आंतरजिल्हा बदल्यांचा चेंडू सीईओंच्या कोर्टात

रत्नागिरी - आंतरजिल्हा बदलीपात्र प्राथमिक शिक्षकांपैकी संवर्ग १ व २ मधील ६० जणांना प्रधान सचिवांच्या आदेशाने  सोडण्यात आले; मात्र उर्वरित शिक्षकांबाबतचा निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अहवालावर अवलंबून राहणार आहे. 
शिक्षण विभागाने ग्रामविकास विभागाकडे मार्गदर्शन मागविले होते. त्यांनी बदल्यांवरील स्थगिती उठविण्याबाबत अद्यापही निर्णय दिलेला नाही. त्यामुळे सध्यातरी शिक्षकांना जिल्ह्यातच राहावे लागणार आहे.

आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी ऑनलाईन प्रस्ताव पाठविण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाकडून घेण्यात आला आहे. त्यानुसार रत्नागिरी जिल्ह्यातून हजारो प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. पहिल्या यादीत त्या प्रस्तावांना ना हरकत मिळाली आहे. दोन महिन्यांत ही प्रक्रिया पार पडल्याने शिक्षकांनी गावाजवळ जायची तयारीही केली होती; परंतु त्यात माशी शिंकली. आंतरजिल्हा बदलीने शिक्षक गेले, तर मोठ्याप्रमाणात पदे रिक्‍त होणार आहेत. त्याचा परिणाम गुणवत्तेवर होऊ शकतो. अनेक शाळांना शिक्षक मिळणे अशक्‍य आहे. बदल्या झाल्याने काही शिक्षकांनी स्वतःच्या कुटुंबाला गावीच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे; पण बदल्या न झाल्याने त्यांची गैरसोय झाली आहे. बदलीसाठी आटापिटा करणाऱ्या शिक्षकांनी प्रधान सचिवांचेही दरवाजे ठोठावल्याची चर्चा सुरू आहे. जिल्हा परिषद शिक्षण समितीमध्ये शिक्षकांना सोडू नये, असा ठराव केला आहे. त्याची गंभीर दखल सीईओंनी घेतली आहे.

बदलीपात्र शिक्षकांना सोडले, तर जिल्ह्यात उपशिक्षकांची सुमारे एक हजार पदे रिक्‍त राहणार आहेत. अनेक ग्रामीण भागातील शाळा रिकाम्या होतील. शिक्षक नसल्यामुळे ग्रामस्थांना आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागेल. जोपर्यंत मुख्य कार्यकारी अधिकारी सकारात्मक अहवाल शासनाला पाठवित नाहीत, तोपर्यंत शिक्षकांना सोडता येणार नाही. त्यामुळे शिक्षकांची चांगलीच अडचण झाली आहे. ग्रामविकासचे विभागाचे प्रधान सचिव असीन गुप्ता यांचे मार्गदर्शन शिक्षणाधिकारी एकनाथ आंबोकर यांनी घेतले. त्यावेळीही आंतरजिल्हा बदल्यांविषयी त्यांनी कोणताच निर्णय झाला नसल्याचे स्पष्ट केले. शाळांच्या गुणवत्तेचा प्रश्‍न आणि पदाधिकाऱ्यांनी घेतलेली भूमिका यामध्ये प्रशासन कात्रीत अडकले आहे.

आंतरजिल्हा बदलीने शिक्षक गेले, तर अनेक शाळा शून्य शिक्षकी होतील. त्यांचा विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होईल. त्यासाठी शिक्षण समितीने पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत शिक्षकांना सोडू नये, असा ठराव केला आहे. तसेच सीईओंनाही सूचना केल्या आहेत.
- दीपक नागले, शिक्षण सभापती