न्यायालयाचा "पीएफ'चा निर्णय पिग्मी एजंटांच्या मुळावर

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 3 जुलै 2017

तीन लाख जणांवर बेरोजगारीची टांगती तलवार

तीन लाख जणांवर बेरोजगारीची टांगती तलवार
रत्नागिरी - राज्यातील बॅंका, पतसंस्थांच्या पिग्मी एजंटांवर संक्रांत आली आहे. उच्च न्यायालयाने पिग्मी एजंटांना भविष्य निर्वाह निधी (प्रॉव्हिडंट फंड) लागू करा, असा आदेश दिला होता. न्यायालयाने यासाठी 30 जून ही शेवटची तारीख दिली होती. मात्र, राज्यातील सुमारे तीन लाख पिग्मी एजंटांना बॅंका, पतसंस्था "पीएफ' लागू करण्याऐवजी कामावरून कमी करत आहेत. भांडवल उभारणाऱ्या, रोजगार संधी व बॅंकिंग सेवा असा तिहेरी संगम साधणारी ही पिग्मी योजना अखेरच्या घटका मोजत आहे. "पीएफ'ची सवलत नको, पण बेकारीची कुऱ्हाडही नको, अशी पिग्मी एजंटांची मागणी आहे.

पिग्मी एजंट हे "पीएफ'च्या तरतुदीसाठी ग्राह्य असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिल्यामुळे अनेक बॅंकांनी यापूर्वीच पिग्मी एजंटांची एजन्सी बंद केली होती.

पतसंस्थांपुढेही पिग्मी एजंटांचे भवितव्य ठरवण्याची वेळ आली आहे. "पीएफ'चा बोजा पेलणे अनेक पतसंस्थांना शक्‍य नाही. त्यातच भर म्हणून एक जुलैपासून "जीएसटी' लागू झाला. हा कर एजंटांना मिळणाऱ्या कमिशनवर 18 टक्के प्रमाणे लागू झाल्याची चर्चा आहे. हा अतिरिक्त भार पतसंस्था घेऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे बहुतांशी पिग्मी एजंटांवर बेरोजगाराची कुऱ्हाड कोसळणार आहे.

Web Title: ratnagiri konkan court pf decission pigmy agent