‘सीआरझेड’ शिथिलता लोकसंख्येत अडकणार

सावंतवाडी - सागरी नियमन क्षेत्राबाबत (सीआरझेड) केंद्राने दिलासा देणारा निर्णय घेतला असला तरी यानंतरही सिंधुदुर्गातील सीआरझेडचे बंधन कमी होण्याची शक्‍यता धुसर आहे. केंद्राने नवे निकष जारी करताना याला लोकसंख्येची अट घातली आहे. विरळ लोकवस्तीची सिंधुदुर्ग किनारपट्टी या निकषांच्या चाकोरीत बसण्याची शक्‍यता कमी आहे.

राज्याने सीआरझेडच्या निकषात शिथिलता आणण्याची मागणी केली होती. हा प्रस्ताव केंद्राने स्विकारला. त्यांनी सीआरझेडचे क्षेत्र भरतीरेषेपासून ५० मीटर वर आणण्याची तयारी दर्शविली. यासाठी हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. या निर्णयाने कोकणात पर्यटनाला उभारी मिळेल, अशी आशा निर्माण झाली होती; मात्र हे नोटीफिकेशन पाहता सिंधुदुर्गाची पाटी कोरीच राहण्याची शक्‍यता आहे.

सिंधुदुर्ग प्रामुख्याने सीआरझेडच्या तिसऱ्या टप्प्यात येतो. यात भरतीरेषेपासून २०० ते ५०० मीटर पर्यंत प्रतिबंधित क्षेत्र आहे. केंद्राने जारी केलेल्या परिपत्रकात या क्षेत्रामध्ये प्रति किलोमीटर २१६१ इतकी लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणीच हे निकष बदलले जाणार आहेत. किनारपट्टीवर बहुसंख्य गावे विरळ लोकवस्तीची आहेत. ती या निकषात बसण्याची शक्‍यता फारच कमी आहे. किनाऱ्यावर वेंगुर्ले, मालवण, आचरा आणि देवगड ही चार मोठी गावे येतात. यातील मालवण आणि आचरा ही गावे क्रिटीकली व्हॅलनेरेलेबल कोस्टल एरीया (सीव्हीसीए) मध्ये येतात. नव्या निकषात यात कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत. उर्वरित शहरांमध्ये किनारपट्टीकडील लोकवस्ती दाट नाही. यामुळे ती शहरेही यात बसणार का ? हे सांगणे कठीण आहे.

‘सीव्हीसीए’चे याआधीचे निकष संदिग्ध होते. यात मालवण, आचरा-रत्नागिरी असा उल्लेख होता. यात मालवणमध्ये मरिनपार्क आणि आचऱ्यात कांदळवन असल्याने या दोन गावांचा संवेदनशीलमध्ये समावेश होता; पण आचऱ्याला रत्नागिरीशी जोडल्याने या दोन शहरांमधील सर्व किनारपट्टी सीव्हीसीएमध्ये येते की काय अशी शंका निर्माण झाली होती. ही संज्ञा स्पष्ट करण्याची मागणी सिंधुदुर्गातून झाली होती; पण नव्या नोटीफिकेशन मध्ये याबाबत स्पष्टता नाही.

किनारपट्टीवरील काही गावे खाडी आणि समुद्राच्या मध्ये आहेत. कोणत्याच बाजूने ती भरतीरेषेपासून ५० मीटर क्षेत्रात येत नाहीत. अशा भागाचा यात वेगळा विचार झालेला नाही. यात प्रक्रियेला हरकती नोंदवायला अजून संधी आहे; मात्र लोकसंख्येचा निकष बदलण्याची शक्‍यता कमी आहे. सध्या विचार करता सीआरझेडमध्ये बदल होवूनही सिंधुदुर्गाला फारसा फायदा मिळण्याची शक्‍यता कमी आहे.

‘सीआरझेड’चा प्रवास...

•  वनमंत्रालयातर्फे सर्वांत आधी १९ फेब्रुवारी १९९१ ला ‘सीआरझेड’ची अधिसूचना जारी
•  ‘सीआरझेड’मुळे धनिकांच्या विविध प्रकल्पांना अडथळे
•  हितसंबंधी गटाच्या दबावामुळे कोस्टल झोन मॅनेजमेंट जारी करण्याचा प्रयत्न; मच्छीमारांचा विरोध
•  कोस्टल झोन मॅनेजमेंट जुलै २०१० मध्ये रद्द
•  ६ जानेवारी २०१० ला नव्या ‘सीआरझेड’ची नियमावली जाहीर
•  नव्या झोनमध्ये समुद्र, खाड्यांमधील पाण्यातील हद्दही निश्‍चित
•  खाड्या, नद्यांमधील ‘सीआरझेड’च्या क्षेत्राची व्याख्या स्पष्ट
•  सिंधुदुर्ग, रत्नागिरीचा भाग अधिक संवेदनशील क्षेत्रात
•  सीआरझेड निकष शिथिलतेसाठी राज्याकडून केंद्राला प्रस्ताव
•  १८ एप्रिलला नवे नोटिफिकेशन जारी

सिंधुदुर्गात किनारपट्टीवर पर्यटन विकास झाल्याशिवाय लोकसंख्या वाढणार नाही. याचा विचार करून सिंधुदुर्गबाबत लोकसंख्येच्या निकषात पुनर्विचार आवश्‍यक आहे. सीव्हीसीएमधील संधिग्धता दूर करणेही आवश्‍यक आहे.
- श्रीराम पेडणेकर, 
   अभ्यासक, सीआरझेड 

नव्या नोटिफिकेशनवर मुंबई, ठाणे येथील स्थितीचा प्रभाव दिसतो. सिंधुुदुर्गातील मच्छीमारांची लोकवस्ती किनाऱ्यापासून ५० मीटर भागात आहे. त्यांना पर्यटनासारख्या पर्यायी व्यवसायांची गरज आहे. ५० मीटर पर्यंत निकष शिथिल झाला तरी त्याचा फायदा या मच्छीमारांना होण्याची शक्‍यता कमी आहे. त्यांच्या दृष्टीने विचार हवा.
- महेंद्र पराडकर,  
   मच्छीमार प्रश्‍नांचे अभ्यासक

नव्या निर्णयात त्रुटी आहेत हे मान्य; मात्र हरकती नोंदवायला अजून संधी आहे. आम्ही मच्छीमारांशी चर्चा करून यात केंद्र सरकारमार्फत आवश्‍यक ते बदल करून घेऊ. मच्छीमारांच्या म्हणण्याला सरकारचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल.’’
- रविकिरण तोरसकर, 
   जिल्हा संयोजक, भाजप मच्छीमार सेल