भावी शिक्षकांपुढे अंधारच !

भूषण आरोसकर
सोमवार, 4 सप्टेंबर 2017

संपूर्ण महाराष्ट्रात गुणवत्तेत प्रथम क्रमांक असलेल्या सिंधुदुर्गात शिक्षक भरतीचे कायमच तीन तेरा वाजलेले आहेत. कार्यरत शिक्षकांनाच समुपदेशन, समायोजनाच्या समस्यांचा सामना करावा लागत असतानाच डी.एड्‌. उमेदवारांच्या भरतीची शक्‍यता मावळल्याचे चित्र आहे. गेली दहा वर्षे शिक्षक भरतीच केलेली नाही. त्याचवेळी शेकडो उमेदवार डी.एड्‌. प्रमाणपत्र मिळवून शिक्षक भरतीकडे डोळे लावून बसले आहेत. मंगळवार (ता. ५)च्या शिक्षक दिनानिमित्त भावी शिक्षकांची सद्यःस्थिती मांडण्याचा प्रयत्न.

डी.एड्‌.चा सुवर्णकाळ
पूर्वी शिक्षकाची नोकरी मिळविणे कठीण समजले जाई. शिक्षक होण्यासाठी पात्रता निर्माण करण्याची खरी कसोटी म्हणजे डी.एड्‌. (डिप्लोमा) या व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळणे अशी समजण्यात यायची. एकेकाळी इंजिनिअर, मेडिकलकडे प्रवेश मिळताना जशी धडपड करावयास लागायची तीच परिस्थिती डी.एड्‌. अभ्यासक्रमाची होती; मात्र बदलत्या काळात हे स्वरूपच बदलत गेले. आज जिल्ह्यातील डी.एड्‌. अध्यापक विद्यालयात विद्यार्थी संख्या जेमतेम आहे. मंजूर कोट्याचा विचार करता हे प्रमाण ५ टक्‍क्‍यांपेक्षाही कमी आहे.

 संस्थांचे फुटले पेव
जिल्ह्यातील शिक्षक भरतीला ९ वर्षे स्थगिती आहे. त्याचाच विचार करून काही जुन्या, तर काही नव्या संस्था सिंधुदुर्गात दाखल झाल्या. मेडिकल, इंजिनिअर महाविद्यालयांसोबत डी. एड्‌. अध्यापक विद्यालये सुरू करण्यात आली. काहींनी बी.एड्‌.सोबत डी.एड्‌., तर काहींनी बी.एड्‌., डी.एड्‌. दोन्ही अध्यापक विद्यालये नव्याने सुरू केली. जिल्ह्यातील ‘डाएट’ म्हणजेच शिक्षण प्रशिक्षण संस्थांनी या अध्यापक विद्यालयांना दिलेली अवास्तव मंजुरी किंवा त्यासाठी केलेला पाठपुरावा आज कुठल्याच फायद्याचा दिसून येत नसल्याचे  समजते.

‘डाएट’ आता नाममात्र
जिल्ह्यातील डी.एड्‌.च्या अध्यापक विद्यालयांना महत्त्व होते. त्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेलाही (डाएट) महत्त्व होते; मात्र आता जिल्ह्यात डी.एड्‌. अध्यापक विद्यालयाच्या बदलत्या परिस्थितीत ‘डाएट’चे महत्त्व फारसे उरले नसल्याचे दिसून येत आहे. या शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेची प्रक्रिया नाममात्र आहे. सद्यःस्थितीत शासन या संस्थेकडे फक्त शिक्षकांचे प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी सोपविते. त्यानुसार अनुदान देते. पहिल्यापेक्षा आता त्यांचे काम बरेच मर्यादित आहे. येथे कार्यरत असलेले अधिकारीही माहिती देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

‘टीईटी’ची अट
राज्य शासनाने जिल्ह्यात आरटीआई कायद्यानुसार २०१३ पासून ‘टीईटी’ परीक्षा अनिवार्य केली. ‘टीईटी’च्या पहिल्याच वर्षी शिक्षक भरतीची मोठी आशा निर्माण झाली. त्याचाच परिणाम म्हणून २०१३ ला डी.एड्‌. प्रथम व द्वितीय वर्ष उमेदवारांसोबत बेरोजगार असलेले बरेच उमेदवार ही परीक्षा देण्यास उतरले. या वेळी बेरोजगारांची संख्याही मोठ्या घरात होती. दरम्यान, ही परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यास शिक्षक भरतीतील मोठा अडथळा दूर होईल, असा समजही बऱ्याच उमेदवारांनी केला. त्यामुळे मोठ्या संख्येत उमेदवारांनी ही परीक्षा दिली; मात्र त्यातील हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतकेच उमेदवार उत्तीर्ण झाले. जिल्ह्याचा निकाल ५ टक्केच्याही खाली होता. उत्तीर्ण झालेल्यांनाही नोकऱ्या मिळालेल्या नाहीत.

आशेचा किरण
जिल्ह्यात रत्नागिरी व सिंधुदुर्गात आंतरजिल्हा बदली अंतर्गत ५०० पदे रिक्त होणार होती. त्यात पूर्वीची ३३१ पदे रिक्त अशी मिळून ८६१ रिक्त पदांवर नव्या शिक्षकांची भरती करण्यात येणार होती; मात्र ती झाली नाही. त्यात समुपदेशन प्रक्रियेमुळे रिक्त पदांवर उपशिक्षकांना पदोन्नतीनुसार ठेवण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत होते. शिक्षक समितीने समुपदेशन प्रक्रियेवर आक्षेप घेतल्याने समुपदेशन प्रक्रियाही थांबली आहे. रिक्त पदांचा हा प्रश्‍न इथेच रखडला. त्यामुळे सर्वच रिक्त पदांच्या समस्यांवर प्रश्‍नचिन्ह कायम आहे. त्यामुळे रिक्त पदांवर भरती होईल ही डी.एड्‌. उमेदवारांची आशा मावळली आहे.

पर्यायी व्यवस्थेसाठीही दुर्लक्षच
शिक्षण हक्क कायदा २००९ नुसार दीर्घ मुदतीच्या रजेवर कोणताही शिक्षक गेल्यास त्या जागेवर हंगामी स्वरूपात शिक्षक नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे. त्या जागेवर इतर शाळेतील शिक्षकांऐवजी डी.एड्‌. उमेदवारास प्राधान्य देण्यात यावे, असा पाठपुरावा शिक्षक समिती या संघटनेने केला होता. जिल्ह्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर सिंह यांच्याजवळ तो मुद्दा मांडण्यात आला होता. शाळेत शिक्षकांच्या रिक्त पदांचा प्रश्‍न कायम असतानाच दीर्घ रजा कालावधीत दुसऱ्या शाळेतील पर्यायी शिक्षकाचा विचार करण्यात येतो. त्यामुळे याचा परिणाम शिक्षकांच्या कार्यक्षमतेवर व विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर दिसून येतोच आहे. यासाठी ६ हजार रुपये मानधनही देण्यात येते. डी.एड्‌. उमेदवाराचा या ठिकाणी विचार केला असता तर रोजगाराचा काही काळासाठी तरी प्रश्‍न सुटला असता. यावर शिक्षक समितीने सुचविलेल्या समस्येवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मानधन व व्यवस्थेचा प्रश्‍न उपस्थित केला. त्यामुळे हा विषय मागे पडला.

भरतीची शक्‍यताही मावळली
जिल्ह्यात चारशेच्या आसपास मुख्याध्यापक पदे अतिरिक्त झाली आहेत. त्यातील २५ पदे मंजूर असून, उर्वरितांना दुसऱ्या शाळेत उपशिक्षक पदावर समाधान मानावे लागणार आहे. पदोन्नतीद्वारे ही प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. या प्रक्रिया पूर्णत्वास येण्यास बराच कालावधी लागणार आहे. या प्रक्रियेनंतर उर्वरितांची केंद्रप्रमुख व रिक्त शिक्षकपदी समायोजन करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शिक्षण विभागाची अतिरिक्ततेमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती पाहता या सर्व समस्या अद्यापही प्रलंबित आहेत. जोपर्यंत समायोजन प्रक्रियेचा मार्ग सुटणार नाही, तोपर्यंत भरती होणार नसल्याचे स्पष्ट आहे.

डी.एड्‌. विद्यालयांची दैना
विद्यार्थ्यांअभावी जिल्ह्यातील बरीच अध्यापक महाविद्यालये बंद पडण्याच्या स्थितीत आहेत. बऱ्याच अध्यापक विद्यालयांचा प्रथम व द्वितीय अशा दोन्ही वर्षांचा काहीचा कोटा १२० तर काहीचा १०० असा आहे. जास्त कोटा असलेली डी.एड्‌. अध्यापक विद्यालये ही विनाअनुदानितच आहेत, तर कमी कोटा असलेली अध्यापक विद्यालये अनुदानित. फक्त मिठबांव येथील अध्यापक विद्यालयात सर्वांत जास्त ४० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत, तर मालवणमधील सुनीतादेवी टोपीवालामध्ये ३०. जिल्ह्यातील इतर सर्व विद्यार्थी संख्येची परिस्थिती जेमतेम स्वरूपाची आहे.

बेरोजगारांची फौज
 २०१६ च्या सुशिक्षित बेरोजगारांच्या नोंदी पाहता डी.एड्‌. बेरोजगारांची संख्या ३५ टक्के आहे. 
सुशिक्षित बेरोजगारांमध्ये पुरुष २३ हजार ५२४, स्त्रिया १२ हजार १४७ मिळून ३५ हजार ६७१ बेरोजगार
 शंभर बेरोजगारांमागे १ उमेदवार हा डी.एड्‌. व इतर अध्यापक पदवी घेतलेले आहेत.
 डी.एड्‌. बेरोजगारांमध्ये डी.एड्‌. १०४८, बी.एड्‌. ७८९, बी.पी.एड्‌. २९, एम.एड्‌. ८, एम.पी.एड्‌. ३ असे मिळून १८७७ एवढे आहेत.
 जिल्हाधिकारी कार्यालयात वरील नोंदी असून, त्याशिवाय नोंदी न झालेल्या उमेदवारांची संख्या खूपच मोठी आहे.

गुणवत्ता वाढीसाठी शिक्षक भरती आवश्‍यक आहे. भरतीची समस्या असतानाही जिल्ह्याची गुणवत्ता चांगली आहे. त्यात वाढ होण्यासाठी भरती आवश्‍यक आहे. समुपदेशन प्रक्रियेचा विचार करता अतिरिक्त मुख्याध्यापकांना त्याच शाळेत ठेवून वरिष्ठ शिक्षकांच्या बदली प्रक्रियेचे धोरण गुणवत्तेस मारक ठरणारे आहे. याचा विचार शासनाने करून जिल्ह्यातील भरतीबाबत सर्व बाजूने सकारात्मक विचार करावा.
- नंदकुमार राणे,  अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक समिती

डी.एड्‌. व्यावसायिक अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यावर शासनाच्या शिक्षण विभागाकडून प्रमाणपत्र देण्यात येते. त्यानंतर पुन्हा परीक्षा घेतली जाते. मग त्या प्रमाणपत्राची किंमत शून्यच झाली असे होते. त्यापेक्षा सरळ टीईटीसारखी पात्रता परीक्षा घ्यायची. आता त्या प्रमाणपत्राचा फायदाच काय. शासनाने एकंदरीत या सर्वांचा विचार करून त्यावर उपाययोजना करायला हवी.
- विलास जंगले,  डी.एड्‌. उमेदवार, केसरी-सावंतवाडी

एखादे व्यावसायिक प्रशिक्षण पूर्ण करणे ही त्या अभ्यासक्रमाची अर्हता पूर्ण करणे होय. अर्हता पूर्ण करणे म्हणजे विद्यार्थी या पदासाठी पात्र ठरला जातो; मात्र एखादी परीक्षा पूर्ण झाल्यानंतरही पुन्हा त्या विद्यार्थ्याची परीक्षा घेऊन त्यांची पात्रता ठरविणे म्हणजे वरातीमागून घोडे होय. अपयशाचे खापर हे विद्यार्थ्यांच्या माथ्यावर फोडले जाते; परंतु यावेळी पात्रता परीक्षेतच घोळ दिसून आला. अशी परीक्षा घेतल्यानंतर पात्रता परीक्षेला काय अर्थ उरला, याची स्पष्टता व्हावी. व्यावसायिक अर्हतेवर शासनाचाच विश्‍वास नसल्याचे यातून स्पष्ट होते.
- सचिन सुतार,  दोडामार्ग, डी.एड्‌. उमेदवार

शासनाने काही वर्षांपूर्वी मागेल त्याला अध्यापक विद्यालय अशी खिरापत वाटली. त्यामुळे साहजिकच विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणे सोपे झाले. त्याचा फटका आज बेरोजगारीच्या रुपाने जिल्ह्याला बसत आहे. सरकारने विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार करून अध्यापक विद्यालयांबाबत ताळमेळ घातला असता तर आज ही परिस्थिती निर्माण झाली नसती.
- सुनील करडे,  प्राथमिक शाळा शिक्षक