रिक्षाच्या थर्ड पार्टी विम्यात आणखी वाढ

सिंधुदुर्गनगरी - भारतीय विमा नियामत प्राधिकरणाने सर्व प्रकारच्या वाहनांच्या थर्ड पार्टी विम्यामध्ये ५० टक्के वाढ केल्याने सिंधुदुर्ग जिल्हा रिक्षा चालक-मालक संघटनेने या वाढीस विरोध करत थर्ट पार्टी विमा रक्कम कमी करावी, अशी मागणी जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांच्याकडे केली. सिंधुदुर्गातील रिक्षाच्या थर्ड पार्टी विम्यामध्ये वाढ न करता सद्यस्थितीत असलेली विम्याची रक्कम दीड ते तीन हजार रुपयांपर्यंत आणावी, अशी मागणी करत असे न झाल्यास याचा उद्रेक होईल असा इशाराही जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला.

भारतीय विमा नियमक प्राधिकरणाने यापूर्वी रिक्षांच्या थर्ड पार्टी विमा हप्त्यामध्ये भरमसाट वाढ केल्याने जिल्ह्यातील रिक्षा चालक-मालक संघटनेने जानेवारीमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. रिक्षाचा थर्ड पार्टी विमा कमी करावा ही सुद्धा यात मागणी होती. असे असताना ही मागणी मान्य न करता उलट यात आणखी वाढ करण्याचा निर्णय विमा प्राधिकरणने घेतला आहे. या वाढीला विरोध दर्शविण्यासाठी आज सिंधुदुर्ग जिल्हा रिक्षा चालक-मालक संघटनेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले. या वेळी जिल्हाध्यक्ष संजय शारबिद्रे, सचिव सुधीर पराडकर, खजिनदार राजन घाडी, अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.

विमा कंपन्यांकडून फायदे मिळण्यासाठी विमा कंपन्यांच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची मनधरणी करावी लागते. विमा काढताना मोठी आश्‍वासने दिले जातात, पण प्रत्यक्षात अपघात झाल्यानंतर त्याचा क्‍लेम मिळविण्यासाठी विमा प्रतिनिधी चालढकल करतात. बरेच विमा कंपन्यांच्या अधिकारी रिक्षा चालकांवर उपकार केल्यासारखे वागतात. विमा कंपन्यांच्या कार्यालयांमध्ये खेटा माराव्या लागतात.
 

अपघाताचे प्रमाणही नगण्य
सिंधुदुर्ग हा डोंगराळ जिल्हा आहे. या जिल्ह्यात रिक्षांची संख्या खूप कमी आहे. अपघातांचे प्रमाणही नगण्य आहे. विमा प्राधिकरणाने सर्व प्रकारच्या वाहनांच्या थर्ड पार्टी विम्यातील बदलाचा प्रस्ताव जाहीर केला आहे. या प्रस्तावाला रिक्षा संघटनेचा विरोध आहे. विमा प्राधिकरणाने संपूर्ण देशातील वाहनांच्या अपघाताच्या आकडेवारीतून सिंधुदुर्गला वगळण्याचे व जिल्ह्यातील रिक्षांच्या थर्ड पार्टी विम्यामध्ये वाढ न करता सद्यस्थितीत असलेली थर्ड पार्टी विम्याची रक्कम तीन हजारावर आणावी, एकतर भरमसाट वाढलेल्या महागाईमुळे आम्ही रिक्षा चालक-मालक हैराण झालेले आहोत. याबाबत योग्य तो न्याय द्यावा, अन्यथा उद्रेक होऊ शकतो, असा इशारा व्यावसायिकांनी दिला आहे.