वाकण पाली खोपोली महामार्ग रुंदीकरण

अमित गवळे
शुक्रवार, 3 नोव्हेंबर 2017

पाली : वाकण पाली खोपोली राज्य महामार्ग 548(ए) या 41 कि.मि. मार्गाचे रुंदीकरण करण्याची प्रक्रिया गतीने सुरु आहे. या राज्य महामार्गालगात जमिनी जाणा-या शेतकर्‍यांना शासनामार्फत योग्य मोबदला मिळावा, अशी मागणी स्थानिक शेतकर्‍यांनी केली आहे.

यासाठी सुधागड तालुका शेतकरी समन्वय संघर्ष समितीची स्थापना देखील करण्यात आली आहे. या मागणी संदर्भातील निवेदन शेतकर्यांनी नुकते जिल्हाधिकारी रायगड यांना दिले.

पाली : वाकण पाली खोपोली राज्य महामार्ग 548(ए) या 41 कि.मि. मार्गाचे रुंदीकरण करण्याची प्रक्रिया गतीने सुरु आहे. या राज्य महामार्गालगात जमिनी जाणा-या शेतकर्‍यांना शासनामार्फत योग्य मोबदला मिळावा, अशी मागणी स्थानिक शेतकर्‍यांनी केली आहे.

यासाठी सुधागड तालुका शेतकरी समन्वय संघर्ष समितीची स्थापना देखील करण्यात आली आहे. या मागणी संदर्भातील निवेदन शेतकर्यांनी नुकते जिल्हाधिकारी रायगड यांना दिले.

रस्त्याच्या या रुंदिकरणात दहा मिटर साईटपट्टीचे काम होणार आहे. याकरिता 200 कोटीचा शासननिधी उपलब्ध झाला असून त्याद्वारे दुपदरीकरण प्रक्रिया सुरु आहे. या मागणी संदर्भातील निवेदन जिल्हाधिकारी रायगड, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ,उपविभागीय अधिकारी रोहा, पाली सुधागड तहसिलदार, सार्वजनिक बांधकाम विभाग पाली सुधागड आदींना देण्यात आले आहेत.

यावेळी प्रमोद मोरे, चंद्रकांत शिंदे, संजय काटकर, संतोष जोरकर, गिरीष काटकर, हनुमंत जोशी, वैभव तळेकर, नरेंद्र माळी, मिरु पानसरे, हनुमंत जोशी, नाझीर पठाण, सीताराम जोशी, बाळाराम काटकर, योगेश काटकर, गिरिष काटकर, राजेंद्र काटकर, महादेव भोईर, भरत तळेकर आदींसह शेतकरी उपस्थित होते.

योग्य मोबदला न मिळाल्यास काम थांबविणार
सद्यस्थितीत पाली खोपोली राज्य महामार्गाची रुंदिकरणाची प्रक्रिया गतीने सुरु आहे. परंतू या मार्गालगत अनेक शेतकर्‍यांची शेतजमीन असून रुंदीकरणादरम्यान योग्य मोबदला मिळाला नाही तर काम पुढे चालू देणार नाही असा इशारा शेतकर्‍यांनी दिला आहे. कोकणातील शेतकर्‍यांचा विकासाला आमचा विरोध नाही परंतू भुसंपादनादरम्यान जमीनीला योग्य तो भाव मिळावा ही आमची आग्रही मागणी असल्याचे शेतकर्‍यांनी सकाळला सांगितले.

रस्ता रुंदीकरणादरम्यान शासन प्रशासनाने स्थानिक शेतकर्‍यांना विश्वासात घेतले नसून यासंदर्भात समन्वयाच्या दृष्टीकोणातून चर्चात्मक कोणतीही बैठक झाली नसल्याचे शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे. रस्ता रुंदीकरणादरम्यान भुसंपादन करताना ग्रामस्तांच्या प्रश्नांचे निराकरण, शंकांचे समाधान व सरकारकडून जमिनीचा मिळणारा योग्य भाव आणि ज्यांचे व्यवसाय नष्ट होणार आहेत त्यांना व्यवसायाकरीता पर्यायी जागा उपलब्द करुन देण्याची मागणी शेतकर्‍यांनी केली आहे. सन1974 साली रस्त्यासाठी झालेल्या भुसंपादीत जागे व्यतीरिक्त नव्याने भुसंपादन होणार्‍या जागेचा शेतकर्‍यांना मोबदला दिला जाणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून मिळाली.परंतू सन 1974 साली रस्त्यासाठी भुसंपादनात शेतकरी व स्थानिक ग्रामस्तांना मोबदला मिळाला नसल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. याबाबत शेतकर्‍यांच्या सातबारावर कुठेही क.स.बा नोंद झालेली नाही असे शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे. सन 1974 च्या कालवधीत झालेल्या भुसंपादन प्रक्रीयेची सर्व कागदपत्रे देण्यात यावीत अशी मागणी देखील शेतकर्‍यांनी केली आहे.यासाठी सुधागड शेतकरी समन्वय संघर्ष समिती स्थापन केली असून या समितीत अधिकाधिक शेतकर्‍यांनी सहभागी होण्याचे आवाहन प्रमोद मोरे यांनी केले आहे.

वाकण पाली खोपोली मार्ग रुंदीकरणाची प्रक्रिया सुरु आहे. यामध्ये रस्त्याची हद्द तीस मिटर असणार आहे.त्यामध्ये कॉन्क्रिटिकरण, साईटपट्टी, गटार, दुतर्फा झाडे यांचा समावेष असणार आहे. सदर रस्ता पुर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत होता. जुन २०१७ पासून वाकण पाली खोपोली महामार्ग महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे हस्तांतरीत झाला आहे. रस्ता रुंदीकरणादरम्यान रस्ता रुंदीकरणादरम्यान धोकादायक वळणे व बायपास होणे कामी नव्याने भुसंपादन केली जाणार आहे. यावेळी शेतकर्‍यांना विश्वासात घेवूनच काम केले जाणार आहे. व भुसंपादनादरम्यान सबंधीत शेतकर्‍यांना शासन भावानुसार योग्य मोबदला दिला जाणार आहे. रस्ता रुंदीकरणादरम्यान शेतकर्‍यांनी आवश्यक सहकार्य करावे.
- विवेक नवले, अधिक्षक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ

वाकण पाली खोपोली मार्गाचे रुंदीकरण होत असून याकामादरम्यान स्थानिक शेतकर्‍यांना प्रशासनाने विश्वासात घेतलेले नाही. सदर रुंदीकरणात विनामोबदला व सातबार्‍यात कुठेही सार्वजनिक बांधकाम विभाग व महसुलची क.ज.ब नोंद आढळत नाही. त्यामुळे सदर रस्ता रुंदीकरणकामी होणार्‍या भुसंपादनादरम्यान शासन धोरणानुसार शेतकर्‍यांच्या जमीनिला योग्य तो मोबदला मिळावा.
- प्रमोद मोरे, अध्यक्ष सुधागड शेतकरी समन्वय संघर्ष समिती