कुपोषणाचा अहवाल सरकारला मिळाला नाही

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 29 सप्टेंबर 2017

मोखाडा - राज्यातील अंगणवाडी सेविकांच्या संघटनांनी एकत्र येत 11 सप्टेंबरपासून राज्यव्यापी बेमुदत संप सुरू केला आहे. संपावर जाण्यापूर्वी बालविकास प्रकल्पाधिकारी कार्यालयांना कुपोषित बालकांच्या स्थितीची माहिती अंगणवाडी सेविकांनी दिलेली नाही.

मोखाडा - राज्यातील अंगणवाडी सेविकांच्या संघटनांनी एकत्र येत 11 सप्टेंबरपासून राज्यव्यापी बेमुदत संप सुरू केला आहे. संपावर जाण्यापूर्वी बालविकास प्रकल्पाधिकारी कार्यालयांना कुपोषित बालकांच्या स्थितीची माहिती अंगणवाडी सेविकांनी दिलेली नाही.

त्यामुळे मुळातच कुपोषणाच्या विळख्यात असलेल्या राज्यातील 15 आदिवासी जिल्ह्यांतील कुपोषणाची स्थिती सरकारकडे उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे.

कुपोषणाचा दाह कमी करण्यासाठी राबणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांनी उपसलेल्या संपाच्या हत्यारामुळे आदिवासी जिल्ह्यांतील कुपोषित बालकांच्या पोषण आहारपुरवठ्याची योजना अडचणीत आली. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महिला बालकल्याण विभागाने आशा कार्यकर्ती, शिक्षक व ग्रामसेवकांमार्फत राबवण्याचा आदेश प्रशासनाला दिला होता; मात्र त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. संपकाळात पोषण आहार सुरू राहावा यासाठी आशा कार्यकर्तीला वाढीव मानधन देण्याचेही जाहीर केले. त्यामुळे काही प्रमाणात आदिवासी जिल्ह्यांत पोषण आहार सुरू झाला आहे; मात्र अतिदुर्गम भागात आजही या योजनेची अंमलबजावणी होत नसल्याने बालमृत्यूच्या घटना उघड होत आहेत.

पालघर जिल्ह्यात 1 ते 20 सप्टेंबरदरम्यान 27 बालमृत्यू झाल्याचे सरकारी आकडेवारी सांगते; तर जुलैमध्ये 655 अतितीव्र आणि तीन हजार 621 तीव्र कुपोषित बालके मृत्यूच्या दाढेत अडकल्याचे सरकारी अहवालात नमूद केले आहे.

संपावर जाण्यापूर्वी अंगणवाडी सेविकांनी बालविकास प्रकल्पाधिकारी कार्यालयांना माहिती दिली नसल्याने ऑगस्ट महिन्याचा कुपोषित बालकांचा अहवालच उपलब्ध झालेला नाही, अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे. हीच स्थिती संपूर्ण राज्यात असल्याचे त्या अधिकाऱ्याने सांगितले आहे. त्यामुळे राज्यातील 15 आदिवासी जिल्ह्यांतील कुपोषणाची नेमकी स्थिती काय आहे, याबाबतही सरकारकडे माहिती नसल्याचे वास्तव उघड झाले आहे.

कुपोषणाचा फास घट्ट
अंगणवाडी सेविका संपावर गेल्याने अतिदुर्गम भागात पोषण आहार सुरू न झाल्याने कुपोषणाचा फास अधिकच घट्ट झाल्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे. राज्यात 92 हजारांहून अधिक अंगणवाडी सेविका व 16 हजारांहून अधिक मिनी अंगणवाडीच्या सेविका आणि तितक्‍याच मदतनीस संपात सहभागी झाल्या आहेत; तर 23 हजार अंगणवाड्यांत बचत गटांमार्फत पोषण आहार सुरू झाल्याचे महिला व बालकल्याणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे उर्वरित अतिदुर्गम भागातील अंगणवाड्यांमध्ये अद्याप पोषण आहार सुरू झालेला नाही. पालघर जिल्ह्यात एक हजार 600 अंगणवाड्यांत पोषण आहार सुरू असून उर्वरित, एक हजार 400 अंगणवाडी क्षेत्रांतील कुपोषित बालके पोषण आहारापासून वंचित आहेत. त्याचा मोठा परिणाम दिसून येणार असल्याने कुपोषण आणि बालमृत्यूच्या घटना वाढण्याची भीती आहे.