दहा ग्रामपंचायतींवर फौजदारीची टांगती तलवार

रत्नागिरी - भौतिकदृष्ट्या पूर्ण, पण आर्थिकदृष्ट्या कागदोपत्री अपूर्ण राहिलेल्या भारत निर्माण, राष्ट्रीय पेयजल योजनांसाठी ३० नोव्हेंबरची ‘डेडलाईन’ जिल्हास्तरीय समितीने दिली आहे. तालुकास्तरावरून सव्वाशे योजनांचा लेखाजोखा पूर्ण झाला असून आठ दिवसांत दोनशे योजना पूर्णत्वास जाणार आहेत; मात्र कामे पूर्ण होण्यापूर्वी नव्वद टक्‍के बिले दिल्याचे प्रकारही पुढे आले आहेत. प्राथमिकदृष्ट्या दहा ग्रामपंचायतींवर ठपका ठेवण्यात आला असून त्यांच्यावर फौजदारी करण्यात येईल, अशी माहिती उपाध्यक्ष संतोष थेराडे यांनी दिली.

जुन्या योजना अपूर्ण असल्याने शासन नवीन निधी जिल्हा परिषदेला देत नाही. त्यामुळे जुन्या रखडलेल्या पाणी योजना कागदोपत्री पूर्ण करण्याचा सपाटा जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांनी लावला आहे. प्रारंभी तालुकास्तरावर जाऊन सभापतींनी आढावा बैठका घेतल्या. त्यात न सुटलेले तिढे जिल्हास्तरीय कमिटीपुढे मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्यानुसार बुधवारी (ता. २२) रात्री दहा वाजेपर्यंत अध्यक्षा सौ. स्नेहा सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सुनावणी झाली. या वेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा, उपाध्यक्ष संतोष थेराडे, सर्व सभापती, उदय बने, गटविकास अधिकारी, शाखा अभियंता, खातेप्रमुख उपस्थित होते. बैठकीनंतर सव्वाशे पाणी योजना मार्गी लावण्यात यश आले. उर्वरित योजनांसाठी ३० पर्यंतची मुदत अधिकाऱ्यांसह स्वच्छता व पाणीपुरवठा समित्यांना दिल्या आहेत. या कालावधीत अजून दोनशे योजना मार्गी लागतील, असा विश्‍वास श्री. थेराडे यांनी व्यक्‍त केला.

निधी मंजूर झाल्यानंतर काही योजनांची कामे सुरू झाली; परंतु ग्रामपंचायतीने काम पूर्ण होण्याआधीच ठेकेदाराला ९० टक्‍के बिले दिली आहेत. ठेकेदाराने बिल मिळाल्यामुळे काम अपूर्ण ठेवून पोबारा केला आहे. प्रथमदर्शनी अशा दहा ग्रामपंचायती आढळून आल्या आहेत. त्यात उभळे, कोसुंब, नायशी, शिरळ यांचा समावेश आहे. उभळेमध्ये एक लाख ५७ हजार रुपये जादा खर्च करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. ते पैसे परत करा असे आदेश दिले गेले होते; परंतु त्याची पूर्तता झालेली नाही. योजनेसाठी ७ लाख ४ हजार रुपये मंजूर होते. ग्रामपंचायतीकडे ५ लाख ९३ हजार वर्ग केले होते. त्यातील ४ लाख ३० हजार खर्चाची नोंद ग्रामपंचायतीकडे आहे. उर्वरित १ लाख ५७ हजारांची नोंद बॅंक पासबुकावर नाही. नायशीमध्ये ८४ लाखांची योजना आहे. त्यातील ७० लाख रुपये ठेकेदाराला दिले आहेत. प्रत्यक्षात काम पूर्ण झालेले नाही. चुकीचे काम करणाऱ्यांविरोधात कारवाई केली जाईल, असे श्री. थेराडे यांनी सांगितले.

बनेंची संकल्पना
जिल्हा परिषदेच्या २००४ पासूनच्या नळपाणी योजना अपूर्ण राहिलेल्या होत्या. त्याची पूर्तता करून घेण्यासाठी शिवसेनेचे ज्येष्ठ सदस्य उदय बने यांनी सुनावणी घेण्याची संकल्पना सभागृहात मांडली. त्यासाठी तालुका, जिल्हास्तरावर समिती नेमण्याचा निर्णय झाला. त्याची अंमलबजावणी सुरू असून तिसऱ्या, चौथ्या टप्प्यापर्यंत आलेल्या सुमारे तीनशेहून अधिक योजनांची कागदोपत्री पूर्तता होणार आहे. श्री. बनेंच्या संकल्पनेमुळे भविष्यात निधी येण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

ऑन दि स्पॉट कारवाई
योजनांची अंतिम सुनावणी ३० ला होणार असून त्यावेळी दोषी असलेल्यांवर ऑन दि स्पॉट कारवाई केली जाणार आहे. अधिकारी दोषी असल्यास जागेवरच कारवाईचे पत्र दिले जाईल. अयोग्य काम करणाऱ्याविरोधात फौजदारीची कार्यवाही तत्काळ करण्याचा निर्णय बैठकीत झाला. अपूर्ण योजनांवर चौदाव्या वित्त आयोगाचे पैसे खर्च करता येणार नाहीत. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीतील निधी देण्यात येणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आल्याचे श्री. थेराडे यांनी सांगितले.