जिल्ह्यात ९८४ बारचे स्थलांतर

तुषार सावंत
शुक्रवार, 17 मार्च 2017

कणकवली - सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील दारूची सर्व दुकाने बंद करण्याचा अंतरिम आदेश लागू केला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील ९८४ दारू व्यावसायिकांवर स्थलांतरित होण्याची वेळ येणार आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार महामार्गापासून पाचशे मीटरपेक्षा दूर असणाऱ्या ३१ बार आणि रेस्टॉरंटला मात्र दिलासा मिळाला असून निकषात न बसणाऱ्यांचे १ एप्रिलपासून नूतनीकरण थांबविण्यात येणार आहे, अशी माहिती उत्पादन शुल्क अधीक्षक प्रदीप वारूजकर यांनी दिली.

कणकवली - सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील दारूची सर्व दुकाने बंद करण्याचा अंतरिम आदेश लागू केला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील ९८४ दारू व्यावसायिकांवर स्थलांतरित होण्याची वेळ येणार आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार महामार्गापासून पाचशे मीटरपेक्षा दूर असणाऱ्या ३१ बार आणि रेस्टॉरंटला मात्र दिलासा मिळाला असून निकषात न बसणाऱ्यांचे १ एप्रिलपासून नूतनीकरण थांबविण्यात येणार आहे, अशी माहिती उत्पादन शुल्क अधीक्षक प्रदीप वारूजकर यांनी दिली.

देशभरातील राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावर पाचशे मीटर अंतराच्या आतील दारूची दुकाने १ एप्रिलपर्यंत हटविण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. याबाबतचा निकाल गतवर्षी देण्यात आला होता.

आता वर्षभरानंतर व्यावसायिकांना पर्यायी व्यवस्था किंवा स्थलांतर करून घेण्यासाठी संधी देण्यात आली होती. जिल्ह्यात एक हजार पंधरा दारू व्यावसायिक आहेत. यात विदेशी मद्य विक्री, देशी दारू विक्री, बार अँड रेस्टॉरंट तसेच बीअर शॉपींचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील यातील ३१ बार आणि रेस्टॉरंटला हे नियम लागू होणार नाहीत. त्यामुळे ९८४ व्यावसायिकांना नव्या निकषानुसार परवाने नूतनीकरण करून दिले 
जाणार आहेत. 

नव्याने परवाने घेत असताना अनेक अटी आणि शर्ती घालण्यात आलेल्या आहेत. यामुळे व्यावसायिक हवालदिल झाले आहेत. राज्य उत्पादन शुल्क विभाग ३१ मार्चनंतर नूतनीकरण न झालेल्या बार अँड रेस्टॉरंटसह सर्व दारू व्यावसायिकांवर कडक नजर ठेवणार आहे. 
 

दिलासा मिळणार का?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला आपले नवे धोरण निश्‍चित करावे लागणार आहे. या अनुषंगाने २० मार्चला राज्य शासनातर्फे निर्णय जाहीर होण्याची शक्‍यता आहे. उत्पादन शुल्कमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक होत आहे. यातून व्यावसायिकांना दिलासा मिळेल, अशी शक्‍यता वर्तविली जात आहे. 

दारूबंदीसाठी सोशल मीडिया अलर्ट

न्यायालयाने महामार्गालगतच्या बार आणि रेस्टॉरंटवर बंदी घातल्यानंतर सोशल मीडियावर दारूबंदीबाबत अभियान चालवण्यात आले आहे. दारूमुळे वाहनांच्या अपघाताबरोबर, महिलांवरील अत्याचारावर नियंत्रण येईल. त्यामुळे बिहार राज्याप्रमाणे दारूबंदी व्हावी, अशी मागणी सध्या सोशल मीडियावरून होत आहे.

Web Title: sindhudurg district 984 bar migration