दोडामार्ग वृक्षतोडप्रकरणी न्यायालयात जाणार

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 21 जून 2017

सावंतवाडी - मुंबई उच्च न्यायालयाने दोडामार्ग तालुक्‍यातील वृक्षतोडीला जारी केलेल्या अधिस्थगनाला हरताळ फासत वनविभागाने या कालावधीत तब्बल १०० वृक्षतोडीची प्रकरणे मंजूर केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला होता. अधिस्थगन कालावधीत तब्बल ३६ हजार ५६ वृक्षांची अधिकृतरीत्या कत्तल झाली होती. याबाबतची माहिती उशिरा पुरविल्याने त्या विरोधात माहिती अधिकार कार्यकर्ते जयंत बरेगार यांनी दाखल केलेल्या व्दितीय अपिलावर राज्य माहिती आयुक्तांनी माहिती टपालाद्वारे १५ दिवसांत विनामुल्य पुरविण्याचे आदेश दिले आहेत. शिवाय वनशक्ती या संस्थेने हा सगळा प्रकार उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सावंतवाडी - मुंबई उच्च न्यायालयाने दोडामार्ग तालुक्‍यातील वृक्षतोडीला जारी केलेल्या अधिस्थगनाला हरताळ फासत वनविभागाने या कालावधीत तब्बल १०० वृक्षतोडीची प्रकरणे मंजूर केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला होता. अधिस्थगन कालावधीत तब्बल ३६ हजार ५६ वृक्षांची अधिकृतरीत्या कत्तल झाली होती. याबाबतची माहिती उशिरा पुरविल्याने त्या विरोधात माहिती अधिकार कार्यकर्ते जयंत बरेगार यांनी दाखल केलेल्या व्दितीय अपिलावर राज्य माहिती आयुक्तांनी माहिती टपालाद्वारे १५ दिवसांत विनामुल्य पुरविण्याचे आदेश दिले आहेत. शिवाय वनशक्ती या संस्थेने हा सगळा प्रकार उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.

तालुक्‍यात खनिज क्षेत्र जास्त असल्याने हे पर्यावरण झाकण्याचा प्रयत्न खनिज लॉबी आणि त्याच्या प्रशासनातील पुरस्कर्त्यांकडून केला जातो. पश्‍चिम घाटाच्या अभ्यासासाठी नेमलेल्या माधव गाडगीळ यांच्या समितीने आपल्या अहवालामध्ये या तालुक्‍याच्या पर्यावरण संवर्धनासाठी विशेष तरतुदी सांगितल्या होत्या. मात्र, त्यानंतर नियुक्त कस्तुरीरंगन समितीने अख्खा दोडामार्ग तालुकाच इकोसेन्सीटीव्हमधून वगळून टाकला. पर्यावरण संवर्धनासाठी वनशक्ती या सामाजिक संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात २०१२ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. यात आंबोली ते मांगेली या क्षेत्रामध्ये वन्य प्राण्यांचा कॉरीडॉर असल्याने येथील पर्यावरण संवर्धनासाठी विशेष तरतुदींची मागणी करण्यात आली. या याचिकेवर अद्याप निर्णय झाला नसला तरी ११ डिसेंबर २०१४ ला मुंबई उच्च न्यायालयाने पूर्ण दोडामार्ग तालुक्‍यात अधिस्तगन आदेश जारी केला. आदेशामुळे दोडामार्ग तालुक्‍यात वृक्षतोड बंदी लागू झाली. असे असूनही सावंतवाडी वनविभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या दोडामार्ग वनक्षेत्रामध्ये बंदी कालावधीतही तब्बल १०० वृक्षतोडीची प्रकरणे अधिकृतरित्या मंजूर केल्याचे उघड झाले आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते जयंत बरेगार यांनी माहितीच्या अधिकारात ही धक्कादायक बाब पुढे आणली आहे. यानुसार डिसेंबर २०१४ ते मे २०१६ पर्यंत वृक्षतोडीची १०० प्रकरणे मंजूर करण्यात आली. यात काही ठिकाणी वृक्षतोड अधिनियमाचे उल्लंघन केल्याचेही स्पष्ट झाले. 

या सगळ्याबाबतचे पुरावे जोडून श्री. बरेगार यांनी तत्कालीन उपवनसंरक्षकांकडे तक्रारअर्ज दिला. मात्र त्या अर्जाला उत्तर देण्याचे सौजन्यही दाखविले गेले नाही. 
 

आता नव्याने वनक्षेत्रपाल म्हणून रुजू झालेले सदानंद चव्हाण यांनी या प्रकरणाकडे लक्ष देवून दोषींवर तातडीने कारवाई करावी अशी मागणी बरेगार यांनी केली आहे.

या प्रकरणाबाबतची माहिती मुदतीत न पुरविल्याने बरेगार यांनी प्रथम अपिल केले होते. त्याची सुनावणी मुदतीत न लागल्याने त्यांनी राज्य माहिती आयुक्तांकडे व्दितीय अपिल केले. त्यावर नुकतीच सुनावणी होवून आयुक्तांनी जनहित माहिती अधिकारी यांना याच्याशी संबंधित ५०० पृष्ठांची मुद्देसुद माहिती १५ दिवसात टपालाने विनामुल्य पुरविण्याचे आदेश दिले आहेत.

‘‘या सर्व प्रकाराबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात वृक्षतोडीची माहिती दिली जाईल. वनअधिकाऱ्याने न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला आहे. हे सर्व मुद्दे न्यायालयाकडे मांडणार आहोत.’’
- स्टॅलिन दयानंद, वनशक्ती

Web Title: sawantwadi konkan news court case dodamarg tree cutting