कृषी मूल्य ठरविण्याच्या समितीमध्ये शेतकरीही असणार - पाशा पटेल

दाभोळ - राज्यात उत्पादित होणाऱ्या सर्व प्रमुख पिकांची डाटा बॅंक तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ज्यांची हयात शेतीत गेली, त्यांच्याकडे शेतीसंदर्भातील माहितीचा खजिना असतो. त्यांनाही कृषी मूल्य ठरविण्याच्या समितीमध्ये सहभागी करून घेण्यात येणार आहे. डाटा गोळा करण्यासाठी २७९ नवीन गावांची निवड करण्यात येईल. पिकाचा उत्पादन खर्च काढण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल, अशी माहिती राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी दापोली येथे दिली.  

डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठात राज्य कृषी मूल्य आयोगाची बैठक झाली. त्यानंतर पटेल म्हणाले की, बैठकीत या संकल्पनेत एक गाव १० शेतकरी, एक अधिकारी असेल. गावातील तसेच परिसरात होणाऱ्या वातावरणातील बदलासंदर्भातील माहिती गोळा करण्याचे कामही त्याच्याकडे 
सोपविण्यात येईल. चांगले काम करणाऱ्याला पुरस्कारही देण्यात येणार आहे.’’ 

कृषी मूल्य आयोगाची व्याप्ती व त्याचे कार्य याबाबत महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ येथील कृषी अर्थशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. दादाराव यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. दोन महिन्यांत तिला अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना उत्पादनाला चांगला भाव मिळावा, यासाठी बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

गेल्या तीन महिन्यांत नऊ अधिसूचना शेतकऱ्यांसाठी निघाल्या. देश स्वतंत्र झाल्यावर असे प्रथमच घडले आहे. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना झाला. त्यामुळे मोदी, फडणवीस व गडकरी यांचे अभिनंदन बैठकीत करण्यात आले. देशपातळीवरील दोन मंत्री गटांच्या बैठकांमध्ये महाराष्ट्रातील प्रत्येक पिकावर सांगोपांग चर्चा करण्यात आली. हेही पहिल्यांदा घडले, असे पाशा यांनी सांगितले.

कोकणात ३० डाटा कलेक्‍शन सेंटर
कोकणातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यावरही चर्चा झाली. आंबा, काजू, भात, नारळ या पिकांचा उत्पादन खर्च नेमका किती येतो, याच्या अभ्यासासाठी १३ डाटा कलेक्‍शन सेंटर्स आहेत. ही संख्या ३० पर्यंत नेण्यासाठीची चर्चा झाली. डाटाआधारे उत्पादन खर्च निश्‍चित झाल्यावर किती किमतीला शेतकऱ्यांना माल विकता यावा याची शिफारस करण्यात येईल.

काजू आसवासाठी प्रयत्न
काजू बोंडापासून आरोग्यदायी आसव तयार करण्याबाबत कोळथरे येथील माधव महाजन यांनी अभ्यास केला असून त्यावरही निर्णय घेण्यासाठी शासकीय पातळीवर प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.