अधिसूचनेनंतरही जमीन खरेदी-विक्री 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 8 जून 2017

राजापूर - तालुक्‍यातील नाणार येथील प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पाची अधिसूचना जाहीर झाली. त्यामुळे या भागातील जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार थांबणे अपेक्षित आहे; मात्र येथे जमीन खरेदी-विक्री अद्यापही सुरू आहे. हे नाणार पंचक्रोशीतील सर्वपक्षीय ग्रामस्थांच्या शिष्टमंडळाने आज महसूल प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. या भागातील तलाठ्यांची भूमिका आणि कार्यपद्धती संशयास्पद असल्याचे शिष्टमंडळाने सांगितले. आज महसूल प्रशासनावर जोरदार हल्लाबोल केला. संबंधित तलाठ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी आमदार हुस्नबानू खलिफे यांनी या वेळी केली.

राजापूर - तालुक्‍यातील नाणार येथील प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पाची अधिसूचना जाहीर झाली. त्यामुळे या भागातील जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार थांबणे अपेक्षित आहे; मात्र येथे जमीन खरेदी-विक्री अद्यापही सुरू आहे. हे नाणार पंचक्रोशीतील सर्वपक्षीय ग्रामस्थांच्या शिष्टमंडळाने आज महसूल प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. या भागातील तलाठ्यांची भूमिका आणि कार्यपद्धती संशयास्पद असल्याचे शिष्टमंडळाने सांगितले. आज महसूल प्रशासनावर जोरदार हल्लाबोल केला. संबंधित तलाठ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी आमदार हुस्नबानू खलिफे यांनी या वेळी केली. महसूल प्रशासनासह काही तलाठ्यांनी यावेळी खुलाशाचा प्रयत्न केला; मात्र आक्रमक ग्रामस्थांपुढे ते निरुत्तर झाले.  

रिफायनरीच्या अधिसूचनेची माहिती जाणून घेण्यासाठी चौदा गावांतील सर्वपक्षीय ग्रामस्थांच्या शिष्टमंडळाने तहसील कार्यालय आणि प्रांत कार्यालयामध्ये धडक दिली. अधिसूचना आणि नकाशाची प्रत प्रांत कार्यालयामध्ये लावलेली नाही. वीस दिवसांचा हा विलंब का, असा प्रश्‍न खलिफे यांनी केला. अधिसूचनेची प्रत वेबसाईटवर प्रसिद्ध झाली; मात्र अद्याप ती कार्यालयाकडे आलेली नाही, या प्रशासनाच्या खुलाशाने ग्रामस्थ आक्रमक झाले. सात-बारा संगणकीकरणाच्या नावाखाली तहसील कार्यालयामध्ये असलेले तलाठी शेतकऱ्यांच्या घरी कसे काय दिसतात, असा सवाल करून संबंधितांवर कारवाई करावी, अन्यथा तलाठी कार्यालयांना टाळे ठोकण्यात येतील, असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला. या वेळी अश्‍विनी शिवणेकर, विनोद पेडणेकर, मजीद भाटकर, रत्नाकर बोरकर, मसूद शेख, ओमकार प्रभूदेसाई, उल्हास प्रभूदेसाई, अशोक कार्शिंगकर, संतोष गोळीपकर, संदेश देसाई आदी ग्रामस्थ उपस्थित होते. 

अधिसूचना जारी झाल्यानंतर त्याची प्रत वीस दिवस उलटल्यानंतरही प्रांत कार्यालय वा तहसील कार्यालयामध्ये लावलेली नाही. लोकांना अंधारात ठेवून प्रशासन कार्यवाही करणार असेल, तर ती खपवून घेतली जाणार नाही. विधानसभेत अधिवेशनामध्ये प्रश्‍न उपस्थित करणार. 
- हुस्नबानू खलिफे, आमदार

टॅग्स