‘सी वर्ल्ड’चे भवितव्य अधांतरी

सिंधुदुर्गच्या पर्यटन विश्‍वाचा चेहरा बदलण्याची क्षमता असलेला सी वर्ल्ड प्रकल्प अनिश्‍चिततेच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. शासन आणि भूमिपुत्र यांच्यात समन्वयाचा अभाव, प्रकल्पासाठीचे दिशाहीन नियोजन आणि इतक्‍या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची जबाबदारी पेलण्यासाठी नेमलेल्या यंत्रणेचा दुबळेपणा यांमुळे शासनाच्या प्राधान्यक्रमातून हा प्रकल्प दूर गेला आहे. यासाठी पाहिलेले पडद्यामागचे गुंतवणूकदारही यातून बाहेर पडण्याच्या मनःस्थितीत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे दरवर्षी १० लाख पर्यटकांना आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवून उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पाचे भवितव्य अधांतरी बनले आहे.

पर्यटनासाठीची आशा
सिंधुदुर्ग ‘पर्यटन जिल्हा’ म्हणून जाहीर झाला; मात्र पर्यटनातील वेगळेपण येथे निर्माण करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली गेली नाहीत. ‘सी वर्ल्ड’ हा याला अपवाद ठरला. साधारण २००७ पासून या प्रकल्पासाठी तयारी सुरू झाली. राज्याकडून असा प्रकल्प साकारण्यासाठी मुंबईसह कोकणातील विविध ठिकाणे तपासण्यात आली. यात हा प्रकल्प सिंधुदुर्गातील तोंडवली, वायंगणी या गावांमध्ये राबवण्याचे निश्‍चित झाले. येथे हा प्रकल्प खेचून आणण्यात तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांचा महत्त्वाचा वाटा होता. पुढे त्यांच्यासाठी हा प्रकल्प ड्रिम प्रोजेक्‍ट बनला. १८ ऑक्‍टोबर २०११ ला तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासमवेत याचे सादरीकरण झाले. तेव्हापासून याला खरी गती आली.

प्रकल्पाची भव्यता
अशा पद्धतीचा हा आशिया खंडातील पहिलाच प्रकल्प ठरणार होता. दरवर्षी १० लाख पर्यटकांचे उद्दिष्ट ठेवून याची उभारणी केली जाणार होती. सुरवातीला १३९० एकरांमध्ये प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन होते; मात्र इतकी जमीन संपादित करण्यास स्थानिकांचा प्रचंड विरोध झाला. त्यामुळे हा प्रकल्प वादात सापडला. लोकांशी समन्वय साधण्याचे काम फारसे कुणी केले नाही. त्यामुळे हा विरोध वाढतच गेला. शासन स्तरावरून मात्र यासाठी प्रयत्न सुरूच होते. २०१३-१४ च्या अर्थसंकल्पात या प्रकल्पासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली. २०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पातही त्याचा उल्लेख होता.

नवी सुरवात
या प्रकल्पाचे श्रेय अर्थातच राणेंकडे जात होते. आघाडी सरकार जाऊन युतीची सत्ता आली. त्यामुळे जुन्या सरकारचा हा प्रकल्प पुढे जाण्याची शक्‍यता धूसर होती; मात्र पर्यटनदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण असणारा हा प्रकल्प टाळणे सत्ताधाऱ्यांना सोपे नव्हते. साहजिकच नव्याने अभ्यास करण्यात आला. यात १३९० एकरांवरील हा प्रकल्प ३५० एकरांमध्ये बसू शकतो, असा निष्कर्ष काढला गेला. यात आणखी ५० एकर प्रशिक्षण व इतर गोष्टींसाठी घेण्याचे ठरले. त्यानुसार प्रकल्पासाठी नियुक्त सायन्स अँड टेक्‍नॉलॉजी पार्क या संस्थेमार्फत नवा आराखडा बनविला गेला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या प्रकल्पासाठी विशेष आग्रही होते.

दुर्दैवाचे दशावतार
या प्रकल्पाची मुख्य जबाबदारी सायन्स अँड टेक्‍नॉलॉजी पार्क आणि महाराष्ट्र पर्यटन महामंडळ अर्थात एमटीडीसी यांच्यावर होती. हा प्रकल्प आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा होता. साहजिकच त्या पद्धतीने प्रक्रिया राबविणे आवश्‍यक होते; मात्र शासनकर्त्यांची एकूणच परवानगी प्रक्रिया, भूसंपादन यांसह अनेक गोष्टी अंधारात राहिल्याचा आरोप नंतरच्या काळात झाला. अनेक आवश्‍यक परवानग्या घेतल्या गेल्या नाहीत. या यंत्रणेच्या कारभाराला कंटाळून मूळ प्रकल्पातील काहींनी दूर राहणेच पसंत केले. या प्रकल्पामध्ये भूमिपुत्रांना विश्‍वासात घेणे आवश्‍यक होते; मात्र त्यांना कायम गृहीत धरले गेले. त्यामुळे १४०० एकरांना विरोध करणारे भूमिपुत्र, प्रकल्प साडेतीनशे एकरांवर आला तरी आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. त्यामुळे प्रकल्पातील अडचणी वाढत गेल्या.

अडचणींचा मार्ग
हा प्रकल्प वायंगणी आणि तोंडवली येथे समुद्राच्या जवळपास कोठेही करणे शक्‍य होते. १३९० एकरांवरील प्रकल्प कमी क्षेत्रात बसवायचा ठरल्यानंतर त्यासाठीची जागा निश्‍चित करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात आली. यासाठी सुधारित प्रस्तावित क्षेत्र निवडताना ५४८ एकर क्षेत्रांवरील सर्व्हे नंबर निवडले गेले; मात्र ही जागा निवडताना संबंधित यंत्रणेची प्रकल्प व्हावा अशी इच्छा होती का? अशी शंका घ्यायला वाव आहे. कारण या ५४८ एकर क्षेत्रात तब्बल २९६० खातेदार आहेत. यातील बरीच जमीन भातशेतीची आहे. यात एक देवस्थानही आहे. आधीच विरोध असताना इतक्‍या खातेदारांकडून अशा प्रकल्पासाठी भूसंपादन होणे जवळपास अशक्‍य आहे.

जमीन देणाऱ्यांना टाळले
या प्रस्तावित गावात काही खासगी गुंतवणूकदारांचीही जमीन आहे. ती समुद्राच्या जवळपासच आहे. यातील बरेच जण प्रकल्पासाठी जमीन द्यायला इच्छुक आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार २३८ एकर जमीन अवघ्या १५ जणांच्या संमतीने मिळू शकते. या गुंतवणूकदारांनी शासनाच्या संबंधित यंत्रणेकडे पोचण्याचाही प्रयत्न केला. यातील एकाने तर आपले संमतीपत्रही शासनाच्या या यंत्रणेकडे दिले आहे; मात्र त्यांना टाळण्याचाच प्रयत्न केला गेला. हा प्रकल्प खासगी गुंतवणूकदारांच्या जागेत झाल्यास स्थानिकांच्या जागा अबाधित राहणार आहेत. शिवाय प्रकल्पामुळे त्याला चांगली किंमतही येणार आहे; मात्र हा सोयीचा मार्ग टाळून २९६० खातेदारांचा समावेश असलेले सर्व्हे नंबर निवडण्यात आले. साहजिकच भूसंपादन कठीण बनले आहे.

गुंतवणूकदारांबाबतही प्रश्‍नचिन्ह
हा प्रकल्प पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप तत्त्वावर राबविला जात आहे. अशावेळी भूसंपादन झाल्यानंतर ग्लोबल निविदा काढल्या जातात. त्यानंतर गुंतवणूकदारांना पाचारण केले जाते; मात्र अशा मोठ्या प्रकल्पांसाठी गुंतवणूकदार व्यक्ती किंवा संस्था यांची संख्या मर्यादित असते. त्यामुळे प्रकल्पाच्या प्रक्रियेआधीच काही गुंतवणूकदार पडद्यामागे तयार असतात. या प्रकल्पाच्या बाबतीत एकूण कारभार पाहून असे पडद्यामागचे काही मोठे गुंतवणूकदार बाहेर पडण्याच्या मनःस्थितीत असल्याची चर्चा आहे.

प्राधान्यक्रम गेला
युती शासनाच्या कारकिर्दीत हा प्रकल्प आघाडीने प्रस्तावित केला असला तरी मुख्यमंत्र्यांच्या प्राधान्यक्रमात समाविष्ट होता. २०१७ च्या व्हिजिट महाराष्ट्र इयर या उपक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी याचा आवर्जून उल्लेख केला होता. काही महिन्यांपूर्वी कुडाळमध्ये जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठीच्या प्रचार सभेत मुख्यमंत्र्यांनी जिल्ह्याच्या विकासामध्ये सी वर्ल्डचा मोठा वाटा असेल, असे जाहीर केले होते; मात्र गेल्या आठवड्यात महामार्ग चौपदरीकरण भूमिपूजन कार्यक्रमात केवळ विकासकामांवर चर्चा झाली. विकासामध्ये किंगमेकर ठरतील असे केंद्र आणि राज्य शासनातील दिग्गज नेते याला उपस्थित होते; मात्र मुख्यमंत्र्यांसह एकाही नेत्याने सी वर्ल्डचा साधा उल्लेखही केला नाही. यावरून शासनाच्या प्राधान्यक्रमावरून सी वर्ल्ड दूर गेल्याचे स्पष्ट संकेत मिळू लागले आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार काही दिवसांपूर्वी मुंबईत या प्रकल्पाबाबत एक उच्चस्तरीय बैठक झाली. यात या प्रकल्पामध्ये सुरवातीपासून सहभागी असलेल्या काही तज्ज्ञ मंडळींना निमंत्रित करण्यात आले होते. यात त्यांनी प्रकल्पाबाबत संबंधित यंत्रणेने कसे तीन तेरा वाजविले याचा पाढा वाचल्याचे समजते. यानंतर सी वर्ल्डच्या एकूणच उभारणीबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.

अनेकांचा आग्रह
हा प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात परदेशी पर्यटक खेचणारा ठरला आहे. यामुळे मुंबईसह अनेक विभाग सी वर्ल्ड आपल्याकडे व्हावा यासाठी इच्छुक आहेत. यामुळे सिंधुदुर्गातून हा प्रकल्प गेल्यास तो राज्यच नाही, तर देशाच्या दुसऱ्या कुठल्याही भागात जाऊ शकतो. असे झाल्यास जिल्ह्याचे कधीही न भरून येणारे नुकसान होणार आहे.

असा असेल प्रकल्प
२००७ मध्ये प्रकल्पाची घोषणा
२४ जून २००९ ला राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता
१८ ऑक्‍टोबर २०११ ला मुख्यमंत्र्यांसमोर सादरीकरण
२०१३-१४ च्या अर्थसंकल्पात १०० कोटींची तरतूद
२०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पात सी वर्ल्डचा उल्लेख
युती सरकारकडून कमी जागेत प्रकल्प बसविण्याची घोषणा
२०१७ च्या व्हिजिट महाराष्ट्र इअरमध्ये सी वर्ल्डचा समावेश
५०९ कोटी खर्चाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प
२० हजार लोकांना मिळणार होता रोजगार
१० वर्षांत प्रकल्पातून मिळणार होते ३०० कोटींचे उत्पन्