पंतप्रधान आवाससाठी ४७६ प्रस्ताव - रवींद्र वायकर

रत्नागिरी - गरिबी निमूर्लन आणि झोपडपट्टीमुक्त शहर साकारण्यासाठी २०२२ पर्यंत ‘सर्वांसाठी घर’ या संकल्पेनवर आधारित प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत सर्वांसाठी घरे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

जिल्ह्यातून ४७६ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यासाठी अर्ज मागविणे, ते बॅंकांना सादर करणे याची जबाबदारी पालिका प्रशासनाकडे सोपविण्यात आली आहे. या सर्वांवर जिल्हाधिकाऱ्यांचे नियंत्रण राहील, असे पालकमंत्री रवींद्र वायकर यांनी सांगितले. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये म्हाडाच्या भूखंडावरील विकास व पंतप्रधान आवास योजनेतंर्गत घरकुल योजनांचा आढावा पालकमंत्र्यांनी घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. आमदार राजन साळवी, सदानंद चव्हाण, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधानसचिव संजीव कुमार, जिल्हाधिकारी प्रदीप पी., पोलिस अधीक्षक प्रणय अशोक, म्हाडाचे उपाध्यक्ष सुभाष लाखे, कोकण मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी लहाने, पोलिस महानिरीक्षक नवल बजाज, पालिकेचे मुख्याधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

या योजनेमध्ये मुख्य चार घटक आहेत. त्यात झोपडपट्टी विकास या घटकात जमिनीचा वापर साधनसंपत्ती म्हणून करून झोपड्यांचा विकास करणे आणि खासगी सहभागाद्वारे विकास करणे. दुसऱ्या घटकात कर्ज संलग्न व्याज अनुदान आहे. त्यात आर्थिकदृष्ट्‌या दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटातील जनतेला कर्ज संलग्न व्याज अनुदान देय असणार आहे. सहा लाखांपर्यंत घरकुलासाठी किंवा सदनिकेसाठी ६.५० टक्के अनुदानाचा दर असेल. तिसऱ्या घटकात भागीदारी तत्त्वावर परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. त्यात आर्थिकदृष्ट्‌या दुर्बल घटकांकरिता केंद्रशासन दीड लाख अनुदान देणार आहे. राज्यशासनाचे एक लाख असे मिळून अडीच लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे. चौथ्या घटकात लाभार्थ्यांसाठी व्यक्तिगत घरकुल योजनेत अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत कोणताही भारतीय नागरिक अर्ज करू शकेल. स्वत:चे घर उपलब्ध नाही, अशा कुटुंबांनी किंवा व्यक्तींनी पालिकेशी संपर्क साधून या योजनेची संपूर्ण माहिती घ्यावी, असे आवाहन पालकमंत्र्यांनी केले.