सांडपाणी व्यवस्थापनाची गरज

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 23 जून 2017

जिल्हाभर दूषित पाण्याचा प्रश्‍न - जलव्यवस्थापन समिती सभेत ठराव

सिंधुदुर्गनगरी - जिल्ह्यात सांडपाणी व्यवस्थापन आणि दूषित पाण्याचा प्रश्‍न गंभीर बनत आहे. याबाबत सदस्यांनी भीती व्यक्त करत जिल्हा परिषदेने प्रत्येक तालुक्‍यासाठी सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करावी, असा ठराव आजच्या जलव्यवस्थापन समिती सभेत घेतला. जिल्ह्याच्या सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी आर्थिक तरतूद मिळावी, अशी मागणी शासनाकडे केली असल्याची माहिती सभेत देण्यात आली.

जिल्हाभर दूषित पाण्याचा प्रश्‍न - जलव्यवस्थापन समिती सभेत ठराव

सिंधुदुर्गनगरी - जिल्ह्यात सांडपाणी व्यवस्थापन आणि दूषित पाण्याचा प्रश्‍न गंभीर बनत आहे. याबाबत सदस्यांनी भीती व्यक्त करत जिल्हा परिषदेने प्रत्येक तालुक्‍यासाठी सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करावी, असा ठराव आजच्या जलव्यवस्थापन समिती सभेत घेतला. जिल्ह्याच्या सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी आर्थिक तरतूद मिळावी, अशी मागणी शासनाकडे केली असल्याची माहिती सभेत देण्यात आली.

जिल्हा परिषद जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समितीची सभा जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष रणजीत देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या वेळी समिती सचिव तथा पाणी स्वच्छता विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल बादल, सभापती शारदा कांबळे, सायली सावंत, संतोष साटविलकर आदींसह समिती सदस्य, खातेप्रमुख, अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्ह्यात शौचालयांची बांधकामे मोठ्या प्रमाणात झाली. जिल्हा हागणदारी मुक्त झाला, तसेच मोठ-मोठ्या सोसायट्यांची बांधकामे होत आहेत यामुळे सांडपाणी व्यवस्थापनाचा प्रश्‍न गंभीर बनत चालला आहे. तसेच दुषित पाण्याचा प्रश्‍नही गंभीर आहे. त्यामुळे भविष्यात होणारा त्रास लक्षात घेता जिल्हा परिषदेने सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी प्रत्येक तालुक्‍यात स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करावी. पाणी शुद्धीकरणासाठी यंत्रणा सक्षम नसल्याने जिल्ह्यात मे मध्ये तपासण्यात आलेल्या ९५४ पाणी नमुन्यापैकी १२३ नमुने दुषित आले आहेत. ही बाब गंभीर आहे. त्यामुळे पाणी शुद्धीकरणाची यंत्रणा सक्षम करावी अशी सूचना केली. पाणी शुद्धीकरणाची जबाबदारी जलसुरक्षा रक्षकांवर असून प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर त्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडूनच सार्वजनिक पाणीस्रोताच्या पाण्याचे नमूने गोळा केले जातात व तपासून दूषीत असलेले स्रोत तात्काळ शुद्धीकरण करुन घेण्याची कार्यवाही केली जाते.

जिल्ह्यात अधीक्षक कृषी विभागातर्फे बंधाऱ्यांची कामे केली जातात. त्यासाठी जिल्ह्याचा आराखडा बनविला जातो; मात्र हे बंधारे लोकांच्या गैरसोईच्या ठिकाणी व ठेकेदारांच्या फायद्याच्या ठिकाणी होतात. त्यामळे या बंधाऱ्यांवर झालेला निधी खर्चही वाया जातो. बंधाऱ्याचे आराखडा बनवितांना स्थानिक लोकप्रतिनिधी, जिल्हा परिषद सदस्यांना विश्‍वासात घेतले जात नाही असा आरोप सदस्यांनी केला. यापुढे बंधाऱ्याची जागा निश्‍चित करतांना व आराखडा तयार करतांना संबंधीत सदस्यांना विश्‍वासात घ्या अशी सूचना सभाध्यक्ष रणजीत देसाई यांनी केली.

पाणीटंचाईची ७५ कामे पूर्ण
जिल्ह्याच्या पाणीटंचाई आराखड्यातील २१८ मंजूर कामापैकी १५० कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आला असून आतापर्यंत केवळ ७५ कामे पूर्ण झाली असल्याची माहिती सभेत देण्यात आली.