'वाकण-पाली-खोपोली मार्ग रुंदीकरणात योग्य मोबदला द्या'

पाली : वाकण पाली खोपोली राज्य महामार्ग 548(ए) या 41 कि.मी. मार्गाचे रुंदीकरणाचे काम वेगाने सुरु आहे. या भूसंपादत बाधीत शेतकर्‍यांना शासनामार्फत योग्य मोबदला मिळावा याकरीता सुधागड तालुका शेतकरी समन्वय संघर्ष समितीच्या वतीने उपोषणाचा इशारा दिला आहे. नुकतेच पाली-सुधागड तहसिलदार बि.एन. निंबाळकर यांना याबाबत निवेदन देण्यात आले आहे.

बाधीत शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाई मिळण्यास दिरंगाई होत असल्याने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एम.एस.आर.डी.सी) व सबंधित ठेकेदारांच्या विरोधात बाळाराम काटकर, रविंद्रनाथ ओव्हाळ, पांडुरंग तेलंगे हे 19 तारखेपासून पाली सुधागड तहसिलकार्यालयासमोर आमरण उपोषण करणार असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.

यावेळी सुधागड शेतकरी समन्वय समितीचे अध्यक्ष प्रमोद मोरे, कार्याध्यक्ष विनोद भोईर, उपाध्यक्ष चंद्रकांत शिंदे, सचिव गिरिष काटकर, बाळाराम काटकर, राजेंद्र खरिवले, सचिन तेलंगे, रविंद्र जाधव, मिलिंद खंकाळ, संतोष जगताप, संजय काटकर, विजय जाधव, नाझीर पठाण, देउ गदमळे, मारुती काटकर, अशोक शेडगे आदिंसह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थीत होते. सुधागड तालुका शेतकरी समनव्य संघर्ष समितीच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनाचा गांभीर्याने विचार करुन सदर निवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवण्यात येईल. जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या आदेशानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल असे पाली तहसिलदार बि.एन. निंबाळकर यांनी सांगितले.

विकासाला विरोध नाही
रस्ता रुंदीकरणादरम्यान भुसंपादन करताना ग्रामस्तांच्या प्रश्नांचे व शंकांचे निराकरण अाणि समाधान करण्यात यावे.सरकारकडून जमिनीचा मिळणारा योग्य भाव मिळावा.तसेच ज्यांचे व्यवसाय नष्ट होणार आहेत त्यांना व्यवसायाकरीता पर्यायी जागा उपलब्द करुन देण्याची मागणी शेतकर्‍यांनी केली आहे. कोकणातील शेतकर्‍यांचा विकासाला विरोध नाही परंतू भुसंपादनादरम्यान जमीनीला योग्य तो भाव मिळावा ही आमची आग्रही मागणी असल्याचे शेतकर्‍यांनी स्पष्ट केले.

पाली खोपोली मार्ग दुपरीकरणात 10 मीटर साईडपट्टीचे काम होणार आहे. याकरीता 200 कोटीचा उपलब्ध झाला असून त्याद्वारे दुपदरीकरण प्रक्रिया सुरु आहे.

शेतकरी व बाधितांचा असंतोष
शेतकर्‍यांना कुठलाही मोबदला न देता, शेतकर्‍यांना नोटीस न देता, विश्वासात न घेता या रुंधिकरणात ज्या स्थानिक शेतकर्‍यांच्या शेतजमीनी, व्यवसाईक दुकाने, व घरे बाधीत होत आहेत. त्या शेतकर्‍यांना महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने नुकसान भरपाई देणे गरजेचे आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने चुकीचा अहवाल देवून शेतकर्‍यांचे नुकसान केल्याचा आरोप निवेदनात केला आहे.

याबाबत शेकाप आमदार धैर्यशिल पाटील, व रस्ते विकास महामंडळाच्या अधिकार्‍यांसमवेत बैठका पार पडल्या अाहेत. या बैठकीत शेतकर्‍यांच्या मागणीनुसार रस्ता नकाशा(सा.बां. खाते), टी.आर.एल, 1974 चे सातबारा क.ज.प झालेले शेतकर्‍यांची नावे व क्षेत्र, रक्कम पावती, कुठल्या शेतकर्‍यांनी पेमेंट व सही केली ती नावे, प्रत्येक गावातील केलेल्या गट क्रमांक व नाव, निविदा पत्रक नक्कल प्रत ही सर्व कागदपत्रे देण्याची सुचना केली असताना देखिल कागदपत्रे देण्यास उशीर केला. तसेच या कागदपत्रात अनेक त्रुटी असून यामध्ये शेतकर्‍यांचे सही नाहीत, काही गट नंबर आले नाहीत, क.ज.प झाले नाही, दिलेल्या पेपरमध्ये अनेक त्रुटी असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. याबाबत प्रांताधिकारी यांनी आश्वासन दिले होते की मोजणी हद्दी व नोटीस काढल्यानंतर काम सुरु करण्यात येईल. परंतू आजघडीला रस्तारुंदीकरणाचे काम सुरु असल्याने शेतकरी वर्गात संताप निर्माण झाल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. शेतकर्‍यांचे जमीनीचे नुकसानभरपाई व सर्व पेपर साक्षांकित(निविदा पत्रक) व मोजणी हद्दी कायम झाल्याशिवाय रस्त्याचे काम सुरु करु नये अन्यथा याविषयावर आक्रमक झालेल्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाचा उद्रेक होवू शकतो व त्यानंतर उद्भवलेल्या परिस्थीतीला प्रशासन जबाबदार राहिल असे निवेदनातून सूचित केले आहे.

पाली खोपोली मार्ग रस्ता रुंदीकरणादरम्यान प्रशासन व ठेकेदारांनी मनमानी थांबवावी. वाकण पाली खोपोली मार्गालगत बाधीत शेतकर्‍यांच्या नावे सातबारा आहे. कुठेहि क्षेत्र वजा नसताना क.ज.पा नसताना धारा शेतकरी भरत असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सन 1974 मध्ये भुसंपादन प्रक्रीयेत अनेक त्रुटी ठेवल्या असून सद्यस्तीतीत रस्ता महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे हस्तांतरीत केला आहे. रंदीकरणाचे काम सुरु असून बाधीत शेतकर्‍यांचे यात मोठे नुकसान होत असल्याने शेतकर्‍यांना शासनाच्या नवीन धोरणानुसार योग्य मोबदला मिळावा.बाजारपेठेलगतची दुकाने, घरे यांची जमीन मोजणी करुन हद्द कायम करावी. रंदीकरणादरम्यान हजारो वृक्षांची कत्तल झाल्याने या मार्गावर दुपट्टीने झाडे लावावीत. बाजारपेठ रस्ता क्रॉसींग व नागरीक वर्दळ ठिकाणी अंडरपास बांधण्यात यावे. रस्त्यालगत असलेली कडधान्याची व भातपिकाची शेतजमीन, हॉटेल, घरे, व इतर लहान मोठ्या व्यवसायावर गदा आली आहे. त्यामुळे बाधीत शेतकर्‍यांना लवकर योग्य नुकसानभरपाई मिळावी.
- प्रमोद मोरे, अध्यक्ष सुधागड तालुका शेतकरी समन्वय संघर्ष समिती