यूपीत 8 दिवसांत कर्जमाफी, महाराष्ट्रात निर्णय का नाही?

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 28 मे 2017

सत्तेतून बाहेर पडणार का या प्रश्‍नाला उत्तर देताना ते म्हणाले, ‘‘सरकारमध्ये आहोत म्हणजे आमच्या जबाबदार्‍या संपलेल्या नाहीत. आम्ही सत्तेत असल्यापासून विविध मुद्दे मांडले आहेत.

रत्नागिरी : शिवसेनेने कर्जमाफी नव्हे, कर्जमुक्तीची मागणी केली आहे. उत्तर प्रदेशात आठ दिवसांत कर्जमाफी होते, महाराष्ट्रात हा निर्णय का घेतला जात नाही. आमचं ऐकलं तर चांगलं, नाहीतर सत्तेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय पक्षप्रमुख घेतील, असा इशारा शिवसेनेचे खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.

आरोग्यमंत्री आमचे आहेत; पण मुख्यमंत्री त्यांचे ऐकत नाहीत. स्वतः निर्णय घेतात असा आरोप करतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या योजना सर्वसामान्यांपर्यंत पोचलेल्या नाहीत, त्यांची तीन वर्षाची कारकीर्द यशस्वी ठरलेली नाही, असे स्पष्ट केले.

खासगी हॉटेलमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, शासनाकडे कर्जमाफी नव्हे, कर्जमुक्तीसाठी शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मागणी केली. काँग्रेस सरकारच्या कालावधीत शिवसेनेने राज्यात सभा घेतल्या. त्यामुळे नाईलाजास्तव कर्जमाफी करावी लागली. सध्या राज्यात आत्महत्या सुरूच आहेत. शेतकर्‍यांना मानसिक आधार देण्यासाठी कायमस्वरूपी कर्जमुक्त केले पाहिजे, तरच शेतकर्‍याला फायदा होईल. शिवसेनेने गावागावात अभियान सुरू केले असून शेतकर्‍याची माहिती गोळा केली जात आहे. 25 जूनपर्यंत हे अभियान सुरू राहील. माहिती गोळा केल्यानंतर शिवसेना कर्जमुक्तीसाठी जोर लावेल.

सत्तेतून बाहेर पडणार का या प्रश्‍नाला उत्तर देताना ते म्हणाले, ‘‘सरकारमध्ये आहोत म्हणजे आमच्या जबाबदार्‍या संपलेल्या नाहीत. आम्ही सत्तेत असल्यापासून विविध मुद्दे मांडले आहेत. माजलेल्या हत्तीला माहुथ अंकुश लावतो आणि नियंत्रणात आणतो. तीच भूमीका सध्या आम्ही बजावत आहोत. उत्तर प्रदेशची निवडणूक जिंकण्यासाठी कर्जमाफीची घोषणा मोदी करतात. निवडून आल्यानंतर आठ दिवसांत कर्जमाफी केली जाते. आमच्या सरकारला कर्जमुक्ती देण्यासाठी काय अडचण आहे. हे जाणीवपूर्वक केले जात आहे. झोपेचे सोंग घेतलेल्याला जागा करणे मुश्कील आहे. जनतेसाठी सत्तेत आहोत. प्रश्‍न सुटणार नसतील, मुख्यमंत्री ऐकणार नसतील, तर सत्तेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय पक्षप्रमुख घेतील.’’

भूविकास बँकेची मालमत्ता विकून कर्मचार्यांचे पगार देण्याच्या निर्णयाला तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे.