रत्नागिरी जिल्ह्यातील कातळशिल्पांचे होणार नोटिफिकेशन - जगदीश पाटील

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 20 ऑगस्ट 2017

रत्नागिरी - जिल्ह्यातील कातळशिल्पांचे नोटीफिकेशन करुन ती संरक्षित करण्यासाठी राज्य व केंद्राच्या पुरातत्त्व अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती कोकण आयुक्‍त जगदीश पाटील यांनी दिली. तसेच नाणार येथील रिफायनरी प्रकल्पात जमिनी गेल्या असल्या तरीही तेथील कातळशिल्पे संरक्षित केली जाऊ शकतात, असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्‍त केला.

रत्नागिरी - जिल्ह्यातील कातळशिल्पांचे नोटीफिकेशन करुन ती संरक्षित करण्यासाठी राज्य व केंद्राच्या पुरातत्त्व अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती कोकण आयुक्‍त जगदीश पाटील यांनी दिली. तसेच नाणार येथील रिफायनरी प्रकल्पात जमिनी गेल्या असल्या तरीही तेथील कातळशिल्पे संरक्षित केली जाऊ शकतात, असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्‍त केला.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीनंतर पत्रकारांना त्यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले की, कोकणातील या पाषण कलाकृतीमधून हजारो वर्षांपूर्वींच्या इतिहासाचा उलगडा होऊ शकतो. हा ठेवा जपणे गरजेचे आहे. शुक्रवारी (ता. १८) एमटीडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी काही कातळशिल्पांची पाहणी केली. ही शिल्पे ज्या संशोधकांनी शोधली, त्यांनाही बरोबर घेतले होते. कोकणातील संस्कृतीचा अमूल्य ठेवा जपण्यासाठी त्याची कागदोपत्री नोंद झाली पाहिजे.

राज्य व केंद्र शासनाच्या पुरातत्व विभागामार्फत ही प्रक्रिया करावी लागेल. सातबाऱ्यावर नोंद केल्याशिवाय ती संरक्षित करता येणार नाहीत. मुंबईत गेल्यावर प्राधान्याने केंद्राच्या अधिकाऱ्यांची मी स्वतः संवाद साधणार आहे.

रिफायनरी प्रकल्पासाठी अधिग्रहित करणाऱ्या जमिनीमध्ये अनेक कातळशिल्पे आहेत. जमिनी कोणीही घेतल्या तरी, संरक्षित करण्यात कोणताही अडथळा येणार नाही. शोध घेणाऱ्या संशोधकांची कामगिरी अभिनंदनास्पद आहे. त्याचे अक्षांश-रेखांश केले आहे. दिवाळीनंतर त्या शिल्पांच्या आऊटलाईन कलर ग्राफीक्‍स करुन द्रोणद्वारे फोटोग्राफी केली जाईल. जेणेकरुन नोटीफिकेशन झाल्यावर फोटोचे मोठे फलक परराज्यातील प्रदर्शनात लावून प्रचार-प्रसिध्दीसही उपयुक्‍त ठरतील.

थिबापॅलेसची पाहणी केली असून त्याचा परिपूर्ण आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी शासनाकडून निधीही मिळणार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आंबवडेच्या विकासाचे डिझाईन करण्याची जबाबदारी सिडकोला दिली आहे. त्यानंतर शासनाकडून निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. चार वर्षांपूर्वी जयगड येथील जिंदलच्या बंदरासाठीच्या उत्खननापोटी ५८ कोटीचा दंड झाला होता. तो कमी करण्यात आला. त्या प्रकरणाची पुनर्सुनावणी करण्याचे आदेश सचिवांनी दिले आहेत. ती अर्ध न्यायिक प्रक्रिया आहे. त्यानुसार जिल्हाप्रशासनामार्फत कार्यवाही होईल, असे श्री. पाटील यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जबाबदारी
महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाची प्रादेशिक कार्यालये प्रत्येक जिल्ह्यात नाहीत. त्यामुळे पर्यटनविषयक आढावा घेण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर निश्‍चित केली आहे. रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे रत्नागिरी, रायगड, मुंबई जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मुंबई, ठाणे, पालघर व सिंधुुदुर्गची जबाबदारी तेथील जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली आहे.