डिंगणी-जयगड रेल्वेमार्गाविरोधात कृती समिती

देवरूख - डिंगणी- जयगड रेल्वे मार्गाच्या प्रकल्पाला विरोध करत संगमेश्‍वर तालुक्‍यातील खाडीपट्टा विभागातील ९ गावांनी संघर्ष कृती समितीची स्थापना केली आहे. या माध्यमातून आंदोलन छेडण्याचा इशाराही या गावातील ग्रामस्थांनी दिला आहे. या आधी सरकारी प्रकल्पाला दिलेल्या जमिनीचा मोबदला अद्याप मिळाला नसल्याने या वेळी ताकही फुंकून पिण्याचे ठरले आहे.

संगमेश्‍वर तालुक्‍याच्या खाडीपट्टयातील डिंगणीसह परचुरी, फुणगूस, देण, कोंड्ये, डावखोल, उपळे, मेढे, पोचरी अशा ९ गावांमधून हा मार्ग जाणार आहे. गेली ३ वर्षे या मार्गासाठी सर्वेक्षण सुरू आहे. काही ठिकाणी कामाची सुरवात करण्यात आली आहे. ग्रामस्थांना कोणत्याही प्रकारची कल्पना अगर नोटीस न देताच कामे सुरू झाली आहेत. यामुळे परिसरात प्रकल्पविरोधी वातावरण आहे. ९ गावांतील जनतेचा या पद्धतीच्या कामाला विरोध आहे. हा प्रकल्प लादला जात आहे, असा आरोप कोंड्ये सरपंच पूनम देसाई यांनी केला आहे.

सर्व सरपंच, तंटामुक्‍त अध्यक्ष, ग्रा.पं. सदस्य यांच्या गेल्या काही महिन्यात ६ बैठका घेण्यात आल्या. यामध्ये प्रकल्पाला विरोध करण्याचे निश्‍चित झाले आहे. बैठकांमधून प्रकल्पाला जाणाऱ्या जमिनींचा मोबदला योग्य रितीने मिळावा, बोगद्यामुळे पाण्याचे नैसर्गिक स्त्रोत नष्ट होणार आहेत, त्यामुळे टंचाईचा निर्माण होणारा प्रश्‍न कसा सोडवणार याबाबत निर्णय द्यावा, अनेक जागा कुळांच्या नावावर नाहीत त्यांना मोबदला मिळणार की नाही याचे स्पष्टीकरण व्हावे अशा ग्रामस्थांच्या मागण्या असल्याचे देसाई यांनी सांगितले.

प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या मान्य होण्याआधीच जर काम सुरू होणार असेल तर या प्रकल्पाला विरोध करण्याचाच निर्धार बैठकीत करण्यात आला. यासाठी पं. स. सदस्य पर्शराम वेल्ये, फुणगुसचे महेश देसाई, सागर देसाई, दीपक शिंदे, सुरेश दसम, मांजरे उपसरपंच देसाई, छोटू सावंत, सचिन मांजरेकर, नीलू देसाई, सुभाष  जाधव, शैलेश शितप, बंड्या शिंदे, नारायण सुवरे, रामचंद्र कळंबटे, प्रभाकर भोगले, प्रभाकर भेकरे, संतोष जाधव, शैलेश शितप, संतोष देसाई, सुभाष लांजेकर, अप्पा लांजेकर, अशोक पांचाळ, नारायण सुवरे, गणेश गोताड, राजाभाऊ पड्ये, चंद्रकांत देसाई यांचा समावेश असलेली संघर्ष कृती समिती स्थापन करण्यात आली आहे. 

दिलेल्या जमिनीचा मोबदला नाही
काही वर्षांपूर्वी राई भातगाव पुलासाठी स्थानिकांच्या जमिनी घेण्यात आल्या. त्यातील अनेकांना मोबदला मिळालेला नाही. यामुळे या प्रकल्पाला जागा देताना शेतकरी ताकही फुंकून पिणार आहे, असे संघर्ष समितीचे म्हणणे आहे.