आंबा, काजू नुकसानीचा १६ कोटींचा निधी शासनाकडे

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 13 एप्रिल 2017

राजापूर - आंबा आणि काजू नुकसानभरपाईपोटी तालुक्‍याला प्राप्त झालेल्या अनुदानापैकी निम्मे अनुदान वाटप न करता शासनाच्या तिजोरीत पुन्हा जमा झाले आहे. शासनाकडून प्राप्त झालेल्या १२ कोटी आणि त्यानंतर अतिरिक्त ५ कोटी असून मिळून १६ कोटी रुपये प्राप्त झाले; मात्र अनुदानाची रक्कम स्वीकारण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून अनुत्साह दाखविल्याने सलग दुसऱ्यावर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी शासनाच्या तिजोरीत जमा झाला. सामाईक जमिनीतील शेतकऱ्यांना बंधपत्र देण्याची सवलतीनंतरही नुकसानभरपाई वाटप झालेली नाही.

राजापूर - आंबा आणि काजू नुकसानभरपाईपोटी तालुक्‍याला प्राप्त झालेल्या अनुदानापैकी निम्मे अनुदान वाटप न करता शासनाच्या तिजोरीत पुन्हा जमा झाले आहे. शासनाकडून प्राप्त झालेल्या १२ कोटी आणि त्यानंतर अतिरिक्त ५ कोटी असून मिळून १६ कोटी रुपये प्राप्त झाले; मात्र अनुदानाची रक्कम स्वीकारण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून अनुत्साह दाखविल्याने सलग दुसऱ्यावर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी शासनाच्या तिजोरीत जमा झाला. सामाईक जमिनीतील शेतकऱ्यांना बंधपत्र देण्याची सवलतीनंतरही नुकसानभरपाई वाटप झालेली नाही.

शासनाने आंबा आणि काजूच्या नुकसानीची भरपाई देण्याची घोषणा केली होती. त्याचे तालुक्‍याला अनुदान प्राप्त झाले. यामध्ये तालुक्‍यातील सुमारे तीस कोटी शेतकऱ्यांसाठी सुमारे बारा कोटी रुपयांच्या रक्कमेचा समावेश होता. गेल्या नऊ महिन्यांपासून या अनुदानाचे महसूल विभागातर्फे वाटप सुरू होते. शेतकऱ्यांना हे अनुदान मार्चअखेरपर्यंत करण्याची सूचना महसूल प्रशासनाला देण्यात आली होती. सामायिक जमिनींमुळे अनुदान मिळण्यातील अडचणी लक्षात घेऊन बंधपत्र देण्याचा पर्याय देण्यात आला होता. त्यानंतरही तालुक्‍याला प्राप्त झालेल्या १२ कोटींपैकी गतवर्षी ११ हजार १९५ शेतकऱ्यांना ५ कोटी ९५ लाख २८ हजार रुपयांचे वितरण करण्यात महसूल प्रशासनाला यश आले होते. उर्वरित रक्कम शासनाच्या तिजोरीत जमा झाली होती. त्यानंतर शासनाने पुन्हा ही रक्कम महसूल विभागाकडे वितरणासाठी दिली होती. महसूल विभागाने शेतकऱ्यांना अनुदानाच्या रक्कमेचे वितरण करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र शेतकऱ्यांकडून थंडा प्रतिसाद मिळाल्याने कोट्यवधीचा निधी वितरणाअभावी शिल्लक राहिला. तो निधी सलग दुसऱ्या वर्षी शासनाच्या तिजोरीमध्ये एकदा जमा झाला आहे.

Web Title: mango cashew loss 16 crore fund to government