नियमित परतफेड करणाऱ्यांनाही कर्जमाफी द्या 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 23 जून 2017

सिंधुदुर्गनगरी - शेती व शेतीपूरक व्यवसायासाठी घेतलेल्या कर्जाचा समावेश कर्जमाफी योजनेत करावा. नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळावा, असा ठराव आजच्या सहकारी संस्था व जिल्हा बॅंक पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत केल्याची माहिती जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष सतीश सावंत दिली. 

सिंधुदुर्गनगरी - शेती व शेतीपूरक व्यवसायासाठी घेतलेल्या कर्जाचा समावेश कर्जमाफी योजनेत करावा. नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळावा, असा ठराव आजच्या सहकारी संस्था व जिल्हा बॅंक पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत केल्याची माहिती जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष सतीश सावंत दिली. 

शासनाने शेतकऱ्याच्या कृषी कर्जमाफीबाबत घोषणा केली; मात्र अद्याप मार्गदर्शक सुचना प्राप्त झालेल्या नाहीत या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष सतीश सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली आज येथील माध्यमिक शिक्षक पतपेढीच्या सभागृहात जिल्ह्यातील सहकारी संस्था, जिल्हा बॅंक संचालक व शेतकऱ्यांचे हितचिंतक लोकप्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक झाली. बैठकीत जिल्ह्यातील सर्व सहकारी संस्थांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांच्यासह बॅंकांचे संचालक उपस्थित होते. 

बैठकीत शासनाच्या कर्जमाफी धोरणाबाबत चर्चा झाली. जिल्ह्यात 230 सहकारी संस्था आहेत. या संस्थातर्फे व जिल्हा बॅंकेतर्फे जिल्ह्यातील 40 हजार शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज पुरवठा केला. या सर्व शेतकऱ्यांना शासनाच्या कर्जमाफीचा फायदा व्हावा. या दृष्टीने विचार विनीमय केला. यानंतर जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांना निवेदन सादर केले. यावेळी जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष सतीश सावंत, सुरेश सावंत व सहकारी संस्थाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. 

यानंतर पत्रकारांशी बोलताना श्री. सावंत म्हणाले, ""शेतकऱ्यांच्या कृषी कर्जमाफीबाबत 11 जूनला शासनातर्फे घोषणा केली; मात्र या घोषणेच्या अनुषंगाने शासनाकडून अद्याप मार्गदर्शक सुचना किंवा शासन निर्णय प्राप्त झालेला नाही. विविध माध्यमांव्दारे शेती कर्जमाफीचा विषय चर्चिला जात आहे. यामुळे शेतकरी वर्गही याबाबत संभ्रमावस्थेत आहे. शेतकरी चालू पीक कर्जाची परतफेड करत नसल्याने नवीन पीक कर्ज घेण्यास ते पात्र ठरत नाहीत. त्याचा परिणाम कर्ज वसुली व पीक कर्जवाटपावर झालेला आहे. 

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकरी शेती कर्जाची परतफेड ते आपल्या अन्य उत्पन्नातून नियमित करीत असतात. त्यामुळे कर्जमाफी झाल्यानंतर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा मोठ्या प्रमाणात फायदा मिळत नाही. यामुळे अशा नियमित व प्रामाणिक शेती कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्यायच होतो. त्यामुळे शासनाकडून कृषी कर्जमाफी करताना कोकणातील शेतकऱ्यांच्या प्रामाणिकपणाचा विचार करायला हवा. शासनाने नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफी योजनेचा लाभ द्यावा. त्यांनी भरलेल्या कर्जाची रक्कम मिळावीच पण त्या सोबत प्रामाणिकपणे कर्जाची परतफेड केल्याबद्दल त्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान द्यावे असा ठराव आजच्या बैठकीत घेतला.'' 

कर्जमाफी करताना 31 मार्च 2016 ही थकीत कर्जाची अंतिम तारीख गृहीत धरून करण्यात यावी. 30 जून ही थकीत कर्जाची तारीख गृहीत धरण्यास बहुतांशी शेतकरी डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी कर्ज भरणा करतात. अशा शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार नाही. जिल्ह्यातील 30 जूनची सरासरी कर्जवसुली 80 टक्के पेक्षा जास्त आहे. पीक कर्जाबरोबरच क्षेत्र नसलेले, देवस्थान इनाम क्षेत्र किंवा (अल्प) 10 गुंठे पेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांना 20 हजारपर्यंत पीक कर्ज खावटी स्वरुपात दिले जाते. अशा शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी यासाठी कर्जमाफी योजनेत त्याचा स्पष्ट उल्लेख असावा. शेती व शेतीपूरक व्यवसायासाठी दिलेल्या सर्व कर्जाचा समावेश कर्जमाफी योजनेत करण्यात यावा आदी मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत असे सांगितले. 

जिल्ह्यात 13 हजार थकीत कर्जदार 
3 जून 2016 पर्यंत जे कर्जदार थकीत आहेत अशा शेतकऱ्यांना 10 हजारपर्यंत कर्ज देण्याची शासनाची योजना आहे. या योजनेचा जिल्ह्यातील 13 हजार शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. याबाबत जिल्हा बॅंकेच्या सर्व शाखा व्यवस्थापकांना कर्ज वितरणाचे अधिकार दिले असल्याची माहिती श्री. सावंत यांनी दिली. 

मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देणार 
मुख्यमंत्री शुक्रवार (ता. 23) जिल्हा दौऱ्यावर येत आहेत. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीबाबत येथील शेतकऱ्यांच्या भावना त्यांच्यापर्यंत पोहोचाव्यात यासाठी मागण्याचे निवेदन सादर करण्यात येणार आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची भेट (वेळ) मिळावी याबाबत जिल्हाधिकारी यांना पत्र दिले आहे. तरी जिल्ह्यातील सर्व कर्जदार शेतकऱ्यांनी संस्था पदाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी दुपारी अडीच वाजता गुलमोहर हॉटेल कुडाळ येथे एकत्रित यावे असे आवाहन यावेळी जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष सावंत यांनी केले.