्याने रेरा अर्थात रिअल इस्टेट रेग्युलेशन ॲक्‍ट आणला आहे. यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांवर बरीच बंधने येण्याबरोबरच या व्यवसायात पूर्वीच्या तुलनेत पारदर्शकता येणार आहे. रेरा नेमका काय आहे हे समजून घेण्याचा या वृत्तमालिकेच्या माध्यमातून केलेला हा प्रयत्न...

माडीचे घर, समोर प्रशस्त अंगण, आजूबाजूला माडा-पोफळींची झाडे लावण्यासाठी आठ-दहा गुंठे जागा ही साधारण पंधरा-वीस वर्षापूर्वी मध्यमवर्गीयांच्या घराची संकल्पना होती. वाढते दर, वाढलेली मागणी, शहरी भागात मोक्‍याच्या जागांना आलेली किंमत यामुळे हे प्रशस्त घराचे स्वप्न कधीच हवेत विरले. सदनिका अर्थात फ्लॅटचे आकर्षण वाढू लागले. सावंतवाडी, कणकवली, मालवण, कुडाळ अशा मोठ्या शहरांमध्ये सुरवातीला फ्लॅट संस्कृती रुजली. आता याची पाळेमुळे निमशहरी भागातही पसरली आहेत.

फ्लॅट घेणाऱ्यांमध्ये विविध गरजा आणि आर्थिक स्तरातील ग्राहक असतात. काहींना गावाकडील घर, बागायती सांभाळून शहरात फ्लॅट हवा असतो. काहींना नोकरीनिमित्त शहरात रहायचे असल्याने हक्काचे घर हवे असते. काही चाकरमान्यांना गावाकडे आल्यावर राहण्यासाठी फ्लॅट हवा असतो. यातूनच तळकोकणात निवासी बांधकाम व्यवसाय वाढू लागला.

पूर्वी बांधकाम व्यवसायामध्ये होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी तसा भक्कम कायदा नव्हता. यामुळे फ्लॅट घेणाऱ्या प्रत्येकाला काहीना काही फसवणुकीचा किंवा बिल्डरकडून दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता न झाल्याचा अनुभव यायचा. मात्र ग्राहक मंचाच्या पलिकडे फारसे कोणी तक्रार करायला जात नसत.

विकासक आपल्या नियोजित प्रकल्पासाठी बांधकाम अथवा तत्सम स्वरुपाची संबंधित कार्यालयाकडून परवानगी घेण्यापूर्वीच त्या प्रकल्पाची जाहिरात करत असत. बुकींगच्या माध्यमातून रक्कम घेतली जात असे. अनेकदा विकासक नियोजित इमारतीखालील जमिनीची मालकी अथवा बांधकाम करून तिच्या विक्रीचे करार आपल्याच नावे करून केवळ कागदावर सदनिकांची विक्री दाखवत असे व लाखो रुपये जमा करत असे. मात्र नंतर जमिनीची मालकी अगर हक्क मूळ मालकाकडून मिळविण्यात अडचणी आल्या किंवा प्रकल्प मंजुरीला अडथळे आल्यास ग्राहकाचे पैसे अडकून राहत असत. बऱ्याचदा ते पैसे बुडण्याचीही भिती असायची.

अनेकदा विकासक विक्री आधी बऱ्याच सुविधांची आश्‍वासने देत असत. याबाबतचे ठोस कागदपत्र केले जात नसत. ताब्याच्यावेळी मात्र कमी दर्जाचे साहित्य वापरल्याचे ग्राहकाच्या लक्षात येत असत.  आश्‍वासन दिलेल्या सुविधाही उपलब्ध केल्या जात नसत. अनेकदा कारपेट एरीया आणि बिल्डअप एरीयाच्या घोळात जागेबाबतही फसवणूक होत असे. अनेकदा दिलेल्या वेळेत प्रकल्प पूर्ण केला जात नसे. ग्राहक आयुष्यभराची पुंजी लावून घर खरेदी करत असतो. शेवटी कायदेशीर कारवाईत अडकून हे घर वेळेत मिळणार नाही या भितीने तो मिळेल ते पदरात पाडून घेतो. त्याचा भुर्दंड त्याला आयुष्यभर पेलावा लागतो.

या सगळ्या परिस्थितीवर शासनाने रेराच्या माध्यमातून उपाय योजले आहेत. या कायद्यामुळे घर खरेदीतील फसवणूक बऱ्यापैकी नियंत्रणात यायला संधी आहे. बांधकाम व्यावसायिकांवरही यामुळे अनेक बंधने येणार आहेत. साहजिकच नव्याने घर घेणाऱ्यांसाठी हा कायदा बराच आधार देणार आहे.