परशुराम घाट-गोवळकोट ‘रोप वे’त अडचण

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 25 सप्टेंबर 2017

चिपळूण -  परशुराम घाट ते गोवळकोट किल्ल्यापर्यंतच्या ‘रोप वे’ प्रकल्पासाठी जास्तीत जास्त ४५ कोटी आणि कमीत कमी ३० कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. एवढा निधी जिल्हा नियोजन मंडळाकडून मिळण्याची शक्‍यता कमी आहे.

चिपळूण -  परशुराम घाट ते गोवळकोट किल्ल्यापर्यंतच्या ‘रोप वे’ प्रकल्पासाठी जास्तीत जास्त ४५ कोटी आणि कमीत कमी ३० कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. एवढा निधी जिल्हा नियोजन मंडळाकडून मिळण्याची शक्‍यता कमी आहे. जिल्ह्यातील पायलट प्रोजेक्‍टसाठी सरकारकडूनही निधी मिळत नाही. त्यामुळे पालकमंत्री रवींद्र वायकर यांचा हा ड्रीम प्रोजेक्‍ट बारगळण्याची शक्‍यता आहे. 

चिपळूणचा पर्यटनदृष्ट्या विकास होऊन या शहराचे नाव ग्लोबल व्हावे यासाठी पर्यटन क्षेत्रातील, तसेच व्यावसायिक क्षेत्रातील संघटना प्रयत्न करीत आहेत. येथील ग्लोबल टुरिझम या पर्यटन क्षेत्रातील संस्थेने वाशिष्ठीच्या खोऱ्यात रोप वे बांधण्याचा आणि गोवळकोट किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणीही पालकमंत्र्यांकडे केली होती. परशुराम घाट ते गोवळकोट किल्ल्यापर्यंत रोप वे बांधल्यास मुंबई-गोवा महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या पयर्टकांना काश्‍मीर खोऱ्यांमधील रोप वेने प्रवास करण्याचा अनुभवता घेता येणार होता.

पालकमंत्र्यांनी गोवळकोट किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी ४२ लाखांचा निधी मंजूर केला. रोप वे प्रकल्पासाठी निधी देण्याची घोषणा केली. चिपळुणातील विकासकामांच्या उद्‌घाटनानिमित्त पालकमंत्र्यांनी परशुराम घाट ते गोवळकोट किल्ल्यापर्यंत रोप वे बांधण्याचा माझा ड्रीम प्रोजेक्‍ट असून त्यासाठी शासनाकडून निधी उपलब्ध करून देईन, अशी घोषणा केली.

या ड्रीम प्रोजेक्‍टसाठी सर्वेक्षणाचे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाले दिले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कोल्हापूर येथील एका खासगी एजन्सीमार्फत कामाचा सर्व्हे करून अंदाजपत्रक तयार केले आहे. त्यानुसार या प्रकल्पासाठी कमीत कमी ३० कोटी आणि जास्तीत जास्त ४५ कोटींचा निधी लागण्याची शक्‍यता आहे. असा अहवाल कोल्हापूर येथील खासगी एजन्सीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिला आहे. 

तीन वर्षांपूर्वी राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी पालकमंत्रिपद घेतल्यानंतर जिल्ह्याचा पर्यटन विकास व्हावा यासाठी अनेक घोषणा केल्या. शासनाच्या माध्यमातून पर्यटन महोत्सव भरविला. ऐतिहासिक गड-किल्ले, मंदिर आणि पर्यटनस्थळांच्या विकासासासाठी तब्बल ६७० कोटींचा पर्यटन विकास आराखडा तयार करून राज्य सरकारकडे पाठविला. सेना-भाजपच्या सरकारमधील शीतयुद्धाचा परिणाम जिल्ह्याच्या विकासावर झाला आहे. सरकारकडून अतिरिक्त निधी मिळण्याऐवजी जिल्हा नियोजनच्या निधीमध्येही काटकसर केली जात आहे. ३० कोटींचा निधी पालकमंत्र्यांच्या पायलट प्रोजेक्‍टसाठी जिल्हा नियोजनमधून खर्च झाल्यास जिल्ह्यातील उर्वरित विकासकामांसाठी निधी कमी पडेल.

नियोजन मंडळातील सदस्यांकडून निधीसाठी बोंबाबोंब सुरू होईल. त्यामुळे जिल्हा नियोजन मंडळातून पालकमंत्री या प्रकल्पासाठी निधी देण्याची शक्‍यता फारच कमी आहे. मागील तीन वर्षात जिल्ह्यातील पर्यटन विकासासाठी राज्य सरकारकडून मोठा निधी प्राप्त झालेला नाही. उर्वरित दोन वर्षात एवढा मोठा निधी आणण्याची शक्‍यता कमी आहे. त्यामुळे वाशिष्ठी खोऱ्यात रोप वे बांधण्याचा पालकमंत्र्यांचा ड्रीम प्रोजेक्‍ट बारगळण्याची शक्‍यता आहे.

पुढील महिन्यात जिल्हा नियोजनाच्या बैठकीसाठी पालकमंत्री वायकर रत्नागिरीला येणार आहेत. त्यावेळी त्यांची भेट घेऊ. जिल्हा नियोजनमधून निधी मिळत नसल्यास शासनाच्या अन्य विभागातून यासाठी निधी उपलब्ध करावा अशी मागणी करणार आहोत. 
- शाहनवाज शाह, सदस्य, ग्लोबल टुरिझम संस्था, चिपळूण