दारू विक्री परवान्यासाठी सरकार पळवाटांच्या शोधात

व्यावसायिकांच्या गुप्त बैठका; दबाव तंत्राचा वापर; वेगवेगळ्या क्लृप्त्या

कणकवली - देशभरात राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गापासून पाचशे मीटर अंतरावरील दारू विक्री बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने लागू केली. त्यामुळे १ एप्रिलपासून दारू विक्री व्यवसाय परवाने नूतनीकरण होऊ शकलेले नाहीत. याला पळवाट काढण्याचा प्रयत्न शासनदरबारी सुरू असून व्यावसायिकांच्या गुप्त बैठका घेतल्या जात आहेत. त्यामुळे बंद झालेले दारू व्यवसाय काही दिवसांतच सुरू होतील, अशी शक्‍यता निर्माण झाली आहे.  

राज्य शासनाने आपला महसूल बुडत असल्याने आता दारू व्यवसाय कसे सुरू होतील असा प्रयत्न पुन्हा सुरू केला आहे. जिल्ह्यात तर एकही शहर किंबहुना नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या लोकसंख्या २० हजारापेक्षा अधिक नाहीत. असे असतानाही कायद्यातील पळवाट शोधून २२० मीटरवरील दारू दुकानांना परवाने नूतनीकरण करून दिले आहेत. परिणामी आता सहजपणे दारू उपलब्ध होऊ लागली आहे. यामुळे नव्या नियमानुसार ज्या व्यावसायिकांचे व्यवसाय परवाने नूतनीकरण झालेले नाहीत, अशा व्यावसायिकांचा सरकारवर दबाव वाढू लागला आहे. तसेच सत्ताधारी पक्षाचे प्रतिनिधी दारू व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. परवाने नूतनीकरण करून देण्यासाठी कायद्यातील पळवाटा शोधल्या जात आहेत.

शहरातील रस्ते संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे वर्ग करण्याचा प्रयत्नही सुरू झाला आहे. यामुळे लवकरच बंद झालेले देशी-विदेशी दारू व्यवसाय नव्या दमाने सुरू झाल्यास आश्‍चर्य वाटायला नको.