रण नाणारचे, तण हितसंबंधांचे

शिरीष दामले
सोमवार, 26 मार्च 2018

रिफायनरीवरून नाणारचे रण वर्षभरात येणाऱ्या निवडणुका लक्षात घेऊन तापले आहे आणि त्याचबरोबर होणाऱ्या मोठ्या प्रकल्पांच्या पार्श्‍वभूमीवर हितसंबंधांचे तण या कातळावर वाढले आहे.
 

रिफायनरी प्रकल्पामुळे नाणार आणि जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पामुळे नाणारनजीकचा परिसर तापत चालला आहे. रिफायनरीला होणाऱ्या स्थानिकांच्या विरोधाला शिवसेना हवा देत आहे. शिवसेनेला जमेल तेथे आडवे जाऊन राजकीयदृष्ट्या नामोहरम करण्याचा डाव भाजप कोकणातही खेळू पाहत आहे. त्यामुळे रिफायनरीला विरोध हा भाजपला रोखण्याचा मुद्दा शिवसेना करीत आहे.

उद्योगमंत्री देसाई शिवसेनेचे. युती सरकारमध्ये शिवसेना सामील. रिफायनरीचा निर्णय सरकारचा. त्यात शिवसेना सामील. मात्र आता त्यातून बाहेर पडण्याचा शिवसेनेचा प्रयत्न सुरू आहे. शिवसेनेचे मंत्री राजीनामे खिशात घेऊन वावरत असले, तरी ते खिशातून कधीही बाहेर पडत नाहीत, हे लक्षात आल्यावर भाजपने दबाव वाढवला आहे. त्याला विरोध करण्यासाठी शिवसेनेकडे पुरेसा दारूगोळा नाही. त्यामुळे आधी जैतापूर आणि आता रिफायनरीविरोधात राजकीय संघर्ष सुरू आहे. नाणारचे रण तापण्याला ही सारी पार्श्‍वभूमी आहे. 

राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील ठरणारे प्रकल्प, उदा.‘एन्‍रॉन’, स्टरलाइट कारखाना, जैतापूर आणि आता रिफायनरी कोकणात आले. त्याला विरोध दोन स्तरांवर आहे. स्थानिकांचा विरोध आत्यंतिक दुबळा आणि भावनिक होता. आंतरराष्ट्रीय पातळीपासून स्थानिक पातळीपर्यंत पर्यावरणवादी आणि सोयीस्करपणे भूमिका बदलून विरोध करणारे राजकीय पक्ष असे चित्र आहे. रिफायनरी या परिसरात धोकादायक आहे, पर्यावरणाला हानिकारक आहे, याचा शिवसेनेला साक्षात्कार एवढ्या उशिरा झाला, हे आश्‍चर्य नव्हे.

शिवसेनेला लोकभावनेवर स्वार होऊन राजकारण करायचे आहे. लोकांचे नेतृत्व करून रिफायनरी योग्य कशी ठरू शकते, विकासासाठी उपयुक्त कशी ठरू शकते, हे त्यांच्या गळी उतरवणारा लोकनेता शिवसेनेकडे नाही. तसा तो भाजपकडेही नाही. भाजपच्या दमननीतीला विरोध करायला रिफायनरीचा मुद्दा मिळाला. त्यातच लोकभावना तीव्र होत गेली.

रिफायनरीविरोधात मुंबईतील आझाद मैदानावरील प्रकल्पग्रस्तांचे पक्षरहित आंदोलन या संदर्भातील विरोध किती तीव्र आहे, हे दाखवून देणारे ठरले. हा विरोध पाहून ‘प्रकल्प लादला जाणार नाही’, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे कोकण रिफायनरीविरोधी संघर्ष संघटनेचे अशोक वालम यांनी सांगून त्याला आणखी एक आयाम दिला आहे. शिवसेना वालम यांच्यापेक्षा वेगळे आंदोलन लढवू इच्छिते. अशा वेळी बालेकिल्ला असलेल्या या भागात लोकांना समजावण्यापेक्षा लोकांमागून जाणे आणि भावना भडकावून भाजपची कोंडी करणे शिवसेनेला सोपे वाटले. रिफायनरीला होत असलेला विरोध यामुळे वाढत चालला आहे किंवा वाढवला जात आहे.

जैतापूरविरोधात आंदोलन करण्यासाठी शिवसेनेला कार्यकर्ते जमवावे लागतात, तेथे आंदोलनाचा फज्जाच अधिक उडतो, याचा पडताळा याआधी आला आहे. त्यामुळे रिफायनरीला विरोधाचे असलेले मूळ मुद्दे बाजूला राहिले आहेत. 
नाणारचे रण वर्षभरात येणाऱ्या निवडणुका लक्षात घेऊन तापले आहे आणि त्याचबरोबर होणाऱ्या मोठ्या प्रकल्पाच्या पार्श्‍वभूमीवर हितसंबंधांचे तण या कातळावर वाढले आहे.

राजकीय, आर्थिक, जमिनीचा व्यवहार करणारे दलाल, जमिनीत पैसे गुंतवणारे धनिक, जमलेच तर प्रकल्पाच्या धगधगत्या आंदोलनावर आपली पोळी भाजून घेणारे काही पुढारी आणि या साऱ्याला कवेत घेणारे राजकारण असे विविध पैलू या हितसंबंधांना आहेत. हे सारे हितसंबंध बाहेर यायलाच हवेत; मात्र प्रकल्पाची गुणवत्ता, त्याचे फायदे-तोटे, त्यामुळे मोजावी लागणारी किंमत व त्या तुलनेत होणारा विकास येथील पर्यावरण अशा गंभीर मुद्द्यांवर कोठेच चर्चा होत नाही. रिफायनरीसाठी कंपनी स्थापून त्याचे काम सुरू होण्याआधी विरोधाची धार वाढवण्याची संधी मिळाली, हा आपल्या धोरणातील दूरदृष्टीचा अभाव आहे.

रिफायनरी कशी उपयोगी आहे, हे अजून बाधितांपर्यंत पोहोचवताच आलेले नाही. शिवसेनेची दुटप्पी भूमिका हाच मोठा चर्चेचा विषय आहे. स्थानिक पातळीवर शिवसेनेची कोंडी झाली आहे. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी शिवसेनेला उलटसुलट भूमिका घ्याव्या लागल्या. उद्योगमंत्री देसाई यांनी त्यांच्या वक्तव्यामुळे शिवसेनेला अडचणीत आणले. त्यावरून रण माजल्यावर त्यांनी सभागृहातच भूमिका बदलली. शिवसेनेच्या नेहमीच्या भाषेप्रमाणे ‘मंत्रिपद सोडेन’ असे सांगितले. पण अधिसूचना रद्द करेन, असे म्हणाले नाहीत. त्याऐवजी चेंडू त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात टोलवला.

कोकणात ‘राणे फॅक्‍टर’ नेहमीच महत्त्वाचा ठरतो. नीलेश राणे यांनी नेमक्‍या शिवसेनेच्या दुखऱ्या नसेवर बोट ठेवले. ‘देसाईंचा राजीनामा नको, अधिसूचना रद्दची घोषणा हवी,’ असे सुनावले. राणे यांनी भाजपशी जुळवून घेतल्याचा आणखी एक आयाम नाणारला आहे. स्वाभिमानी पक्षाने भाजपला पाठिंबा व नाणारला विरोध अशी भूमिका ठेवली आहे. भाजपवर दबाव आणण्याचा तो भाग आहे. राणे राज्यसभेसाठी तयार झाल्यामुळे नाणारला स्वाभिमानीचा विरोध किती राहील, हाही महत्त्वाचा मुद्दा आहे. खासदार विनायक राऊत यांनी नाणार परिसरातील जमीन खरेदी करणाऱ्या कथित शहांची यादी वाचून दाखवली; परंतु सभेतील ते शब्द विरले. त्यापुढे काहीच झाले नाही. आगामी निवडणुकीपर्यंत हा मुद्दा ताणला जाणार, हे निश्‍चित. आपल्या औद्योगिक, आर्थिक धोरणांचा लंबक कसा फिरतो, याचा अनुभव ‘एन्‍रॉन’पासून रिफायनरीपर्यंत कोकण सतत घेत आहे.

Web Title: Ratnagiri News Nanar Project issue