‘ई-पॉस’ यंत्रणा सदोष

प्रशांत हिंदळेकर, मालवण
सोमवार, 23 ऑक्टोबर 2017

सर्वसामान्य कुटुंबीयांच्या चरितार्थाचा आधार असलेल्या शिधापत्रिका शासनाने बायोमेिट्रक प्रणालीस जोडल्या आहेत; मात्र या बायोमेिट्रक प्रणालीत रास्त धान्य दुकानदारांना उपलब्ध करून दिलेल्या ई-पॉस मशीनमध्ये असंख्य त्रुटी असल्याने  जिल्ह्यातील हजारो शिधापत्रिकाधारकांना धान्यापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.

सर्वसामान्य कुटुंबीयांच्या चरितार्थाचा आधार असलेल्या शिधापत्रिका शासनाने बायोमेिट्रक प्रणालीस जोडल्या आहेत; मात्र या बायोमेिट्रक प्रणालीत रास्त धान्य दुकानदारांना उपलब्ध करून दिलेल्या ई-पॉस मशीनमध्ये असंख्य त्रुटी असल्याने  जिल्ह्यातील हजारो शिधापत्रिकाधारकांना धान्यापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.

जिल्हा पुरवठा विभागाच्या या अनागोंदी कारभारामुळे सर्वसामान्य शिधापत्रिकाधारक संतप्त बनला असून याचा उद्रेक होण्याची शक्‍यता आहे. यातच पुढील महिन्यापासून ऑफलाइन पावत्या न देण्याचे आदेश पुरवठा विभागाकडून करण्यात आल्याने हजारो कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ येण्याची भीती व्यक्त होत आहे. बायोमेिट्रक प्रणालीचा शासनाचा निर्णय चांगला असला तरी यातील गंभीर त्रुटी दूर होण्याची गरज आहे.

अंमलबजावणी नाही
सर्वसामान्य ग्रामस्थांना अल्पदरात धान्य उपलब्ध करून देण्यासाठी रास्त धान्य दुकान ही संकल्पना शासनाच्या वतीने राबविण्यात आली आहे. गेली अनेक वर्षे या व्यवस्थेतून सर्वसामान्य शिधापत्रिकाधारकांना धान्य उपलब्ध करून दिले जाते; मात्र आता शासनाने या व्यवस्थेत बायोमेिट्रक प्रणालीचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी शासनाच्या पुरवठा विभागाकडून याची व्यवस्थित अंमलबजावणी होत नसल्याने त्याचा मोठा फटका शिधापत्रिकाधारकांना बसू लागला आहे. पुरवठा विभागाच्या या गलथान कारभारामुळे रास्त धान्य दुकानदारांना शिधापत्रिकाधारकांच्या रोषास सामोरे जावे लागत असल्याचे चित्र सध्या जिल्ह्यात आहे. 

इंटरनेटच्या अडथळ्यांमुळे भुर्दंड
ऑनलाइन धान्य वितरण प्रणालीस जिल्ह्यातील रास्त धान्य दुकानदारांनी कधीच विरोध केला नाही; मात्र ऑनलाइन कार्यप्रणालीतील किचकट कार्यपद्धती, इंटरनेटची उपलब्धता याची चांगली व्यवस्था असावी, अशी मागणी रास्त धान्य दुकानदारांची आहे; मात्र पुरवठा विभागाने याकडे गांभीर्याने लक्ष पुरविलेले नाही. जिल्ह्यातील रास्त धान्य दुकानदारांनी शासनाच्या यापूर्वीच्या आणि आताच्या सूचना, आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली आहे. गेल्या दोन वर्षात शिधापत्रिकाधारक कुटुंबातील प्रमुख हा शिक्का शिधापत्रिकेवरील ज्येष्ठ महिलेच्या नावे मारून संबंधित महिलेचे छायाचित्र शासनाने वितरित केलेल्या अर्जावर चिकटवून पुरवठा विभागाकडे सादर केले; मात्र सद्यःस्थितीत शिधापत्रिकेतील प्रमुख महिलेचे छायाचित्र असलेले अर्ज हे गायब झाल्याचे चित्र आहे. परिणामी याचा मनस्ताप रास्त धान्य दुकानदारांना झाला असून शिधापत्रिका धारकांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. 

डाटा चुकीचा
जिल्ह्यातील रास्त धान्य दुकानदारांनी गेल्या तीन वर्षात चारवेळी ई-रजिस्टर, संदर्भ रजिस्टर अद्ययावत करून पुरवठा विभागास सादर केले आहे. यात संबंधित शिधापत्रिकाधारकाचा आधार क्रमांक, बॅंकेचा खाते क्रमांक, भ्रमणध्वनी यासह सर्व माहिती सादर करण्यात आली आहे. ग्राहकांची सादर केलेली एकत्रित माहिती शासनाने रास्त धान्य दुकानदारांना उपलब्ध करून दिलेल्या ई-पॉस या मशीनमध्ये समाविष्ट होणे, अशी अपेक्षा रास्त धान्य दुकानदारांची तसेच ग्राहकांची होती; मात्र ई-पॉस या मशीनमध्ये समाविष्ट केलेला डाटा हा पूर्णतः चुकीचा असल्याचे आढळून आले आहे. शासनाने पुरविलेल्या या मशीनमध्ये असंख्य त्रुटी ठेवून त्या रास्त धान्य दुकानदारांना उपलब्ध करून दिल्या आहेत. 

ठसा ठरतोय डोकेदुखी
शासनाने रास्त धान्य दुकानदारांना उपलब्ध करून दिलेल्या ई-पॉस मशीन अद्ययावत नसल्याने त्याचा फटका शिधापत्रिकाधारकांना मोठ्या प्रमाणात बसला आहे. यात अन्न सुरक्षा कायद्यान्वये ज्या ग्राहकांना धान्याचा पुरवठा केला जातो त्यांची शिधापत्रिका धान्य न मिळण्यामध्ये म्हणजेच एनपीएचमध्ये दाखविली आहेत. अनेक शिधापत्रिकाधारकांचा तर शिधापत्रिकांचा प्रकारच चुकीचा दाखविला आहे. वर्षांनुवर्षे शिधापत्रिकेत समाविष्ट असलेल्या शिधापत्रिकाधारकांची नावेही गायब आहेत.

ई-पॉस मशीनमध्ये शिधापत्रिकाधारकांची जी नावे समाविष्ट केली आहेत त्यात नातेसंबंध चुकीचे दाखविले आहेत. यात मुलाला पती, आई, सून असे दाखविले आहे. मशीनमध्ये शिधापत्रिकाधारकांची नावे आडनावाने दाखविली असून त्यापुढे कुटुंबातील सदस्यांची नावे ही केवळ अद्याक्षराने समाविष्ट केली आहे. सर्वसामान्यपणे कुटुंबातील व्यक्तींची नावे ही काहीवेळा एकाच अद्याक्षराची असल्याने तीही केवळ एकाच अद्याक्षराने दाखविली आहेत. त्यामुळे कुटुंबात एकाच अद्याक्षराची अनेक नावे असल्याने शिधापत्रिकेतील नेमक्‍या कोणत्या व्यक्तीचा ठसा घ्यावा अशी डोकेदुखी रास्त धान्य दुकानदारांची झाली आहे.

धान्य नेण्यास येणाऱ्या शिधापत्रिकांच्या बोटांचे ठसे मशीनवर घेतल्यास प्रामाणिकपणा यशस्वी असा संदेश येणे अपेक्षित असते; मात्र प्रत्यक्षात ८० टक्‍क्‍यापेक्षा जास्त शिधापत्रिकाधारकांचे ठसे हे प्रामाणिकपणा अयशस्वी असा संदेश दाखविला जात आहे. यात नियमित ग्राहकास रास्त धान्य दुकानदाराने धान्य दिल्यास संबंधित रास्त धान्य दुकानदार व संबंधित ग्राहक हे अप्रामाणिक असल्याचा शिक्का यामुळे बसत आहे. 

अद्यापपर्यंत विनातक्रार काम
शासनाने पुरविलेल्या ई-पॉस मशीनमध्ये अनेक त्रुटी आढळल्यानंतर रास्त धान्य दुकानदारांनी पुरवठा विभागाचे सातत्याने लक्ष वेधून या मशीन अद्ययावत करण्याची विनंती केली. गतवर्षीच्या सप्टेंबर महिन्यात चुकीचा डाटा बदलण्याचे काम पुरवठा विभागाकडून करण्यात आल्याचे रास्त धान्य दुकानदारांना सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात अद्यापपर्यंत मशीनमधील चुकीचा डाटा दुरुस्त केलेला नाही. येत्या दोन महिन्यात ऑफलाइन धान्य पुरवठा बंद करण्याच्या सूचना पुरवठा विभागाकडून रास्त धान्य दुकानदारांना केल्या आहेत. आजपर्यंत समजूतदारपणाच्या भूमिकेमुळे सर्वसामान्य ग्राहकांची तक्रार येणार नाही याची काळजी रास्त धान्य दुकानदार घेतला आहे. तसेच प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकास मंजूर असलेला धान्यपुरवठा पुरविण्याचे काम विनातक्रार करत असल्याने ग्राहकांची नाराजी व असंतोष दूर करण्यात रास्त धान्य दुकानदारांना यश मिळाले आहे.

आधार नसलेलेे धान्यापासून वंचित
शिधापत्रिकाधारक कुटुंबातील सर्व सदस्यांचा आधारकार्ड क्रमांक आवश्‍यक असल्याने तो नसल्यास संबंधितास धान्य दिले जात नाही. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी आधारकार्ड नोंदणीची प्रक्रिया बंद आहे. त्यामुळे अनेकांना आधारकार्ड काढता आलेली नाहीत. याचा फटका अनेक ग्राहकांना बसल्याचे दिसून येत आहे. याचबरोबर ई-पॉस मशीनमधील चुकीचा डाटा, इंटरनेटची समस्या, बारा डिजिटल क्रमांकाची अनुपलब्धता यासारख्या समस्यांमुळे रास्त धान्य दुकानदार व ग्राहक यांच्यातील सामंजस्य कमी होऊन संघर्ष होण्याची भीती रास्त धान्य दुकानदारांना आहे. येत्या काळात या समस्येमुळे रास्त धान्य दुकानदारांना ग्राहकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार असल्याने हे सर्व टाळण्यासाठी पुरवठा विभाग यातून मार्ग काढणार का? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. 

घरपोच धान्याचा बोजवारा
दारिद्र्यरेषेखालील शिधापत्रिकाधारकास तीन महिन्यांचे आगाऊ धान्य घरपोच करण्याचे फर्मान शासनाने काढले होते. या योजनेचा जिल्ह्यात सर्वत्र बोजवारा उडाल्याचे चित्र आहे. याचबरोबर अन्न दिन, रात्री आठ वाजेपर्यंत रास्त धान्य दुकान सुरू ठेवणे असे आदेशही काढले; मात्र जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात वीजपुरवठ्याच्या समस्या, खड्डेमय रस्ते तसेच वाहतुकीची गंभीर समस्या असताना रात्री आठ वाजेपर्यंत दुकाने सुरू ठेवणे रास्त धान्य दुकानदारांना शक्‍य होत नसल्याचे दिसून येत आहे. शासनाने प्रत्येक महिन्यातील सात तारखेला अन्नदिन साजरा करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र हा अन्नदिन नेमका कोणी साजरा करायचा असा प्रश्‍न रास्त धान्य दुकानदारांना पडला आहे. गावागावातील तलाठी याबाबत असमर्थता दर्शवीत आहेत. शिवाय धान्याची उचल आणि त्याची वाहतूक महिन्याच्या दहा ते पंधरा तारखेपर्यंत होत असल्याने सात तारखेला अन्न दिवस साजरा करायचा कसा असाही प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. 

१२ डिजिटल क्रमांक अद्याप नाही
जिल्ह्यातील रास्त धान्य दुकानदारांनी ई-रजिस्टर, संदर्भ रजिस्टर अद्ययावत करून ती पुरवठा विभागास सादर केली असताना चुकीच्या माहितीचा डाटा ई-पॉस मशीनमध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यामुळे चुकीची माहिती समाविष्ट करणाऱ्यावर कारवाई होणार का? किंवा चुकीचा डाटा बदलून अद्ययावत डाटा मशीनमध्ये समाविष्ट करण्यास पुरवठा विभाग सक्षम आहे का? असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील बऱ्याच शिधापत्रिकाधारकांना अद्याप १२ डिजिटल क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे हे सर्व शिधापत्रिकाधारक पुढील महिन्यापासून धान्यापासून वंचित राहण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. 

नव्या धोरणाचा लाभार्थ्यांना फटका
परितक्‍त्या, विधवा, विनाआधार असलेल्या व्यक्तींना शासनाच्या अंतोदय योजनेतून धान्य पुरवठा केला जातो. मात्र शासनाच्या नव्या धोरणाचा आता या लाभार्थ्यांना फटका बसणार आहे. अंतोदय योजनेच्या शिधापत्रिकेत दोन सदस्य असलेल्यांची नावे आता अन्नसुरक्षा योजनेत टाकली जाणार असल्याने या ग्राहकांवर अन्याय होण्याची शक्‍यता आहे. ज्या सदस्यांची संख्या दोन पेक्षा जास्त आहे त्यांनाच अंत्योदय योजनेचा धान्य पुरवठा होणार आहे. प्रत्यक्षात अंतोदयमधील दोन व्यक्तींचा अन्नसुरक्षा योजनेत समावेश केल्यास मिळणारे धान्य हे फारच अत्यल्प असल्याने संबंधितांना उपासमारीचा सामना करावा लागण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे याचा शासनाने विचार करून अशा लाभार्थ्यांना किमान दहा किलो धान्याचा पुरवठा कसा होईल यादृष्टीने प्रयत्न करायला हवेत. 

दुकानापर्यंत धान्य पुरवठा आवश्‍यक
रास्त धान्य दुकानदारांना त्यांच्या दुकानापर्यंत शासनाने धान्य पुरवठा करणे आवश्‍यक आहे. अन्य जिल्ह्यात शासनाच्या वतीने ही सुविधा दिली जात आहे. केवळ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातच रास्त धान्य दुकानदारांना हे धान्य दुकानापर्यंत आणून दिले जात नाही. याबाबत रास्त धान्य दुकानदार संघटनेच्यावतीने वेळोवेळी आवाज उठविण्यात आला; मात्र यात जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाचा विचार करता असे धान्य पुरवठा करण्याची निविदाच ठेकेदाराकडून भरली जात नसल्याचे कारण पुरवठा विभागाने पुढे केले आहे. त्यामुळे रास्त धान्य दुकानदारांनी शासनाला दुकानापर्यंत धान्य पुरविता येत नसेल तर वाहतुकीसाठी होणारा खर्च द्यावा, अशी मागणी केली आहे.

शासनाच्या योजना चांगल्या असल्या तरी त्याची अंमलबजावणी व्यावहारीक कसोटीवर व्हायला हवी. पुरवठा विभागाने घिसाडघाईने योजना माथी मारण्यापेक्षा कार्यक्षमता काय आहे ते तपासणे गरजेचे आहे. सद्यःस्थितीत ई-पॉस मशीनमधील असंख्य त्रुटीमुळे पुरवठा विभागाचा गलथान कारभार समोर आला आहे. त्यामुळे या मशीन अद्ययावत करणे महत्त्वाचे बनले आहे. जोपर्यंत या मशीन अद्ययावत केल्या जात नाहीत तोपर्यंत ऑफलाइन पावत्या देण्याची सुविधा सुरूच ठेवणे गरजेचे आहे. अन्यथा जनतेचा उद्रेक होईल आणि या असंतोषास पुरवठा विभागच जबाबदार असेल.
- सुहास हडकर, रास्त धान्यदुकानदार

रास्त धान्य दुकानदारांना शासनाने धान्य वितरणासाठी पुरविलेल्या ई-पॉस मशीनमध्ये मोठ्या प्रमाणात त्रुटी आहेत. माहिती अद्ययावत करण्याचे काम हे रास्त धान्य दुकानदारांचे नसून संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे आहे मात्र ते केले जात नसल्याने या त्रुटी राहिल्या आहेत. पुरवठा विभागाकडून ऑफलाइन धान्य वितरणास मज्जाव केला जात असल्याने धान्य पडून राहत आहे. यात सर्वसामान्य ग्राहक भरडला जात आहे. पुरवठा विभागाच्या या अनागोंदी कारभारामुळे जनतेला उपाशी राहण्याची वेळ आली आहे. पुरवठा विभागाच्या या गलथान कारभारामुळे जिल्ह्यातील पारंपरिक रास्त धान्य दुकानदारांना आपला व्यवसाय गमावण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे लवकरच जिल्हा रास्त धान्य दुकानदारांच्या होणाऱ्या बैठकीत १ जानेवारीपासून दुकाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे.
- सुनील मलये, 
तालुकाध्यक्ष रास्त धान्य दुकानदार संघटना

काय आहेत समस्या...
- ई-पॉस मशीनमधील चुकीच्या डाटामुळे ग्राहकांना धान्य देताना अडचणी भासत आहे.
- वर्षानुवर्षे धान्य मिळणाऱ्या शिधापत्रिकाधारकांची नावेच गायब.
- आधार नोंदणी न झाल्याने अनेक लाभार्थी धान्यापासून वंचित.
- अनेक ग्राहकांना अद्याप शिधापत्रिकेचा १२ डिजिटल क्रमांक उपलब्ध करून दिलेला नाही.
- अंतोदय योजनेतील दोन सदस्यसंख्या असलेल्यांचा अन्न सुरक्षा योजनेत समावेश केला जाणार असल्याने त्यांना अल्प धान्याचा पुरवठा होणार.
- दारिद्रयरेषेखालील लाभार्थ्यांची नावे धान्य न मिळणाऱ्या एपीएलमध्ये समाविष्ट.
- रास्त धान्य दुकानापर्यंत धान्य उपलब्ध न झाल्याने दुकानदारांना मोठा आर्थिक भुर्दंड.
- ग्रामीण भागात इंटरनेटची सुविधा नसल्याने रास्त धान्य दुकानदारांची मोठी गैरसोय.