पहिला टप्पा मार्च २०१८ ला पूर्ण

कणकवली - मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील इंदापूर ते झाराप या ३६६.१७ कि.मी. अंतराच्या चौपदरीकरणाचा पहिला टप्पा मार्च २०१८ मध्ये पूर्ण होणार आहे. चौपदरीकरणाचे हे काम १० पॅकेजमध्ये हाती घेतले आहे. यातील ६ पॅकेजसाठी ठेकेदार नियुक्‍त झाले आहेत, तर उर्वरित कामाची निविदा प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे, अशी माहिती राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधिमंडळात दिली.

मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरण केव्हा पूर्ण होणार, याबाबतचा प्रश्‍न आमदार नितेश राणे यांच्यासह राजन साळवी, भास्कर जाधव आदींनी आज विधिमंडळात उपस्थित केला होता. या प्रश्‍नाला सार्वजनिक बांधकाममंत्री पाटील यांनी लेखी उत्तर दिले.

मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या इंदापूर ते झाराप या ३६६.१७ कि.मी.पैकी ३१८.०७ कि.मी. या अंतरासाठी केंद्र शासनाने ९५०१.१८ कोटींच्या कामाला मंजुरी दिली आहे. उर्वरित ४८.१ कि.मी.च्या कामाचा प्रस्ताव केंद्राकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. चौपदरीकरणाचे काम हायब्रीड ॲन्युइटी पद्धतीनुसार म्हणजे ४० टक्‍के वाटा केंद्र शासनाचा, तर उर्वरित ६० टक्‍के खर्च खासगी ठेकेदार करणार आहेत. यातील केंद्राने आपल्या वाट्यापैकी ३ हजार ८०० कोटींची तरतूद केली आहे. 

इंदापूर ते झाराप हे काम दहा भागांत होणार आहे. त्यासाठी ६ भागांसाठी ठेकेदारांची नियुक्‍ती पूर्ण झाली आहे, तर उर्वरित ६४ कि.मी. महामार्गाच्या दोन भागांसाठी निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.  

चौपदरीकरणाचे काम पूर्णत: केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत सुरू आहे. हे काम वेगाने होण्यासाठी अतिरिक्‍त मशिनरी व मनुष्यबळ लावण्यात आले आहे. त्यामुळे चौपदरीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यातील काम मार्च २०१८ मध्ये पूर्ण होईल, अशी माहिती बांधकाममंत्री श्री. पाटील यांनी दिली आहे. महामार्ग चौपदरीकरणाच्या टप्प्यात ठिकठिकाणी ॲम्बुलन्स, प्रथमोपचार सुविधा, प्रसाधनगृह, वाहनांसाठी पार्किंग आदींबाबतचे नियोजन काय केले, असाही प्रश्‍न आमदार श्री. राणे व इतरांनी उपस्थित केला होता. यावर हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर वरील सर्व सुविधा कार्यान्वित होतील, अशी ग्वाही पाटील यांनी दिली. दरम्यान, पनवेल ते इंदापूर या ८४ किलोमीटर टप्प्याच्या चौपदरीकरणामध्ये कर्नाळा अभयारण्यातून जाणारा रस्ता, त्यासाठी लागणाऱ्या वनविभागाच्या परवानग्या, नागोठणे व कोलेटी या ठिकाणी भू-संपादनास झालेला विलंब, रस्ता करणाऱ्या उद्योजकांच्या आर्थिक अडचणी यामुळे या प्रकल्पाचे काम रेंगाळले असल्याचे पाटील यांनी मान्य केले.