इको झोन हटवून इन्स्टिट्युशनल झोनची तयारी

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 17 मे 2017

एमएमआरडीएचा राज्य सरकारकडे प्रस्ताव

नेरळ - सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २००३ मध्ये माथेरान परिसराला केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने इको झोन म्हणजेच पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र जाहीर केले. हा परिसर पर्यटनदृष्ट्या अधिक सक्षम करण्यासाठी त्याला ‘इन्स्टिट्युशनल झोन’ म्हणून जाहीर करण्याची शिफारस मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) राज्य सरकारला केली आहे. 

एमएमआरडीएचा राज्य सरकारकडे प्रस्ताव

नेरळ - सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २००३ मध्ये माथेरान परिसराला केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने इको झोन म्हणजेच पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र जाहीर केले. हा परिसर पर्यटनदृष्ट्या अधिक सक्षम करण्यासाठी त्याला ‘इन्स्टिट्युशनल झोन’ म्हणून जाहीर करण्याची शिफारस मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) राज्य सरकारला केली आहे. 

हा बदल झाल्यास माथेरानचे पर्यावरण डोळ्यासमोर ठेवून पर्यटनाला चालना देणारे प्रकल्प राबविण्याची एमएमआरडीएची योजना आहे. त्याचा मसुदाही सरकारला सादर करण्यात आला आहे. इको झोनमुळे माथेरानचा ९१.२५ चौरस किलोमीटरचा परिसर बाधित झाला आहे. सरकारचे विभागीय आराखडे हे माथेरानच्या विकास प्रक्रियेत कागदी घोडे ठरले आहेत. कारण १९७० ते १९९१ आणि १९९६ ते २००१ या काळात माथेरान हा विकासाच्या वाटेपासून कोसो दूर होता. ही बाब एमएमआरडीएने सरकारच्या निदर्शनास आणली आहे. एमएमआरडीएच्या मसुद्याला पर्यावरण प्रेमी संघटनांचा विरोध होण्याची शक्‍यता आहे. माथेरानचा विकास आराखडा १४ वर्षांत साकारला नसल्याने इको झोनचे नाव बदलून इन्स्टिट्युशनल झोन करावे, असे एमएमआरडीएने सूचवले आहे. एमएमआरडीएद्वारे माथेरान पुन्हा पर्यटनाच्या नकाशावर आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

संभाव्य फायदे

इको झोनच्या तुलनेत इन्स्टिट्युशनल झोनमध्ये कमी निर्बंध 
माथेरानच्या डोंगरासह आजूबाजूचा मिळून ९१.२५ चौरस किलोमीटर परिसरात नवीन झोनमुळे निवासी क्षेत्र अस्तित्वात येणार. सध्या या बफर झोनमध्ये कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यास परवानगी नाही.
नवीन झोनमधील विकास आराखड्यात २०३६ पर्यंतचे नियोजन.
नवीन झोनमुळे मनोरंजन, हॉटेल व्यवसाय, निवासी क्षेत्र यांना सर्वाधिक प्राधान्य.

इको झोनचा फटका 

नवीन बांधकामे व खोदकामाला बंदी, जुन्या वस्तूंना हेरिटेज दर्जा, सुकलेली झाडे तेथून सोडून देणे अशा प्रकारचे अनेक निर्बंध आल्याने माथेरानचा विकास थांबला आहे.

इको झोन जाहीर करताना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने पुढील दोन वर्षांत म्हणजे २००५ मध्ये माथेरानचा विकास आराखडा मंजूर करण्याचे जाहीर केले होते. तो अद्याप मंजूर करण्यात आला नाही. त्यामुळे पर्यटकांचा ओघ वाढूनही माथेरानचा विकास थांबला आहे.

काही वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने माथेरानच्या पर्यटनासाठी जाहीर केलेला १७ कलमी कार्यक्रम इको झोनमुळे यशस्वी झालेला नाही. यात प्रेक्षणीय स्थळांचे सुशोभीकरण, नेरळ-माथेरान घाट रस्त्याचे रुंदीकरण व सुशोभीकरण, माथेरानचा मुख्य रस्ता, स्काय वॉक, जलतरण तलाव, प्राणिसंग्रहालय, वाहनतळ आदी प्रकल्पांचा समावेश आहे. 
 

माथेरानला लावलेले इको झोनचे निर्बंध कमी करावेत, अशी मागणी होती; मात्र आता माथेरानच दत्तक घेण्याची कार्यवाही एमएमआरडीएने सुरू केली आहे. नवीन इन्स्टिट्युशनल झोन आल्यास माथेरानचा पर्यटन व्यवसाय दुपटीने वाढेल आणि त्यामुळे माथेरान आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल.
- प्रेरणा सावंत, नगराध्यक्ष, माथेरान
 

माथेरानचा इको झोन काढून नवीन इन्स्टिट्युशनल झोन मंजूर करण्याचा मसुदा राज्य सरकारला २०१६ मध्ये सादर केला आहे. राज्य सरकारने त्या मसुद्यावर हरकती, सूचना मागविल्या आहेत. सर्व हरकती, सूचना पाहून निर्णय घेण्याचे अधिकार सरकारला आहेत; परंतु आम्ही आशावादी आहोत.
- यूपीएस मदान, आयुक्त, एमएमआरडीए