ना गैरव्यवहार, ना नागरिकांवर बोजा - राहुल पंडित

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 11 सप्टेंबर 2017

सुधारित पाणी योजनेमध्ये कोणाताही गैरव्यवहार नाही. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी दरवाढ झाली आहे. जे पैसे आम्ही शीळ पाणी योजनेच्या दुरुस्तीवर खर्च करीत होतो, तेच पैसे या योजनेसाठी भरणार आहे. त्यामुळे शहरवासीयांवर कोणताही बोजा टाकणार नाही, अशी ठाम भूमिका नगराध्यक्ष राहुल पंडित यांनी स्पष्ट केली.

रत्नागिरी - शहरातील नागरिकांनी माझ्यावर विश्वास दाखवून मला निवडून दिले. सुधारित पाणी योजनेमध्ये कोणाताही गैरव्यवहार नाही. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी दरवाढ झाली आहे. जे पैसे आम्ही शीळ पाणी योजनेच्या दुरुस्तीवर खर्च करीत होतो, तेच पैसे या योजनेसाठी भरणार आहे. त्यामुळे शहरवासीयांवर कोणताही बोजा टाकणार नाही. नागरिकांच्या हितासाठी मी झटणार, नळपाणी योजनेसंबंधी राळ उडवून ती रद्द करण्याचा विरोधकांनी कितीही प्रयत्न केला तरी रत्नागिरीकरांच्या भवितव्यासाठी ही योजना होणारच, अशी ठाम भूमिका नगराध्यक्ष राहुल पंडित यांनी स्पष्ट केली. 

नळपाणी योजनेला भाजप, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, अपक्षांन नगरसेवकांनी केलेल्या विरोधाला उत्तर देताना ते बोलत होते. ते म्हणाले, ""नागरिकांना भयानक पाणी प्रश्‍नाला तोंड द्यावे लागत आहे. पाणीपुरवठा हा शहराच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. नळपाणी योजनेमुळे 40 ते 50 वर्षांचा शहराचा पाणी प्रश्‍न सुटणार आहे.

रत्नागिरीकरांच्या हातातोंडाशी आलेला घास तांत्रिक अडचणींमुळे निसटून जाऊ नये, या शुद्ध आणि विकासाच्या प्रामाणिक हेतूने ही योजना मंजूर करून घेतली आहे. यात गैरव्यवहार करण्याचा कोणताही हेतू नाही. विरोधकांनी कितीही विरोध केला तरीही जनतेच्या भल्यासाठी ही योजना होणारच.'' 

नळपाणी योजनेची निविदा भरताना त्याचा दर 16 टक्‍क्‍यांनी वाढवला, या विरोधकांनी केलेल्या आरोपात तथ्य नाही. ही निविदा मंजूर झाली तेव्हा 2015-16 चे दर आणि आता जेव्हा प्रत्यक्ष काम सुरू होईल तेव्हा म्हणजे 2017-18 चे दर यात महागाई वाढल्याने फरक पडला आहे. जुन्या दरावर कोणताही ठेकेदार हे काम करू शकणार नाही. शिवाय निविदा बनवताना त्यात काही कामांचे खर्च, त्रुटी गृहीत धरलेल्या नाहीत. त्यामुळे मंजूर केलेल्या रकमेत भागवणं अशक्‍य असल्याने वाढीव रकमेची निविदा मंजूर करण्यात आली. 

पैसे वाचविण्याचे गणित करावे 
तांत्रिक बाबी आणि आचारसंहिता यामुळे आधीच या योजनेला उशीर झाला होता. वर्कऑर्डर काढायला आणखी उशीर झाला असता तर निधी परत गेला असता. त्यामुळे योजना त्वरित मंजूर करून घेतली. नवीन निविदेमुळे नागरिकांच्या खिशातले कराचे पैसे जाणार असल्याची ओरड विरोधक करीत आहेत. दरवर्षी दुरुस्ती व देखभालीसाठी 4 कोटी रुपये खर्च करतो, हे ते सोयीस्कर विसरले आहेत. आता 8 कोटींनी खर्च वाढलेला दिसत असला तरीही एकदा योजना झाली की पुढच्या 40 वर्षांत देखभाल दुरुस्तीचे किती पैसे वाचतील याचे गणित विरोधकांनी करावे, असा सल्लाही पंडित यांनी दिला.