सरकार आणि संघटनेच्या वादात, चिमुकले जीव वेठीला

मोखाडा : राज्यातील अंगणवाडी सेविकांनी आपल्या मागण्यांसाठी 11 सप्टेंबर पासून राज्य व्यापी बेमुदत संप सुरू केला आहे. त्यास 25 दिवसांचा कालावधी होत आला आहे. मात्र, सरकार आणि अंगणवाडी सेविकांच्या संघटनेमध्ये यशस्वी बोलणी झालेली नाही. या संपाला शिवसेनेने जाहीर पाठींबा दिला आहे. त्यामुळे संपाची धार अधिकच तीव्र झाली आहे. शासनाकडे ऑगस्ट महिन्यांपासून कुपोषणाची आकडेवारी उपलब्ध नाही. राज्यात केवळ 25 टक्केच अंगणवाड्यांमध्ये पोषण आहार सरकार सुरू करू शकले आहे. त्यामुळे राज्यात कुपोषण आणि बालमृत्यूची भयाण स्थिती निर्माण झाली आहे. या सर्व वादात मात्र, आदिवासी बालकांचे कोवळे जिव वेठीस धरले गेल्याचा विसर शासनाला पडला आहे.

अंगणवाडी सेविकांनी आपल्या मागण्यांबाबत अनेक वेळा मोर्चे, आंदोलने केली आहेत. मात्र, पहिल्यांदाच दीर्घ काळ चालणारा हा संप पुकारून त्या आपल्या मागण्यांवर ठाम राहिल्या आहेत. इतर राज्यांच्या तुलनेत येथील अंगणवाडी सेविकांना खूपच मानधन कमी आहे आणि ता वास्तव आहे. कामाचा बोजा मात्र जास्त आहे. राज्यातील 15 आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये कुपोषण आणि बालमृत्यू चा गंभीर प्रश्न ऐरणीवर आहे. त्याला आळा घालण्यासाठी शासन एका बाजुने निकराने प्रयत्न करत आहेत. मात्र, ज्यांच्यावतीने कुपोषण आणि बालमृत्युला आळा घातला जातोय त्या अंगणवाडी सेविकांच्या मागण्यांबाबत संपाचा 25 दिवसांचा कालावधी होउनही शासन सकारात्मक विचार करताना दिसत नाही.

बालमृत्यूच्या घटना घडल्यानंतर, त्या माध्यमांतून चव्हाटय़ावर येतात त्यावेळी शासन खडबडून जागे होते, आणि तात्पुरती उपाययोजना करू लागते. सद्यस्थितीत राज्यातील आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये रोजगार उपलब्ध नाही. दिवाळीनंतर हाताला काम मिळावे म्हणून रोजगारासाठी शहराकडे स्थलांतर होण्यास सुरवातही होईल. अंगणवाडी सेविका या सर्व बाबींवर लक्ष ठेवून स्थलांतरित होणाऱ्या कुटुंबाची माहिती शासनाला देतात. 

गेली 25 दिवसांपासून सुरू असलेल्या राज्यव्यापी अंगणवाडी सेविकांच्या संप काळात महिला बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी 1 हजार 500 रूपयांची वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, या मानधन वाढीवर अंगणवाडी सेविका समाधानी नाहीत. त्यातच शिवसेनेने या संपाला जाहीर पाठींबा देउन, संपाला अधिकच मजबूती दिली आहे. तर यापुढील मानधन वाढीचा चेंडू पंकजा मुंडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कोर्टात ढकलला आहे. या बाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अद्यापपर्यंत कुठलेही भाष्य केलेले नाही. त्यामुळे अंगणवाडी सेविकांच्या संपाचे घोंगडे 25 दिवसानंतरही तसेच भिजत पडले आहे.

राज्यातील कुपोषणाची सध्यस्थिती काय आणि कशी आहे , याची शासनाकडे आकडेवारी नाही. तर राज्यात 92 हजारांहून अधिक अंगणवाड्या आहेत. त्यापैकी केवळ 23 हजार अंगणवाड्यांमध्ये बचत गटांमार्फत पोषण आहार सुरू केल्याचे महिला बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे उर्वरित अंगणवाड्यांमध्ये पोषण आहार बंद असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्याचा विपरीत परीणाम होउन बालमृत्यू च्या घटना वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे. पोषण आहार सुरू करण्यासाठी शासनाने प्रभावी पर्यायी यंत्रणा उभारलेली नाही, आणि संप मिटविण्यासाठी देखील प्रयत्न करताना सरकार ची मानसिकता दिसत नाही. तर अंगणवाडी सेविकांनी आपल्या मागण्यांवर ठाम राहत संपावर कायम राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्यात सरकार आणि संघटने च्या वादात, चिमुकल्या आदिवासी बालकांचे जिव वेठीस धरले गेले आहेत. आता बालमृत्यू चे सत्र पुन्हा सुरू झाले आहे. आता या प्रश्नावर आदिवासी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत, पालघर मध्ये आदिवासी संघटनांनी मोर्चा काढून राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आदिवासी विकास मंत्री विष्णु सवरा यांच्या वर कुपोषण आणि होणारे बालमृत्यू विषयी, गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. या मोर्चा मुळे राज्यातील इतर आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये वातावरण तापले आहे. 

जबाबदारी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांची
कुपोषण आणि त्यानंतर होणारे आदिवासी बालकांचे मृत्यु यांची सर्वस्वी जबाबदारी ही राज्याचे मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांची आहे. 25 दिवस अंगणवाडी सेविकांचा संप सुरू आहे. मात्र, त्यावर तोडगा काढण्यात राज्याचे दोन्हीही प्रमुख यशस्वी झालेले नाही. परिणामी या संपामुळे राज्यातील 15 आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये कुपोषण आणि बालमृत्यू वाढण्याची भीतीही निर्माण झाली आहे. या संपाबाबत हे दोन्ही ही प्रमुख अनभिज्ञ असल्याचे चित्र आतापर्यंत दिसून आले आहे. 

न्यायालयाने फटकारूनही सरकारची चालढकल
राज्यातील आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये कुपोषण आणि बालमृत्यू ने आदिवासी बालकांचे मृत्यु झाल्यानंतर, उच्च न्यायालयाने अनेक वेळा शासनाला फटकारले आहे. तसेच कुपोषण आणि बालमृत्यू रोखण्यासाठी आदेश ही दिले आहेत. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर सरकारने तात्पुरती मलमपट्टी करून, बालमृत्यू आणि कुपोषणाचा प्रश्न निकाली काढला आहे. आता अंगणवाडी सेविकांच्या संपाला 25 दिवस होउनही शासनाने कुठलाही मधला मार्ग काढलेला नाही. त्यामुळे शासन न्यायालयाचा अवमान करून, कुपोषण आणि बालमृत्यू रोखण्यासाठी चालढकल करत असल्याचे दिसून येत आहे.

राजकीय कुरघोडीने संपावर निर्णय घेतला जात नाही?
शिवसेनेने सत्तेत असूनही, आमची जनतेशी बांधीलकी असल्याचे सांगत अंगणवाडी सेविकांच्या संपाला पाठींबा देउन, त्यांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी सरकार वर दबाव आणला आहे. शिवसेनेच्या या भूमिकेमुळे भाजप अडचणीत आली आहे. अंगणवाडी सेविकांच्या मागण्या मान्य केल्यास शिवसेनेला त्याचा राजकीय फायदा होईल अशी भीती भाजपला असावी. त्यामुळे 25 दिवसांचा संपाचा कालावधी होउनही सरकार आदिवासीं बालकांच्या जिवाशी खेळणाऱ्या महत्वाच्या मुद्द्यावर निर्णय घेत नसल्याची टिका आता आदिवासी संघटनांकडुन होउ लागली आहे. या कुरघोडीच्या राजकारणात बिचारी आदिवासी बालकांचे कोवळे जिव वेठीस धरले जात आहेत.