कर्जमाफीबाबत राष्ट्रीय बॅंका सुशेगात

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 13 जुलै 2017

सिंधुदुर्गनगरी - शासनाने २९ जूनला जाहीर केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ च्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेकडून पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे; मात्र अद्याप राष्ट्रीयीकृत बॅंकाकडून शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार करण्याबाबत कोणत्याही हालचाली सुरू केलेल्या नाहीत. यामुळे जिल्ह्यातील राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे कर्जदार शेतकरी शासन कर्जमाफी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्‍यता आहे.

सिंधुदुर्गनगरी - शासनाने २९ जूनला जाहीर केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ च्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेकडून पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे; मात्र अद्याप राष्ट्रीयीकृत बॅंकाकडून शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार करण्याबाबत कोणत्याही हालचाली सुरू केलेल्या नाहीत. यामुळे जिल्ह्यातील राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे कर्जदार शेतकरी शासन कर्जमाफी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्‍यता आहे. तरी राष्ट्रीयीकृत बॅंकांना तत्काळ याद्या तयार करण्याबाबत सूचना द्याव्यात, अशी मागणी सिंधुदुर्ग जिल्हा बॅंकेचे संचालक अतुल काळसेकर यांनी आज जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाव्दारे केली.

यानंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना काळसेकर म्हणाले, ‘‘सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सर्व बॅंकांनी मिळून या वर्षी २७१ कोटी पीक कर्जवाटप केले आहे. त्यामध्ये १०५ कोटी हा जिल्हा बॅंकेचा हिस्सा आहे. तर उर्वरित पीक कर्ज वाटप अन्य राष्ट्रीयीकृत बॅंकाकडून झालेले आहे. तसेच मध्यम मुदतीत कर्जही बऱ्याच प्रमाणात राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडून वितरित करण्यात येते. त्याचीही मोठ्या प्रमाणात थकबाकी राष्ट्रीयीकृत बॅंकाकडे आहे. संबंधित याद्या लवकर उपलब्ध न झाल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना एकवेळ समझोता योजनेसाठी (वनटाईम सेटलमेंट) पुरेसा वेळ मिळणार नाही. शासनाने कर्जाची परतफेड करून योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना घेता यावा यासाठी ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे; मात्र बॅंकांकडून याद्याच तयार झाल्या नाहीत तर पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांना याचा लाभ घेता येणार नाही. असे शेतकरी शासनाच्या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची भीती आहे. शासनाच्या कर्जमाफी योजनेच्या अनुषंगाने जिल्हा बॅंकेकडून व प्राथमिक विकास  संस्थांकडून कर्ज घेतलेल्या आणि थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार करण्याची कार्यवाही सुरू आहे; मात्र राष्ट्रीयीकृत बॅंकाकडून अद्याप पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार करण्यात आलेल्या नाहीत. याबाबत संबंधित बॅंकाशी संपर्क साधला. अद्याप अशा याद्या तयार करण्याबाबत वरिष्ठ कार्यालयाकडून कोणतेही निर्देश प्राप्त झाले नसल्याचे सांगण्यात आले. यावरून राष्ट्रीयीकृत बॅंका शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी याबाबत गंभीर नाहीत.

जिल्ह्यातील सर्व बॅंकांकडून मिळून एकूण २७१ कोटी रुपये शेतीकर्ज वाटप झाले आहे. त्यापैकी १६५ कोटी एवढे राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी वितरीत केले आहे. हे प्रमाण अधिक असल्याने राष्ट्रीयीकृत बॅंका पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार करण्याकडे दुर्लक्ष करणार असतील तर जिल्ह्यातील बहुसंख्य शेतकरी कर्जमाफी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार आहेत. याबाबत आज निवेदनाव्दारे जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांचे लक्ष वेधले तर संबंधित राष्ट्रीयीकृत बॅंकांना तत्काळ पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार करण्याबाबत आदेशित करावे.’’

शिवसेनेला जागा चुकली
जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळावा. यासाठी जिल्हा बॅंक प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्याची कार्यवाही सुरू आहे; मात्र राष्ट्रीयीकृत बॅंकानी अद्याप याद्या तयार केल्या नसल्याने शासनाने ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देऊनही शेतकरी योजनेपासून वंचित राहणार आहेत. असे असतानाही शिवसेना जिल्हा बॅंकेच्या दारात ढोल वाजवित आहे. शिवसेनेला ढोल वाजविण्याची जागा चुकली असे आरोप करत त्यांनी ढोल वाजवायचे असतील तर राष्ट्रीयीकृत बॅंकेच्या दारात ढोल वाजवून त्यांनी जागे करावे असा सल्ला भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष तथा जिल्हा बॅंकेचे संचालक काळसेकर यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना दिला आहे.