शिक्षणमंत्र्यांच्या आश्‍वासनानंतरही आर्थिक कोंडी

मुख्याध्यापकांचे वेतन तीन महिने रखडले - संघटना आंदोलनाच्या पवित्र्यात

मंडणगड - प्राथमिक शाळांच्या मुख्याध्यापकांचे तीन महिन्यांपासूनचे वेतन अजूनही रखडलेलेच आहे. जिल्ह्यातील साडेचारशेहून अधिक मुख्याध्यापक पगाराच्या प्रतीक्षेत असून त्यातील तालुक्‍यातील १९ जणांचा समावेश आहे. प्रशासनाचे दार ठोठावून न्याय न मिळाल्याने १५ जुलैला जिल्ह्यातील मुख्याध्यापकांनी सहकुटुंब उपोषण केले. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या आश्वासनानंतर उपोषण स्थगित करण्यात आले; मात्र दहा दिवसांचा कालावधी लोटला तरी याबाबत कार्यवाही झालेली नाही. वेतनासाठी आता शिक्षक संघटना पुन्हा आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.

तीन महिन्यांचा पगार ऑफलाईन करावा, अशा सूचना दोन दिवसांत शिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्याचे आश्वासन १५ जुलैला दिले होते. तसेच उर्वरित प्रलंबित मागण्यांसाठी मुख्याध्यापक, शिष्टमंडळ व शिक्षणाधिकाऱ्यांची एकत्रित बैठक घेणार असल्याचेही सांगितले होते; मात्र अद्यापही याबाबत कोणतीही भूमिका घेण्यात आली नाही. त्यामुळे मुख्याध्यापकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. नोव्हेंबर २०१५ मध्ये मंडणगड तालुका शिक्षक संघाच्या शिष्टमंडळाला विनोद तावडे यांनी मंत्रालयात बोलावून आश्वासन दिले होते. वेळेवर वेतन न मिळाल्याने बॅंकांकडून आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो. विम्याचे हप्ते थकतात. या काळात दुर्दैवी घटना घडल्यास कुटुंबाला फटका बसतो. अशा अनेक अडचणी पगार थकल्यामुळे समोर आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शाळा डिजिटल करण्यासाठी शिक्षक लोकसहभागाचे पाठबळ मिळवत आहेत. वेगवेगळे शैक्षणिक उठाव करण्यासाठी पालकांना प्रवृत्त करीत आहेत. अनेक शाळांचे बाह्यरंगही उंचावले आहे. गुणवत्ता वाढविण्यात मुख्याध्यापकांची भूमिका महत्त्वाची असूनही शासन मात्र त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहत नाही.

मुख्याध्यापकांचे रखडलेले पगार लवकरात लवकर व्हावेत, अशी आमची मागणी असून त्यामुळे निर्माण झालेल्या समस्या तत्काळ निकाली निघाव्यात ही अपेक्षा आहे. तसेच प्राथमिक शिक्षकांचे पगार ५ तारखेच्या आत व्हावेत. जिल्हा संघटनेने यासाठी आंदोलन करावे. मंडणगड तालुका पूर्णपणे जिल्हा संघटनेच्या बरोबर भक्कमपणे उभा राहील.
- संदीप जालगावकर, सचिव, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ- मंडणगड