गणवेशाचा गोंधळ संपता संपेना

सचिन माळी
गुरुवार, 27 जुलै 2017

पालकांनाच गणवेश खरेदी करावे लागणार होते, तर शाळेच्या पहिल्याच दिवशी सांगायला हवे होते. अनुदान बॅंकेत जमा होणार म्हणून खाते उघडायला सांगितले. आता पुन्हा गणवेश खरेदी केल्याची पावती दिल्यानंतर अनुदान विद्यार्थ्याच्या खात्यात जमा होणार. शासनाचे शैक्षणिक धोरण काय तेच कळत नाही.
- सुप्रिया जाधव, पालक

मंडणगड - गणवेश अनुदानाची रक्‍कम थेट विद्यार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा होणार होती; मात्र नवीन शासननिर्णय अडचणीचा ठरत आहे. पालकांनी स्वखर्चाने गणवेश घ्यावेत व त्याची पावती शाळेत जमा केल्यानंतर गणवेश अनुदानाची रक्‍कम विद्यार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतल्याने ग्रामीण भागातील विद्यार्थी, पालक व शिक्षक या तिघांचीही संभ्रमावस्था झाली आहे. 

गणवेश अनुदान प्राप्त होऊनही महिना उलटल्यानंतरही विद्यार्थी गणवेशाच्या प्रतीक्षेत आहेत. गेली १४ वर्षे गणवेश अनुदान रक्‍कम शाळेच्या खात्यावर जमा होत होती. शाळा सुरू झाल्याच्या पहिल्याच दिवशी गणवेश विद्यार्थ्यांना मिळत होते. पालक व विद्यार्थ्यांला बॅंक खाते काढण्यासाठी बॅंकेत, शहरात हेलपाटे मारावे लागले. ग्रामीण, दुर्गम, आदिवासी भागात अनेक ठिकाणी राष्ट्रीय बॅंकेच्या शाखा जवळपास नसल्याने शहरात कित्येक किलोमीटरवर जाऊन ही खाती उघडावी लागली. पुन्हा एकदा बदल करून १३  जुलैला गणवेश अनुदान पुन्हा शालेय व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर जमा झाले. पालकांनी गणवेश खरेदी केल्याची खातरजमा केल्यानंतर व्यवस्थापन समिती विद्यार्थ्यांच्या खात्यात अनुदान जमा करण्याची शिफारस करणार. यामुळे पालक पुरते वैतागले आहेत. आर्थिक परिस्थिती नसणारे पालक भांबावून गेले आहेत. यावर उपाय म्हणून अशा विद्यार्थ्यांची यादी मुख्याध्यापकांनी ठराव करून पुन्हा शिक्षण विभागाकडे सादर करावयाची असल्याचे समजते.

चारशे रुपयांत दोन गणवेश जमवायचे कसे?
सध्याचा बाजारभावाप्रमाणे चांगल्या प्रतीचे कापड विकत घ्यावयाचे झाल्यास किमान पाचशे रुपये व शिवण्यासाठी किमान तीनशे रुपये असे आठशे रुपये केवळ एका गणवेशासाठी खर्च येणार आहे. दोन गणवेशाकरिता सोळाशे रुपये खर्च अपेक्षित असताना चारशे रुपयांत दोन गणवेशाचे गणित जमावयाचे कसे असा प्रश्न पालकांना पडला असून हे गणवेश सहायता अनुदान झाले आहे.