तिघांच्या वादात ४२ कोटींचा मोबदला न्यायालयात जमा

चिपळूण - मुंबई - गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणात पेढे गावातील ५० हून अधिक शेतकऱ्यांची जमीन संपादित होणार आहे. परशुराम देवस्थान, खोत आणि कुळांच्या वादामुळे जमिनीचा ४२ कोटींचा मोबदला न्यायालयात जमा होणार आहे.

राष्ट्रीय महामार्गासह कोकण रेल्वे आणि लोटे एमआयडीच्या नुकसानभरपाईचे सुमारे १०० कोटी रुपये न्यायालयाकडे जमा आहेत. हे पैसे मिळावेत म्हणून आता स्थानिक पातळीवर देवस्थान समिती, खोत आणि कुळांच्या बैठका सुरू आहेत. मोबदल्याची रक्कम पदरात पाडून घेण्यासाठी कुळांचे प्रयत्न सुरू आहेत. 

लोटे एमआयडीची पाईपलाईन आणि एन्‍रॉन बायपास रस्त्यामुळे पेढे गावचे दोन भाग झाले. रेल्वेमुळे तिसरा आणि मुंबई - गोवा राष्ट्रीय महामार्गामुळे गावचा चौथा भाग तयार झाला. खासगी शिक्षण संस्था आणि शासकीय प्रकल्पासाठी येथील ६५ टक्के जमीन संपादित झाली आहे. उर्वरित ३५ टक्के जागा परशुराम देवस्थान, गावचे खोत आणि कुळांच्या ताब्यात आहे. 

पार्श्‍वभूमी
परशुराम देवस्थानाला पेढे - परशुराम (चिपळूण), आंबडस (खेड), देवाचे गोठणे (राजापूर) आणि  महाड तालुक्‍यातील टोळ गावचे निम्मा भाग असे साडेतीन गाव दस्त इनामी देण्यात आले आहे. १९५७ साली खोती नष्ट झाली. १९७२ मध्ये पेढे परशुराम गावातील खोतांकडे देवस्थान समिती आणि ग्रामपंचायतीचा कारभार आला. त्यावेळी परशुराम देवस्थानाचे नाव जमिनी इनाम म्हणून पेढे परशुराम गावातील ७/१२ वर लागले. उर्वरित अडीच गावांमध्ये दस्त इनामी अशीच नोंद आहे. 

मोबदला न्यायालयात जमा
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने १९८० मध्ये पेढे परशुराम गावातील २०० शेतकऱ्यांची जमिन संपादित केली. त्या जमिनीवर लोटे एमआयडीसीला पाणी पुरवठा करणारी सर्वात मोठी टाकी बांधण्यात आली. पेढे ते लोटे पाईपलाईन टाकून वाशिष्ठीचे पाणी लोटेपर्यंत नेण्यात आले. एन्‍रॉन बायपास रस्ता बनविण्यात आला. या प्रकल्पामुळे गावचे दोन भाग झाले. देवस्थान, खोत आणि कुळ यांच्यातील वादामुळे जमिनीचा मोबदला न्यायालयात जमा झाला. 

प्रकल्पग्रस्त म्हणून नोकरी नाही
कोकण रेल्वेसाठी १९८० मध्ये पेढे - परशुराम, वालोपे, कळबंस्ते आदी गावातील शेकडो हेक्‍टर जमिन संपादित झाली. हा मोबदला वादामुळे न्यायालयात जमा आहे. पेढेतील २५० हून अधिक शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पासाठी आपली जमिन दिली. मात्र एकाही शेतकऱ्यांला प्रकल्पग्रस्त म्हणून रेल्वेमध्ये नोकरी मिळाली नाही. केवळ तीन तरूण स्वतःच्या हिमतीवर रेल्वेत नोकरीला लागले. शेतकऱ्यांना प्रकल्पग्रस्त असा दाखलाही दिला जात नव्हता. दीर्घ प्रयत्नानंतर आता दाखला मिळू लागला आहे. 

पेढे परशुराम गावातील शेतकऱ्यांचा मोबदला १९८० पासून जिल्हा न्यायालयाकडे जमा आहे. व्याजासह मोबदल्याची रक्कम आता १०० कोटीपर्यंत पोचली आहे. स्थानिक पातळीवर मोबदला मिळण्यासाठी फारसे प्रयत्न झाले नाहीत. १९९२ मध्ये सरपंच झाल्यानंतर २ वर्षे न्यायालयीन लढाई लढलो, परंतु शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद न मिळाल्याने शांत झालो. चौपदरीकरणामुळे पेढेमधील शेतकरी भूमीहिन होणार आहेत. शासकीय प्रकल्पात नोकरी नाही, किमान मोबदल्याची रक्कम मिळाली तर त्यातून उदरनिवार्हसाठी पर्याय शोधता येईल. यासाठी कुळांचा लढा अधिक तीव्र झाला आहे.
-विश्‍वास सुर्वे, 
अध्यक्ष संघर्ष समिती

केवळ 2 टक्केच शेतकरी लाभार्थी
मुंबई - गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या मोबदल्याची रक्कम ५० टक्के कुळ आणि ५० टक्के खोतांना देण्यात यावी. अशी सूचना केंद्रीयमंत्री अनंत गीते यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली. यामध्ये केवळ २ टक्के शेतकरी बसतात. उर्वरित ९८ टक्के शेतकरी, देवस्थान, खोत आणि कुळ वादात उपेक्षित राहणार आहेत. 

देवस्थान समितीची भूमिका 
संपादित झालेल्या जागेचा मोबदला शंभर टक्के आम्हाला मिळावा, यासाठी कुळांनी देवस्थान समितीबरोबर अनेकवेळा बैठका घेतल्या. न्यायालयाने शंभर टक्के रक्कम कुळांना दिली तर आम्ही त्याचे स्वागत करू. अशी भूमिका देवस्थान समितीने घेतली आहे. देवस्थान समितीनेही न्यायालयावर हा विषय सोपविल्यामुळे निर्णयासाठी शेतकरी केवळ न्यायालयावर अवलंबून आहेत.