राणेंचा ‘स्वाभिमान’ राजकीय स्पर्धेत पुढे; पण...

शिवप्रसाद देसाई
गुरुवार, 19 ऑक्टोबर 2017

सावंतवाडी -  थेट सरपंच निवडीमुळे सिंधुदुर्गातील गावोगावच्या ग्रामपंचायतींत राजकारण अधिक गडद झाले. बहुसंख्य गावांत स्पर्धा तीव्र होती. या निवडणुकीवर स्थानिक मुद्द्यांनी जास्त प्रभाव टाकला; मात्र निकालानंतर याला पक्षीय लेबल लावले गेले. त्या राजकीय आकड्यांच्या स्पर्धेत महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाची सरशी झाली, हेही मान्य करावे लागेल.

सावंतवाडी -  थेट सरपंच निवडीमुळे सिंधुदुर्गातील गावोगावच्या ग्रामपंचायतींत राजकारण अधिक गडद झाले. बहुसंख्य गावांत स्पर्धा तीव्र होती. या निवडणुकीवर स्थानिक मुद्द्यांनी जास्त प्रभाव टाकला; मात्र निकालानंतर याला पक्षीय लेबल लावले गेले. त्या राजकीय आकड्यांच्या स्पर्धेत महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाची सरशी झाली, हेही मान्य करावे लागेल.

सिंधुदुर्गात पूर्वीइतक्‍या मोठ्या संख्येने ग्रामपंचायती नव्हत्या. मोठ्या गावांचा अभाव वगळता इतरत्र ग्रुप ग्रामपंचायत असायची. ग्रामपंचायतीच्या विश्‍वात आरक्षणाचा शिरकाव झाला नव्हता. बहुसंख्य ठिकाणी निवडणुका बिनविरोध व्हायच्या. सदस्य कोण आहेत हेही बऱ्याचदा लोकांना माहिती नसायचे. सरपंचपद हे गावातील ठराविक घराण्यांची मक्तेदारी असायची. यात एक तर गावचा खोत, जमीनदार किंवा देवस्थानचा मानकरी यांचा प्रभाव यावर असे. या सरपंचाचा कल कोणत्या पक्षाच्या विचारसरणीकडे त्यावर तेथील पक्षीय राजकारणाची गणिते ठरायची. थोडक्‍यात राजकीय पक्ष नव्हे, तर ग्रामपंचायतीच्या प्रमुखाच्या विचारसरणीवर गावचे पक्षीय राजकारण ठरत असे.

गेल्या २० वर्षांत यात कमालीचा बदल झाला. जितकी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सत्तास्थाने तुमच्याकडे त्यावर लोकसभा, विधानसभा लढवणे अधिक सुरक्षित असे समीकरण रूढ झाले. त्यामुळे अगदी तळातील स्थानिक स्वराज्य संस्था असलेल्या ग्रामपंचायतीला महत्त्व आले. ग्रामपंचायतींकडे येणारा निधीही वाढला. त्यामुळे त्यातून फायदा उचलण्याच्या वाटाही तयार झाल्या. ग्रामपंचायती आपल्याकडे मिळविण्यासाठी राजकीय नेत्यांनी सर्व नितींचा अवलंब सुरू केला.

या आधी जास्तीत जास्त सदस्य आपल्याकडे मिळवून सत्ता स्थापनेचा फंडा वापरला जायचा. यावेळी मात्र यात बदल झाला. थेट सरपंच निवडीमुळे सदस्य फोडाफोडी व इतर मुत्सद्दी राजकारणाला फारशी संधी राहिली नाही. त्यामुळे इतर निवडणुकांप्रमाणेच ग्रामपंचायतीसाठीही प्रचंड चुरस पाहायला मिळाली. अनेक ठिकाणी राजकीय पक्षांनी गावचा कल बघून जास्तीत जास्त वजनदार आणि मतांच्या गणितात बसणारे उमेदवारांचे पॅनेल उभे केले. हे गणित जिथे जुळले नाही तेथे गावविकास पॅनेलला पाठिंब्याची सोयीस्कर भूमिका घेतली गेली.

निकालावर नजर टाकता पक्षीय राजकारणापेक्षा गावातील स्थानिक मुद्देच अधिक प्रभावी ठरल्याचे चित्र आहे. मुळात ही निवडणूक पक्षाच्या चिन्हावर लढवली गेली नाही. पॅनेलचे नावही पक्षाशी संबंधित नव्हते. याला महाराष्ट्र स्वाभिमानचा काही प्रमाणात अपवाद म्हणता येईल. कारण त्यांनी बहुसंख्य ठिकाणी समर्थ पॅनेल याच नावाने लढत दिली. असे असले तरी निकालानंतर त्यांनी काही गाव पॅनेलवरही दावा केला आहे.

या निवडणुकीत उमेदवार आणि त्याच्या घराण्याचा प्रभाव, त्याचे वैयक्तिक काम, स्थानिक प्रश्‍नांबाबत असलेले संबंध आणि बऱ्याच ठिकाणी देवस्थानातील मानपान याचा प्रभाव अधिक जाणवला. पक्षीय मते प्रभाव टाकणाऱ्या घटकांमध्ये अगदी शेवटी होती. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या संख्याबळावरून पक्षीय ताकद आजमावणे थोडे धाडसाचे ठरेल.

असे असले तरी आकड्यांच्या या शर्यतीत महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाने घेतलेली आघाडी मोठीच म्हणावी लागेल. काँग्रेसने उमेदवारच न देता लढाईआधीच मैदानातून पळ काढला होता. त्यामुळे काही प्रमाणात या मतांचाही ‘स्वाभिमान’ला फायदा झाला. राणेंना मानणाऱ्या मतांबरोबरच त्यांच्याकडे गावोगाव असलेल्या मजबूत संघटनेचा फायदा या पक्षाला झाला. शिवसेना आणि भाजप यांनी मिळविलेल्या जागाही गेल्यावेळच्या तुलनेत चांगल्या म्हणाव्या लागतील. ते गावोगाव संघटना उभारणीचे प्रयत्न गेली काही वर्षे करत आहेत. त्याचे फळ म्हणूनच हा प्रभाव दिसला असे म्हणता येईल. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे अस्तित्व किती खाली गेले हे पुन्हा एकदा या निवडणुकीने सिद्ध केले.

असे असले तरी आगामी लोकसभा, विधानसभेच्या निवडणुकांशी या लढतींचे निकाल जुळवून पाहणे धाडसाचे ठरेल. कारण या मोठ्या निवडणुकांमध्ये थेट पक्षीय राजकारण चालते. त्यावेळी होणारे मतदान बऱ्याच अंशी वेगळे असते. शिवाय या निवडणुकीत सर्वच पक्षांच्या बड्या स्थानिक नेत्यांच्या बालेकिल्ल्यामध्ये सत्तांतराचे वारे दिसताहेत. काही ठिकाणी प्रस्थापितांना धक्का देत नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली गेली. काही भागांत तरुण पिढीने राजकारणात यशस्वी प्रवेश केला.

ही तरुणाई पस्तिशीच्या आतील आहे हे विशेष. बऱ्याच ठिकाणी अशा तरुणांना मतदारांनी स्वीकारले. त्यामुळे लोकांना बदल हवा आहे; पण हवा तसा पर्याय त्यांच्यासमोर येत नसल्याचे चित्रही अनेक ठिकाणी पाहायला मिळाले. राजकीय पक्षांनी आपण सत्ता मिळविलेल्या ग्रामपंचायतींचा आकडा खूपच फुगवून सांगितल्याचे चित्र आहे. स्थानिक पातळीवर कानोसा घेता हे चित्र आणखी वेगळे आहे. बऱ्याच निवडून आलेल्या पॅनेलना आपल्याला पक्षीय लेबल लावून घ्यायची इच्छाही नाही; मात्र कोणाची नेमकी किती गावांवर सत्ता हे सिद्ध करणे तसे कठीण आहे.

संघर्षाची चाहूल
थेट सरपंच निवडीमुळे सुरुवातीच्या काळात अविश्‍वास ठराव आणता येणार नाही. अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंच एका विचारधारेचा आणि सदस्यांचे बळ दुसऱ्या विचारसरणीचे असे चित्र निर्माण झाले आहे. आता ग्रामपंचायतींना अधिक निधी आणि अधिकार प्राप्त झाले आहेत. साहजिकच सत्तेच्या विरोधाभासामुळे विकासात्मक कामात संघर्ष निर्माण होण्याची उदाहरणे भविष्यात दिसल्यास आश्‍चर्य वाटू नये.