रिफायनीसाठी जमीन मोजणीस आलेले अधिकारी परत

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 28 सप्टेंबर 2017

राजापूर - प्रकल्पग्रस्तांच्या विरोधानंतरही रिफायनरी उभारणीसाठी प्रशासनाचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत; मात्र प्रकल्पग्रस्तांनी प्रशासनाला दणका देत प्रकल्प रेटून नेता येणार नाही, हे दाखवून दिले. जमीन मोजणीसाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना हजारो प्रकल्पग्रस्तांनी रोखले. हजारोंच्या संख्येने गोळा झालेल्या शेतकरी, मच्छीमारांनी उपळे गावी जमीन मोजणीसाठी आलेल्या भूमिअभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांना जणू परतवून लावले.

राजापूर - प्रकल्पग्रस्तांच्या विरोधानंतरही रिफायनरी उभारणीसाठी प्रशासनाचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत; मात्र प्रकल्पग्रस्तांनी प्रशासनाला दणका देत प्रकल्प रेटून नेता येणार नाही, हे दाखवून दिले. जमीन मोजणीसाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना हजारो प्रकल्पग्रस्तांनी रोखले. हजारोंच्या संख्येने गोळा झालेल्या शेतकरी, मच्छीमारांनी उपळे गावी जमीन मोजणीसाठी आलेल्या भूमिअभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांना जणू परतवून लावले.

प्रकल्पग्रस्तांचा आक्रमक विरोध लक्षात घेऊन जमीन मोजणीऐवजी त्यांनी ग्रामस्थांचे निवेदन स्वीकारले. रिफायनरीविरोधी शेतकरी, मच्छीमार संघटनेचे अध्यक्ष ओंकार देसाई, कमलाकर कदम, मजीद भाटकर यांच्यासह पंचायत समिती सदस्य करुणा कदम, श्रीपाद देसाई, मनोज देसाई, योगेश अवसरे आदी पदाधिकाऱ्यांनी हजारो उपस्थित प्रकल्पग्रस्तांच्या साक्षीने भूमिअभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. भूसंपादनासंबंधित लोकांना आपली बाजू मांडण्याला देण्यापूर्वीच मोजणी करणे योग्य नाही. जमीनमालकांवर हा अन्याय आहे. त्यामुळे भूसंपादनाच्या नोटिसा रद्द करून जमीन मोजणी करू नये, असे निवेदनात म्हटले आहे.

बुधवारी उपळे येथे भूमीअभिलेख विभागाचे अधिकारी गेले होते. जमीन मोजणी अधिकारी गावामध्ये येणार असल्याने चौदा गावांतील हजारभर प्रकल्पग्रस्त उपळेत गोळा झाले. जमीन मोजणीसाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या गाड्या गावच्या वेशीवर अडवल्या. यावेळी रिफायनरी विरोधी शेतकरी, मच्छीमार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसह ग्रामस्थांनी त्या अधिकाऱ्यांवर प्रश्‍नांचा भडिमार केला. भूसंपादनाच्या नोटिसीवर आमचे म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यापूर्वीच भूमोजणी कशी काय करता, असा सवाल केला. ग्रामस्थांचा आक्रमक पवित्रा लक्षात घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांनीही ग्रामस्थांकडून निवेदन स्वीकारले व वेशीवरून काढता पाय घेतला.

 
 

Web Title: ratnagiri news refinery land issue