रेडी बंदराला खासगीकरणाचे साईड इफेक्‍ट

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 29 डिसेंबर 2016

फायद्यापेक्षा तोटा जास्त - ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया, जॉन अर्नेस्टकडून करारानुसार काम नाही

शिरोडा - सिंधुदुर्गातील जल वाहतुकीच्या दृष्टीने सगळ्यात महत्त्वाच्या असलेल्या रेडी बंदराला खासगीकरणाचे साईड इफेक्‍ट भोगावे लागले.

फायद्यापेक्षा तोटा जास्त - ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया, जॉन अर्नेस्टकडून करारानुसार काम नाही

शिरोडा - सिंधुदुर्गातील जल वाहतुकीच्या दृष्टीने सगळ्यात महत्त्वाच्या असलेल्या रेडी बंदराला खासगीकरणाचे साईड इफेक्‍ट भोगावे लागले.

खासगी कंपनीकडे हे बंद सुपूर्द केल्यानंतर शासनाला फायद्याऐवजी अप्रत्यक्षरीत्या तोटाच सहन करावा लागल्याचे चित्र आहे. सत्ताधारी बदलताच हे वास्तव अधिक ठळक झाल्याने आता रेडी बंदर जॉन अर्नेस्ट या कंपनीकडून ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया मेरीटाईम बोर्डाने सुरू केली आहे. आज दुसऱ्या दिवशीही महसूलकडून पंचनामे करत बंदर ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू होती.

तत्कालीन बंदर विकास मंत्री नारायण राणे यांच्या कारकिर्दीत २००९ मध्ये रेडी बंदर विकसित करण्यासाठी जॉन अर्नेस्ट या कंपनीशी सामंजस्य करार करण्यात आला. ५० वर्षांसाठी हा करार होता. या काळात ठराविक रक्कम शासनाला करापोटी भरायची होती. कंपनीने टप्प्याटप्प्याने हे बंदर विकसित करणे अपेक्षित होते. ९ जेटींसह इतरही मोठे प्रकल्प येथे राबवायचे होते.

करार झाल्यानंतर लगेचच कंपनीने बंदराचा ताबा घेतला. त्या आधी हे बंदर केंद्राच्या माईन्स ॲण्ड मिनरल्स ट्रेडिंग कार्पोरेशनच्या ताब्यात होते. त्या काळात करापोटी मिळणारी सगळी रक्कम शासनाकडे जमा व्हायची. त्या काळात बार्जेस व इतर यंत्रणा संबंधित माल वाहतूक करणाऱ्यांनी उपलब्ध करून देणे अपेक्षित होते. जॉन अर्नेस्टने ताबा घेतल्यावर बार्जेस व इतर सगळ्या गोष्टींचे कंत्राट दिले जावू लागले. याच काळात काही नव्या खाणी सुरू झाल्या. यामुळे रेडी बंदराचा व्यवसाय वाढला, मात्र बराचसा फायदा कंपनीला होऊ लागला. साधारण २५ कोटी इतका नफा दरवर्षी मिळू लागला. यातच शासनाकडे केवळ अडीच कोटी जमा होत होते. कंपनीने बंदराच्या विकासासाठी काम करणे अपेक्षित होते. मात्र तितक्‍याशा प्रमाणात बंदर विकासाचे काम सुरू झाले नाही.

याच काळात सरकार बदलले. त्यानंतर हा विषय ऐरणीवर आला. राज्यातर्फे मेरीटाईम बोर्डाने जॉन अर्नेस्ट कंपनीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला. यात करारानुसार कंपनीने काम केले नसल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. या दाव्याचा निकाल नुकताच लागला. यात मेरीटाईम बोर्डाने रेडी बंदराचा ताबा घ्यावा असा निर्णय झाला. त्यानुसार कार्यवाही सुरू झाली आहे. जॉन अर्नेस्ट कंपनी सर्वोच्च न्यायालयात गेली असली तरी तेथे स्थगिती न मिळाल्याने कालपासून ताबा घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. आजही ही प्रक्रिया सुरू होती.

बंदर परिसरात बंदोबस्त
रेडी बंदर परिसरात पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. तहसीलदार अमोल पोवार, नायब तहसीलदार संतोष बांदेकर, पोलिस उपविभागीय अधिकारी दयानंद गवस, पोलिस निरीक्षक मधुकर आफळे, मेरीटाईम बोर्डाचे मुख्य बंदर अधिकारी कॅप्टन संजय शर्मा, प्रादेशिक बंदर अधिकारी कॅप्टन मुगळे, बंदर निरीक्षक एस. आर. वेंगुर्लेकर, जॉन अर्नेस्टचे अधिकारी श्री. शेणई, व्यवस्थापक संदीपकुमार पाल आदींच्या उपस्थितीत ही प्रक्रिया सुरू आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार इमारत व अन्य साहित्य ताब्यात घेतले जाणार आहे.