ग्रासकटरला ‘रेड सिग्नल’

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 15 सप्टेंबर 2017

कोकणी शेतकऱ्याला ग्रासकटरची सर्वाधिक गरज भासते; मात्र त्याच्या खरेदीला शासनाने रेड सिग्नल दिला. अनुदानावर यंत्र खरेदीसाठी प्राप्त विक्रमी एक हजार ९८९ पैकी ६०० प्रस्ताव ग्रासकटरचेच आहेत. मात्र, कोकणी शेतकऱ्यांच्या गरजांकडे शासनाकडून दुर्लक्ष केले जात आहे.

रत्नागिरी -‘उन्नत शेती, समृद्ध शेती’ योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना अनुदानावर यंत्रे उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. कोकणी शेतकऱ्याला ग्रासकटरची सर्वाधिक गरज भासते; मात्र त्याच्या खरेदीला शासनाने रेड सिग्नल दिला. अनुदानावर यंत्र खरेदीसाठी प्राप्त विक्रमी एक हजार ९८९ पैकी ६०० प्रस्ताव ग्रासकटरचेच आहेत. मात्र, कोकणी शेतकऱ्यांच्या गरजांकडे शासनाकडून दुर्लक्ष केले जात आहे.

गेल्या बारा वर्षांमध्ये कोकणातील पारंपरिक शेतकरी आधुनिकतेकडे वळत आहे. संकरित बियाण्यांचा वापर करुन वाढीव उत्पन्न घेत आहे. मजुरांअभावी काही ठिकाणी शेती सोडून द्यावी लागते. तेथे यांत्रिकीकरण आवश्‍यक ठरते. शासन गेल्या दोन वर्षात शेतकऱ्यांना सक्षम बनविण्यासाठी ‘उन्नत शेती, समृद्ध शेती’ अभियान  राबवित आहे. अनुदानावर शेती, बागायतीला पूरक यंत्रे खरेदीसाठी जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करुन दिला जातो. यापूर्वी शासनाकडून निधी कमी आणि यंत्रांचे प्रस्ताव अधिक अशी स्थिती होती. मात्र यावर्षी विक्रमी अर्ज प्राप्त झाले. त्याचा प्राधान्यक्रमही तालुकास्तरावर ठरला.

जिल्ह्याला साडेसहा कोटींचा निधी प्राप्त झाला. प्राप्त प्रस्तावांसाठी ७ कोटी ९० लाख आवश्‍यक आहेत. पॉवर टिलर, ट्रॅक्‍टर, पॉवर व्हिटर खरेदी आवश्‍यक आहे. जोडीला ग्रासकटरची मागणी करण्यात आली आहे. ६०० शेतकऱ्यांनी ग्रासकटरची मागणी केली. 

कोकणात गवत कापणी आवश्‍यक असल्याने मागणी वाढली आहे. एका कटरची किंमत १० हजारपासून ३० हजारापर्यंत आहे. याच्या खरेदीसाठी शासनाकडून जिल्हा कृषी अधिक्षक कार्यालयाला परवानगी मिळावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. यासंदर्भात रत्नागिरीतून पाठविलेल्या प्रस्तावाकडे शासन दुर्लक्ष करत आहे.