डीएड, बीएड बेरोजगारांचा सिंधुदुर्गात धडक मोर्चा

नंदकुमार आयरे
मंगळवार, 3 एप्रिल 2018

सिंधुदुर्गनगरी - आगामी शिक्षक भरतीत धोरणात्मक बदल करून जिल्ह्यात स्थानिकांना 70 टक्‍के प्राधान्य मिळावे; कोकण निवड मंडळाची पुनर्स्थापना करण्यात यावी यांसह विविध मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील डी. एड, बी. एड धारक उमेदवारांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला.

सिंधुदुर्गनगरी - आगामी शिक्षक भरतीत धोरणात्मक बदल करून जिल्ह्यात स्थानिकांना 70 टक्‍के प्राधान्य मिळावे; कोकण निवड मंडळाची पुनर्स्थापना करण्यात यावी यांसह विविध मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील डी. एड, बी. एड धारक उमेदवारांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागण्यांचे निवेदन सादर केले. यावेळी बेरोजगारांची उपस्थिती लक्षणीय होती.

सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी डी. एड, बी. एड धारक संघटनेच्यावतीने बेरोजगारांच्या विविध मागण्यांसाठी आज ओरोस फाटा ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चाचे नेतृत्व संघटनेचे अध्यक्ष भिमसेन मसुरकर, सचिव लखू खरवत यांनी केले. 2010 ते 2018 पर्यंत शिक्षक भरती न झाल्याने बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळलेले डी. एड, बी. एड उमेदवार आपल्या न्याय मागण्यांसाठी एकवटले असून त्यांनी आज मोर्चा काढला. आगामी शिक्षक भरतीत स्थानिकांना 70 टक्‍के प्राधान्य द्या, कोकण निवड मंडळाची पुर्नस्थापना करा, टीईडी व अभियोग्यता परिक्षा रद्द करा, अशा घोषणा देत आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधले. या मोर्चात जिल्ह्यातील डी. एड., बी. एड धारक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

संघर्षाशिवाय काहीही मिळत नाही. आपली एकजूट दाखवून आपल्या मागण्यांसाठी तीव्र लढा द्या. आम्ही तुमच्या पाठिशी आहोत. शासनाने जिल्ह्यातील उमेदवारांना न्याय मिळावा, यासाठी स्थानिकांना नोकरीत प्राधान्य देण्याचे धोरण निश्‍चित करावे, त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून आवाज उठविला जाईल.

-  अंकूश जाधव, जिल्हा परिषद सदस्य

आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांच्याकडे सादर केले. या निवेदनात त्यांनी सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी हे दोन्ही जिल्हे दुर्गम भागात वसलेले आहेत. प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून आणि कर्जबाजारी होऊन येथील उमेदवारांनी डी. एड, बी. एड शिक्षण पूर्ण केले आहे. येथील उमेदवारांमध्ये गुणवत्ता असूनही जिल्हा परिषदेच्या शाळांवर नोकरीला लागू शकत नाहीत. गरीबीमुळे लाखो रूपये मोजून खासगी संस्थांमध्ये नोकरी मिळवू शकत नाहीत. मागील 2010 च्या शिक्षक भरतीत स्थानिक उमेदवारांना डावलण्यात आले.

मी स्वतंत्र कोकण राज्य निर्मितीची गेली अनेक वर्षे मागणी करत आहे. कोकण राज्य झाले तर सर्वच प्रश्‍न मार्गी लागतील. कोकणातील तरुणांना नोकऱ्या उपलब्ध होतील. तुमच्या मागण्या योग्यच आहेत. एकजूटीने संघर्ष करत रहा. माघार घेऊ नका गावा गावातून उठाव करून आपल्या शाळेत जिल्ह्याबाहेरील शिक्षकांना थारा देवू नका. त्यासाठी संघर्ष करा.

- प्रा. महेंद्र नाटेकर, स्वतंत्र कोकण राज्य निर्मिती सेनेचे अध्यक्ष

भरती झालेल्या 589 जागांपैकी केवळ 26 उमेदवार जिल्ह्यातील होते. जिल्हास्तरावर होणारी भरती 2010 नंतर राज्यस्तरावरून होवू लागल्याने याचा फटका स्थानिक उमेदवारांना बसला आहे. परजिल्ह्यातील उमेदवारांची मोठ्या प्रमाणात भरती होत असल्याने हे उमेदवार तीन वर्षाच्या सेवेनंतर आपल्या जिल्ह्यात बदलीने जातात. येथील जागा रिक्‍तच राहतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते. शैक्षणिक दर्जा घसरतो. दरवर्षी 300 ते 400 शिक्षक आंतरजिल्हा बदलीने आपल्या जिल्ह्यात जात आहेत. गेल्या आठ वर्षात शिक्षक भरतीच न झाल्याने बेरोजगारांची संख्या वाढली आहे. तरी शिक्षक भरती करताना डोंगरी भागाचे निकष वापरून कोकणातील तरुणांना 70 टक्‍के जागांवर प्राधान्य द्यावे.

या आहेत मागण्या

  • शिक्षक भरतीत स्थानिकांना 70 टक्‍के प्राधान्य मिळावे
  • कोकण निवड मंडळाची पुर्नस्थापना करण्यात यावी
  • रत्नागिरी जिल्ह्याप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी शासकीय नोकर भरतीमध्ये स्थानिकांना 70 टक्‍के प्राधान्य मिळण्याबाबत जिल्हापरिषदेचा ठराव करून शासनाकडे पाठवावा
  • टीईटी व अभियोग्यता परिक्षा रद्‌द करण्यात यावी
  • 2010 सारखे विदर्भ-मराठवाड्यातील शिक्षकांचे पुनर्वसन कोकणात नको
  • सिंधुदुर्ग-रत्नागिरी जिल्ह्यात डोंगरी निकष लावून भरतीत आरक्षण घ्यावे

स्थानिक बेरोजगारांना न्याय मिळावा यासाठी धोरणात्मक निर्णयाची गरज आहे. जिल्ह्यातील तरुणांना भरतीत आरक्षणाच्या माध्यमातून प्राधान्य मिळाल्यास येथील सर्वच उमेदवारांना नोकरीची संधी मिळणार आहे. 2010 पूर्वी शिक्षक भरती जिल्हास्तरावरून होत होती. त्यात 70 टक्‍के आरक्षण स्थानिकांना मिळत होते. आता राज्यस्तरावरून भरतीचे धोरण राबविले जात असल्याने स्थानिक उमेदवारांवर अन्याय होत आहे. अन्य जिल्ह्यातील बेरोजगारांचे कोकणात पुनर्वसन केल्यास येथील तरुण उद्‌ध्वस्त होईल. यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेऊन प्रत्येक जिल्ह्यात स्थानिकांना 70 टक्‍के आरक्षण घ्यावे. याबाबत शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी मोर्चाद्वारे डी. एड बेराजगारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन सादर केले.

यावेळी अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष के. टी. चव्हाण, शिक्षक भरती प्राथमिक संघाचे अध्यक्ष संतोष पाताडे, अरुण पवार यांनीही या मोर्चाला आपला जाहीर पाठिंबा दिला आहे.

Web Title: Sindhudurg News D.Ed. B.Ed. Unemployment Issue