कमी पटसंख्येच्या शाळांवर संक्रांत येण्याची शक्‍यता

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 5 जुलै 2017

कणकवली - राज्याच्या आर्थिक तिजोरीवरील भार कमी करण्यासाठी कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करून, त्या शाळांतील मुलांना लगतच्या शाळेत पाठवाव्यात, अशा सूचना वित्त विभागाने काढल्या आहेत. यामुळे दहा पटसंख्या असलेल्या सिंधुदुर्गातील ४३५ शाळांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. तसेच या शाळांतील शिक्षकांनाही अतिरिक्‍त होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

कणकवली - राज्याच्या आर्थिक तिजोरीवरील भार कमी करण्यासाठी कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करून, त्या शाळांतील मुलांना लगतच्या शाळेत पाठवाव्यात, अशा सूचना वित्त विभागाने काढल्या आहेत. यामुळे दहा पटसंख्या असलेल्या सिंधुदुर्गातील ४३५ शाळांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. तसेच या शाळांतील शिक्षकांनाही अतिरिक्‍त होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

खर्चाचा भार कमी करण्याबाबत राज्याच्या वित्त विभागाने नुकताच अध्यादेश जारी केला आहे. यामध्ये शाळांची पूर्णतः आवश्‍यकता तपासावी असे निर्देश देण्यात आले आहेत. याखेरीज मुलांची अल्प उपस्थिती असलेल्या अर्थात कमी पटसंख्येच्या शाळांची आवश्‍यकता तपासून त्या शाळा बंद केल्या जाव्यात आणि या शाळांतील मुलांची दुसरीकडे सोय करणे शक्‍य आहे का ते तपासावे, असेही निर्देश दिले आहेत.

जिल्ह्यात यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात कमी पटसंख्येच्या शाळांची निश्‍चिती सप्टेंबरअखेर निश्‍चित होणार आहे. सध्या शिक्षण विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार जिल्ह्यात १ ते १० पटसंख्या असलेल्या शाळांची संख्या ४३५ एवढी आहे. शहर आणि शहरालगतच्या ग्रामीण भागातील पालकांचा, मुलांच्या शिक्षणासाठी इंग्रजी माध्यमाचा आग्रह आणि जिल्ह्यातून नागरिकांचे रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर व रोजगाराच्या साधनांचा अभाव ही कारणेही पट कमी होण्यास जबाबदार ठरली आहेत.  सध्या १ ते १० मुले असलेल्या शाळांवर राज्य शासनाचा मोठ्या प्रमाणात खर्च होत आहे. १० पर्यंत पटसंख्या असली तरी तेथे दोन शिक्षकांची नियुक्ती कमी करावी लागते.  यापार्श्‍वभूमीवर एका गावात एकच शाळा असावी, तेथे दर्जेदार शिक्षण, खेळांची सुविधा व इतर सोईसुविधा मिळाव्यात यासाठी शासनाने ‘एक गाव.. एक शाळा’ अशी संकल्पना मांडली होती. गावातील सर्व शाळांतील मुलांना एका ठिकाणी आणून त्यांना शिक्षण देणे यात अपेक्षित होते. मात्र तसे झाल्यास राज्यात हजारो शिक्षक अतिरिक्‍त ठरण्याची शक्‍यता होती. तसेच इतर शाळांतून मुख्य शाळेत विद्यार्थ्यांना कसे आणावयाचे, त्याचा खर्च कोण करणार याबाबत कोणताच निर्णय झाला नाही. आता सरकारी खर्च टाळण्यासाठी पुन्हा एकदा कमी पटसंख्येच्या शाळा दुसऱ्या शाळांमध्ये विलीन करण्याबाबत शासकीय पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

शिक्षक अतिरिक्‍त होण्याची शक्‍यता
सिंधुदुर्गात शिक्षकांची ५०० पदे सध्या रिक्‍त आहेत. मात्र शाळांचे विलीनीकरण झाले तर रिक्‍त पदे समाप्त होऊन जिल्ह्यातील शिक्षक आणि उपशिक्षक अतिरिक्‍त होण्याची शक्‍यता आहे. या अतिरिक्‍त शिक्षकांना कामगिरीसाठी अन्य जिल्ह्यात जावे लागण्याचीही शक्‍यता शैक्षणिक वर्तुळातून व्यक्‍त होत आहे.