औद्योगिकीकरण वाढले तरच आर्थिक समतोल - डॉ. आनंद तेलतुंबडे

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 12 एप्रिल 2017

कणकवली - शेती सामुदायिक पद्धतीने व्हायला हवी. तसेच शेतीवरील मनुष्यबळाचे अवलंबित्व कमी व्हायला हवे आणि हे मनुष्यबळ औद्योगिकरणाकडे वळवले तरच आर्थिक आणि सामाजिक समता प्रस्थापित होण्यास मदत होईल,’ असे आर्थिक विचार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडले होते. या विचारांची आजही गरज आहे, असे मत लेखक आणि राजकीय विश्‍लेषक डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांनी येथे व्यक्त केले.

कणकवली - शेती सामुदायिक पद्धतीने व्हायला हवी. तसेच शेतीवरील मनुष्यबळाचे अवलंबित्व कमी व्हायला हवे आणि हे मनुष्यबळ औद्योगिकरणाकडे वळवले तरच आर्थिक आणि सामाजिक समता प्रस्थापित होण्यास मदत होईल,’ असे आर्थिक विचार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडले होते. या विचारांची आजही गरज आहे, असे मत लेखक आणि राजकीय विश्‍लेषक डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांनी येथे व्यक्त केले.

येथील मातोश्री मंगल कार्यालयातील समता प्रतिष्ठानच्या सत्यशोधक व्याख्यानमालेत डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांनी ‘डॉ. बाबासाहेबांचे आर्थिक विचार’ या विषयावर व्याख्यान दिले. डॉ. तेलतुंबडे यांचा परिचय महेश पेडणेकर यांनी करून दिला. स्वाती तेली यांनी सूत्रसंचालन केले. अमोल कांबळे यांनी स्वागत केले.

डॉ. तेलतुंबडे म्हणाले, ‘‘देशात औद्योगीकरण झाले असले तरी अजूनही ६० टक्‍क्‍यांहून अधिक शेतकऱ्यांचे अवलंबित्व शेतीवरच आहे. नैसर्गिक कारणांमुळे किंवा मंदीमुळे शेतमालाचे दर कमी जास्त झाले तर शेतकरी आर्थिक नुकसानीत येतो. अनेक शेतकरी कर्जापायी आत्महत्या करतात. त्यामुळे गावातील मनुष्यबळ औद्योगिकरणाकडे वळवायला हवे. त्यासाठीची आर्थिक धोरणे शासनाने राबवायला हवीत. तसेच सामुदायिक शेती झाली तर शेतीवरील खर्चही कमी होऊ शकतो,’’ असे विचार डॉ. आंबेडकर यांनी मांडले होते.

डॉ. आंबेडकरांच्या म्हणण्यानुसार, आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी आर्थिक धोरण आणि कार्यक्रम हे राज्य घटनेचे अविभाज्य भाग असले पाहिजेत. शेतीचे, मोठ्या उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण, प्रत्येक नागरिकांसाठी सक्तीची विमा योजना आणि आर्थिक प्रगतीला हातभार लावण्यासाठी खासगी उद्योजकांना वाव देण्याच्या आवश्‍यकतेचा अंतर्भाव असायला हवा. हे कार्यक्रम शाश्‍वत होण्यासाठी त्यांना राज्यघटनेत मूलभूत गोष्टींचा दर्जा असायला हवा. म्हणजे अशा कार्यक्रमांना विरोध असलेला राजकीय पक्ष सत्तेवर आला, तरी त्याला हे कार्यक्रम रद्द करता येणार नाहीत. या योजनेला डॉ. आंबेडकरांनी ‘घटनात्मक शासकीय समाजवाद’ (कॉन्स्टिट्युशनल स्टेट सोशॅलिझम) असे नाव दिले.

आर्थिक समता निर्माण केल्याशिवाय सामाजिक समता अर्थपूर्ण ठरू शकत नाही आणि तांत्रिक राजकीय लोकशाही तर निरर्थक ठरते, याबद्दल त्यांना प्रथमपासूनच खात्री होती. त्यामुळेच त्यांनी राष्ट्रहित आणि गरिबांच्या आर्थिक समस्यांशी निगडित असलेल्या सगळ्या आर्थिक समस्यांचा मूलगामी आणि विश्‍लेषणात्मकदृष्ट्या सकस व समृद्ध अभ्यास केला. शासन व्यवस्थेचे अर्थव्यवस्थेत नेमके कोणते स्थान असावे, याचे मार्गदर्शन डॉ. आंबेडकरांनी आपल्या ग्रंथात केले.’’ व्याख्यानमालेच्या सुरवातीला समता प्रतिष्ठानच्या स्वाती तेली, अमोल कांबळे, महेश पेडणेकर, दिपाली तेंडोलकर आदींनी शाहिरी जलसा सादर केला.

नोटाबंदीवरून डॉ. आंबेडकरांचा अपप्रचार
दर दहा वर्षांनी चलनी नोटा बदलायला हव्यात, असा आर्थिक विचार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कधीच मांडलेला नाही. याबाबत भाजपची मंडळी चुकीचे दाखले देत आहेत. तसेच प्रकाश आंबेडकर यांनीही याबाबत चुकीची भूमिका मांडली असल्याचे डॉ. तेलतुंबडे म्हणाले. पूर्वी चलन सोने-आणि चांदीच्या नाण्यांमध्ये होते. सोन्या-चांदीचा दर कमी किंवा जास्त झाला तर त्याचा फायदा युरोपियन राष्ट्रांना होत होता. तर या चलनामुळे सर्वसामान्य शेतकरी भरडला जात होता. त्यामुळे सोन्या-चांदीतील चलनाची किंमत निश्‍चित करावी, अशीच मागणी डॉ. आंबेडकरांची हाेती, असेही डॉ. तेलतुंबडे म्हणाले.

Web Title: Only industrialization increased economic equilibrium