सागरी महामार्गाचे "ड्रोन'मधून सर्वेक्षण 

राजेश शेळके
बुधवार, 19 एप्रिल 2017

रत्नागिरी - खाडीवरील 44 पूल, अतिमहत्त्वाचे 21 पूल आणि 22 मोठ्या मोऱ्या असलेला मांडवा-पोर्ट ते वेंगुर्ला या 540 किमीच्या सागरी महामार्गाचे सर्वेक्षण "ड्रोन' कॅमेऱ्याने सुरू आहे. सर्वेक्षणामध्ये अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करण्याची ही पहिली वेळ आहे. 

रत्नागिरी - खाडीवरील 44 पूल, अतिमहत्त्वाचे 21 पूल आणि 22 मोठ्या मोऱ्या असलेला मांडवा-पोर्ट ते वेंगुर्ला या 540 किमीच्या सागरी महामार्गाचे सर्वेक्षण "ड्रोन' कॅमेऱ्याने सुरू आहे. सर्वेक्षणामध्ये अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करण्याची ही पहिली वेळ आहे. 

योग्य त्या परवानग्या घेऊन साधारण दीड वर्ष हे काम चालणार आहे. सागरी मार्गामध्ये खासगी जमीन जास्त प्रमाणात जात असल्याने त्याचे दुपदरीकरण करायचे की चौपदरीकरण, याबाबत विचार सुरू आहे. दुपदरीकरणाचा अंदाजित खर्च 1013.05 कोटी आहे. चौपदरीकरणाचा खर्च 21 हजार 239 कोटी एवढा आहे. कोकण पर्यटन विकासासाठी हा सागरी महामार्ग मैलाचा दगड ठरणार आहे. महामार्गाच्या सर्वेक्षणाचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. मुंबई-गोवा महामार्गाला समांतर असा मार्ग आहे. अथांग पसरलेल्या समुद्र किनाऱ्यालगत मार्ग होणार असल्याने पर्यटन वाढीला फायदा होणार आहे. 

मांडवा-पोर्ट, रेवस, अलिबाग, मुरूड, दिघी-पोर्ट, बाणकोट, दापोली, गुहागर, जयगड, गणपतीपुळे, रत्नागिरी, जैतापूर, देवगड, मालवण आणि वेंगुर्ले असा हा 540 किलोमीटरचा महामार्ग आहे. किनारी भागामध्ये शासकीय जमीन कमी आहे. खासगी जमीनच मोठ्या प्रमाणात संपादित करावी लागणार आहे. भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून कमीत कमी 30 मीटर आणि जास्तीत जास्त 45 ते 60 मीटरचा दुपदरी किंवा चौपदरीचा पर्याय सरकारने ठेवला आहे. दुपदरीकरणाचा अंदाजित खर्च 1013.05 कोटी, तर चौपदरीकरणाचा खर्च 21 हजार 239 कोटी रुपये एवढा आहे. 

महामार्गाच्या सर्वेक्षणासाठी तीन संस्था निश्‍चित केल्या आहेत. सर्वेक्षणाचे काम आतापर्यंत 20 टक्के झाले आहे. उर्वरित काम पूर्ण करण्यासाठी दीड वर्षांचा अवधी असल्याचे बांधकाम विभागाच्या अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. 

दुपदरीकरणाची शक्‍यता 
सागरी महामार्गाच्या सर्वेक्षणासाठी अत्याधुनिक ड्रोन कॅमेऱ्याचा वापर प्रथमच केला जात आहे. रस्त्याची फेरआखणी करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये तीव्र वळणे, तीव्र उतार काढून तो जास्तीत जास्त सरळ करण्यात येणार आहे. यावर तपशीलवार काम सुरू आहे. त्याला सरकारकडून मान्यता मिळाल्यानंतर भूसंपादनाची प्रक्रिया होईल. एकूण जागेचा विचार करता सागरी महामार्गाचे दुपदरीकरण होण्याचीच शक्‍यता आहे.