मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरण....गुंता मोबदल्याचा !

मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरण....गुंता मोबदल्याचा !

अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे प्रकल्पग्रस्तांवर उद्‌ध्वस्त होण्याची वेळ मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे घोडे नव्या सरकारने वेगाने पुढे दामटले. या प्रकल्पासाठी जमिनी देणाऱ्यांना आयुष्यभर पुरेल एवढा मोबदला देण्याचे स्वप्न दाखविले आहे.

प्रकल्पग्रस्तांनीही फारशी खळखळ न करता हे वास्तव स्वीकारले; पण प्रत्यक्षात संपादनाच्या वेळी प्रशासनाने दाखविलेले रूप आणि प्रत्यक्षात जाहीर झालेला मोबदला पाहून प्रकल्पग्रस्तांचे स्वप्न भंगले. या प्रकल्पाला आता प्रखर विरोध होऊ लागला आहे. मोबदला प्रक्रियेतील त्रुटींमुळेच ही परिस्थिती ओढवली आहे. हा गुंता न सोडविता प्रकल्प पुढे दामटल्यास अनेक कुटुंबांवर रस्त्यावर येण्याची वेळ येणार आहे. 

मोबदल्याचा सावळा गोंधळ
कोणत्याही प्रकल्पासाठी भूसंपादनाचा विषय पुढे येतो तेव्हा त्याला विरोध होतोच. आपल्या मालकीची जमीन अथवा मालमत्ता सरकार नावाच्या व्यवस्थेच्या हाती का सुपूर्द करावी? असा प्रश्‍न सामान्य माणसांकडून विचारला जातो. त्याला मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरीकरण काहीसे अपवाद ठरले होते. खारेपाटण ते झाराप या टप्प्यातील चौपदरीकरणासाठी शेतकऱ्यांनी, व्यावसायिकांनी, व्यापारी बांधवांनी फारशी खळखळ न करता आपल्या जमिनी शासनाला दिल्या. त्या बदल्यात आयुष्यभरासाठी पुरेल एवढा मोबदला, तसेच विस्थापित झालेली दुकाने, व्यवसाय अन्यत्र स्थलांतर करता येतील एवढी भरपाई मिळण्याची अपेक्षा होती.

चौपदरीकरणासाठीचा मोबदला जाहीर झाल्यानंतर मात्र वेगळीच वस्तुस्थिती समोर आली. ग्रामीण भागात समाधानकारक मोबदला मिळाला. शहरी भागात मात्र विस्थापितांची वाताहत होण्याची वेळ आली. नुकसान भरपाईबाबत कोट्यवधीची उड्डाणे सरकारी पातळीवरून झाली; पण बाजारभावापेक्षा निम्म्याहून कमी रक्‍कम मोबदल्यापोटी जाहीर झाली. अनेक बाधितांना तर नोटिसाच पोचल्या नाहीत. बांधकामांचेही अत्यल्प मूल्यांकन झाले. त्यामुळे बाधित जागेचा योग्य मोबदला नाही, दुसरीकडे मोक्‍याची जागाही जाणार अशा अडचणीत कणकवली, कुडाळमधील व्यापारी सापडले आहेत. या सर्व महामार्ग बाधितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्वच पक्षातील नेतेमंडळी पुढे सरसावली. केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरींनाही साकडे घालण्यात आले; मात्र अद्यापही ठोस तोडगा निघालेला नाही. महामार्ग बाधितांचा चौपदरीकरणाला विरोध नाही तर मालमत्तेचे आणि व्यवसायाचे जे नुकसान होईल त्याची भरपाई मिळावी एवढीच त्यांची मागणी आहे. मात्र शासन नियम, निकष यांमुळे त्यांना समाधानकारक मोबदला मिळणार का? हाच खरा प्रश्‍न आहे.

नागरी गुणकाचा ‘शहरांना’ तोटा
महामार्ग चौपदरीकरणासाठी राष्ट्रीय महामार्ग कायदा १९५६ नुसार भूसंपादन झाले. तर भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार मोबदला निश्‍चिती केली. यात नगरपालिका, नगरपंचायत क्षेत्रासाठी ‘एक’ गुणक तर ग्रामीण भागासाठी ‘दोन’ गुणक निश्‍चित केला. यात शहरासाठी नुकसान भरपाईची रक्‍कम ‘दुप्पट’ झाली. तर ग्रामीण भागातील मोबदल्यासाठीची रक्‍कम ‘चौपट’ झाली. कणकवली शहरात २०१५ व त्यापूर्वी दोन वर्षांत झालेल्या खरेदी-विक्री व्यवहारांच्या सरासरीनुसार प्रतिगुंठा रक्‍कम निश्‍चित केली. त्यानुसार २ लाख ६३ हजार रुपये प्रतिगुंठा दर निश्‍चित झाला. शहरासाठी ‘एक’ गुणक असल्याने २ लाख ६३ हजार रुपये हाच नुकसानभरपाईचा दर ठरला. त्यात १०० टक्‍के दिलासा रक्‍कम जमा केल्यानंतर प्रतिगुंठा ५ लाख २६ हजार एवढा दर निश्‍चित झाला.

ग्रामीण भागात हायवेलगतच्या जमिनींसाठी १ ते सव्वा लाख रुपये प्रतिगुंठा दर निश्‍चित झाला. त्याची दुप्पट, अधिक १०० टक्‍के दिलासा रक्‍कम मिळून प्रतिगुंठा नुकसानभरपाई ४ ते साडेचार लाख रुपये अशी निश्‍चित करण्यात आली. यात ग्रामीण भागात बाजारभावापेक्षा दुप्पट दर बाधितांना मिळाला. तर शहरी भागात बाजारभावापेक्षा निम्माही दर विस्थापितांना मिळालेला नाही.

गुणक दुप्पट झाला तरच दिलासा

कणकवली शहरात महामार्गालगत १५ ते १८ लाख रुपये प्रतिगुंठा असा बाजारभाव आहे. या दरानुसार मोबदला मिळायचा असल्यास ग्रामीण भागाप्रमाणे शहरी भागातही ‘दोन’ गुणक लावणे आवश्‍यक आहे, मात्र तशी तरतूद २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यात नाही. मात्र शहरांसाठी विशेष बाब म्हणून दोन गुणक लावण्यात आला. तर शहरातील महामार्ग बाधितांना काही प्रमाणात न्याय मिळण्याची शक्‍यता आहे. मात्र कायद्यात बदल करणे ही अवघड बाब आहे. २०१५ मध्ये झालेल्या खरेदी विक्री व्यवहारात ३ लाख ९६ हजार रुपये गुंठा या सर्वोच्च दराच्या खरेदी खताची नोंद झाली आहे. हाच दर भरपाईसाठी निश्‍चित झाला. सुधारित दराने मालमत्तांचे मूल्यांकन झाले तरच शहरातील बाधितांना मिळणाऱ्या मोबदल्यामध्ये काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे.

सांगेल त्याची ‘प्रॉपर्टी’
महामार्ग चौपदरीकरणाच्या भूसंपादनावेळी मालमत्तांचे मूल्यांकन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केले. या वेळी महामार्ग  दुतर्फा असणारे स्टॉल, इमारती, त्यामधील गाळे, पत्राशेड, गडगे आदी सर्वांचेच मूल्यांकन करण्यात आले. यात मोजणी करताना, ज्या व्यक्‍तींनी, गाळेधारकांनी, स्टॉलधारकांनी जेवढी मालमत्ता आपली आहे असे सांगितले, तेवढी मालमत्ता त्यांचे नावे नोंद करून मालमत्तांचे मूल्यांकन करण्यात आले. त्यानंतर महसूल विभागाने जागा, इमारत व मालमत्ता धारकांची खातरजमा न करता, नोंद झालेल्या सर्वच मालमत्ता धारकांना मूल्यांकनानुसार नोटिसा बजावल्या. यात ज्या स्टॉलधारकांनी स्टॉल अधिक त्यालगतची संपूर्ण इमारत व इतर मालमत्ता आपलीच असे सांगितले, त्यांना कोट्यवधी रुपये नुकसान भरपाईच्या नोटिसा आल्या. तर जे गाळेधारक, मालमत्ता धारक उपस्थित नव्हते त्यांना कोणतीच नोटीस आली नाही.

पुरावे दिल्यानंतरच भरपाई
राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरीकरणात एकही बाधित नुकसान भरपाईपासून वंचित राहू नये, यासाठी मोजणी करताना सर्वच इमारती, त्यामधील गाळे, लगतचे स्टॉलधारक व तेथे अस्तित्वात असलेल्या सर्वच बांधकाम आणि मालमत्तांची नोंदणी केली. याखेरीज ज्या व्यक्‍तींनी ज्या मालमत्ता आपल्या अशा सांगितल्या त्या सर्वांची नोंद घेऊन नोटिसा बजावल्या आहेत. मात्र जे मालमत्ता धारक सातबारा, प्रॉपर्टीकार्ड, असेसमेंट आदी, खरेदीखत पुरावे सादर करतील त्यांनाच नुकसान भरपाई दिली जाणार असल्याची माहिती भूसंपादन विभागाकडून दिली; मात्र सातबारा, प्रॉपर्टी कार्ड, असेसमेंट यांची खातरजमा न करताच मोबदल्याच्या नोटिसा काढण्यात आल्याने चौपदरीकरण बाधितांत गोंधळ आणि संभ्रम कायम राहिला आहे.

वैयक्‍तिक हरकतींनंतर सर्वेक्षण
महामार्ग चौपदरीकरण बाधित नागरिक, व्यापारी, व्यावसायिकांनी वाढीव मोबदल्यासाठी सामूहिक लढा सुरू केला आहे. यात प्रसंगी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले जाणार आहे; मात्र राष्ट्रीय महामार्ग आणि भू संपादन कायद्यातील तरतुदी पाहता, सामूहिक लढ्यापेक्षा वैयक्‍तिक हरकती नोंदविल्या तरच प्रत्येकाला किमान न्याय मिळण्याची संधी असल्याची माहिती शासकीय अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली. महामार्ग चौपदरीकरणात वाढीव मोबदला हवा ही एकमुखी मागणी असली तरी प्रत्येक बाधिताच्या समस्या वेगवेगळ्या आहेत. काही मालमत्ता धारकांना त्यांच्या पुढील जागेत अनेक वर्षे अनधिकृतपणे व्यवसाय करणारे चौपदरीकरणाच्या निमित्ताने बाधित होत असतील तर सुंठीवाचून खोकला गेला असे समाधान आहे. तर काही मालमत्ता धारकांना विनासायास भाडेकरू अन्यत्र जात असतील तर त्याचाही आनंद आहे. दुसरीकडे विस्थापित होणाऱ्या गाळेधारकांना, स्टॉलधारकांपुढे नुकसान भरपाई न मिळाल्यास व्यवसाय कुठे करायचा असा प्रश्‍न भेडसावतो आहे. त्यामुळे सामूहिक लढ्याबरोबरच, वैयक्‍तिक हरकती नोंदवली तरच त्यांची सुनावणी होऊन मोबदल्याबाबतचा विचार होणार आहे. यात त्रुटी असल्यास मालमत्तेचे वाढीव मूल्यांकन आणि फेर सर्वेक्षण देखील होणार आहे.

पुनर्वसन नाही
कुठल्याही प्रकल्पात जमीन, मालमत्ता संपादित झाल्यानंतर व्यावसायिक आणि मालमत्ता अशा दोन प्रकारचे नुकसान होते. या दोन्ही नुकसानीची भरपाई होण्यासाठी २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यात ‘दिलासा’ रकमेची तरतूद केली. यात जमिनी आणि त्यावरील निगडित असलेल्या सर्व मालमत्ता यांची ही किंमत येईल, त्यात तेवढीच म्हणजे ‘१०० टक्‍के दिलासा’ रक्‍कम भरपाईचा समावेश होता. भरपाईचा हा निकष ग्रामीण भागात योग्य ठरला. अनेकांना बाधित मालमत्ता, अन्यत्र नव्याने बांधण्यासाठी पुरेशी रक्‍कम मोबदल्याच्या माध्यमातून उपलब्ध झाली. शहरात मात्र बाधित होणाऱ्या मालमत्तेची योग्य किंमत मिळाली नाही, त्यामुळे नव्या जागेचा शोध आणि तेथे व्यवसायाचे पुनर्वसन कसे करायचे असा प्रश्‍न व्यापारी बांधवांसमोर आहे. शहरात हायवेलगत दहा बाय दहा चौरस फुटाच्या गाळ्याची किंमत १८ लाख रुपये आहे. बांधकाम विभागाच्या मूल्यांकनानुसार या गाळ्याची किंमत पाच ते सहा लाख रुपये होते. या किमतीमध्ये तेवढाच व्यापारी गाळा शहरात अन्यत्र उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे महामार्ग चौपदरीकरणात विस्थापित होणार व्यवसाय पुन्हा कसा उभा करायचा असा प्रश्‍न व्यापारी बांधवांसमोर आहे.

हरकत न घेतल्यास निवाडा सरकार जमा
मालमत्ता सर्वेक्षणावेळी अनेक इमारत मालक, गाळेधारक उपस्थित नव्हते. अशांना भू संपादन विभागाकडून नोटिसा काढलेल्या नाहीत. मात्र शहरातील महामार्गालगतच्या सर्व मालमत्तांचे सर्वेक्षण होऊन त्या मालमत्तेची नुकसान भरपाई रक्‍कम देण्याची तरतूद केली आहे. भू संपादन विभागाने ज्या मालमत्ता धारकांना नोटिसा मिळालेल्या नाहीत, किंवा नोटिसा मिळाल्यानंतर मोबदल्याबाबत आक्षेप असल्यास त्या खातेदारांनी ४० दिवसांत आपल्या हरकती लवादाकडे म्हणजेच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वैयक्तिकरीत्या नोंदवायच्या आहेत. या सर्व हरकतींची सुनावणी होऊन बाधितांच्या मोबदल्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे; मात्र हरकत न घेतल्यास महामार्ग अधिनियमानुसार निवाडा सरकारजमा होणार आहे. 

भाडेकरू होणार बेघर
भूसंपादन कायद्यात मालकांना ६० टक्‍के आणि कुळांना ४० टक्‍के भरपाई देण्याची तरतूद आहे. मात्र भाडेकरार केलेल्यांना भरपाई देण्याबाबत कोणतीही तरतूद झालेली नाही. शहरात काही इमारती खालील जमिनींचे मालक वेगळे आहेत. त्यावर कुळ लागलेल्या व्यावसायिकांनी इमारती बांधल्या. कुळ वहिवाटीच्या जमिनीवरील मालमत्तेची खरेदी विक्री होत नाही. त्यामुळे इमारतीमधील गाळे धारकांनी ९९ वर्षाचे भाडे करार केले. तसेच त्या गाळ्याची बाजारभावानुसार असलेली किंमत देखील इमारत मालकाला अदा केली होती. आता या इमारती चौपदरीकरणात बाधित होत आहेत. यात जमिनीचा आणि इमारतीचा मोबदला अनुक्रमे जमिन मालक आणि इमारत मालकांना दिला जाणार आहे. त्यातील भाडेकरू मात्र कोणत्याही मोबदल्याविना विस्थापित होण्याची वेळ आली आहे.

विकसितची अजब व्याख्या

शासनाने काही गाव विकसनशील म्हणून जाहीर केले आहेत. त्या भागातून जाणाऱ्या महामार्गालगतच्या जमिनीसाठी वेगळा दर निश्‍चित केला आहे. कसाल गावातील हायवे लगतच्या जमिनींना विकसनशील दर म्हणून २ लाख १३ हजार रुपये प्रतिगुंठा असा दर आहे. या दरात ‘दोन गुणक’ आणि शंभर टक्‍के दिलासा रक्‍कम मिळून ८ लाख ५२ हजार असा प्रतिगुंठ्याचा दर निश्‍चित होतो. जर कसाल हे गाव विकसनशील व्याख्येत समाविष्ट केले असेल तर कणकवली हे नगरपंचायत क्षेत्र असल्याने ते विकसित क्षेत्र या व्याख्येत यायला हवे. जर विकसित क्षेत्र म्हणून शहरासाठी वेगळा दर निश्‍चित झाला तरीही शहरातील हायवे बाधितांना चांगला दर उपलब्ध होऊ शकतो.

भाडेकरूंच्या मोबदल्याबाबत प्रश्‍नचिन्ह

चौपदरीकरणातील मोबदला वाटपामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ नुसार संबंधित जमिनीच्या अधिकार अभिलेखातील (सातबारा) नोंदी ग्राह्य धरल्या जाणार आहेत. त्यामुळे भाडेकरूंना मोबदला मिळणार की नाही याबाबत संभ्रमावस्था आहे. इमारत मालकांनी भाडे तत्त्वावर गाळे उपलब्ध करून दिले होते. त्यामुळे इमारतीच्या मालकी हक्‍काशी भाडेकरूंचा संबंध येत नाही. तसेच भाडेकरूंकडे असेसमेंट किंवा मालकी हक्‍काबाबत फारसे पुरावे देखील नाहीत. जोपर्यंत इमारत असेल तोपर्यंत भाडेकरूंचा त्या इमारतीशी संबंध राहतो. आता ,चौपदरीकरणात इमारतच बाधित होत आहे. त्यामुळे भाडेकरूंच्या पुनर्वसनाबाबतचा प्रश्‍नचिन्ह कायम आहे.

निवाडा घोषित झाल्यावर जागेची मालकी सरकारकडे
राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ नुसार निवाडा जाहीर झाल्यानंतर महामार्गासाठी बाधित झालेल्या जागेचे मालकी हक्‍क सरकारकडे वर्ग होणार आहेत. त्यामुळे या जागेवर असणाऱ्या इमारती, मालमत्ता याबाबतचा वाद हा मालकी बद्दल न राहता संपादित क्षेत्राच्या मोबदल्यापुरताच मर्यादित राहणार आहे. या जागेवरील इमारती, मालमत्ता याबाबत वाद निर्माण झाले तर त्याची सुनावणी सर्वप्रथम लवादाकडे होणार आहे. तेथेही वाद न मिटल्यास हे वाद राष्ट्रीय महामार्ग १९५६ च्या अधिनियम ३ एच (४) नुसार जिल्हा न्यायालयाकडे वर्ग होणार आहेत.

निवाड्यानंतर ६० दिवसांनी जागा एजन्सीकडे वर्ग
राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियमाच्या ३ ई (१) मधील तरतुदीनुसार निवाडा घोषित केल्यानंतर मोबदला रक्‍कम स्वीकारणे अथवा त्यावरील हरकतींसाठी ६० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. या साठ दिवसांत संपादित जमिनीचा ताबा त्या जमिनीवरील हितसंबधितांनी महामार्ग प्राधिकरणाकडे न दिल्यास भूसंपादन अधिकारी ताबा प्राप्त करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे विनंती करतील. त्यानंतर जिल्हाधिकारी सक्षम प्राधिकाऱ्यांमार्फत जमिनीचा ताबा घेऊन तो महामार्ग चौपदरीकरण करणाऱ्या एजन्सीकडे हस्तांतरित केला जाणार आहे. 

ढोबळ नोटिसांमुळे न्यायालयात हेलपाटे 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जो मालकी सांगेल, त्याची नोंद घेऊन मालमत्तांचे मूल्यांकन केले. तर महसूल विभागाने सातबारा, प्रॉपर्टी कार्ड आणि असेसमेंट आदींची खातरजमा न करता सरसकट बांधकाम विभागाने नोंद घेतलेल्या सर्वांनाच नोटिसा बजावल्या. त्यामुळे महामार्गलगतचे जे खरे लाभार्थी किंवा मालमत्ता, जमिनीचे मूळ मालक आहेत. त्यांना मोबदला मिळविण्यासाठी लवाद किंवा न्यायालयात हेलपाटे मारावे लागणार आहेत. अनेक ठिकाणी दोन भावांमध्ये प्रॉपर्टीची आधीच वाटणी आणि खातेफोड झाली आहे. मात्र त्याची खातरजमा न करता सर्वांनाच मोबदल्याच्या नोटिसा गेल्याने लाभार्थी नसतानाही अनेक भावांमध्ये प्रॉपर्टीवरून भांडणे होण्याची वेळ आली आहे.

कोट्यवधीची भरपाई पडून राहण्याची शक्‍यता
चौपदरीकरणासाठी ७३४ कोटींची भरपाई केंद्र शासनाने मंजूर केली. परंतु हरकती आणि दाव्यांमुळे यातील सुमारे दीडशे कोटींची भरपाई पडून राहण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. सद्यःस्थितीत कुडाळ तालुक्‍यात ६० कोटी रुपये हरकतींमुळे पडून आहेत. तर कणकवली तालुक्‍यात सुमारे १०० कोटी रुपये रकमेच्या भरपाईबाबत हरकती नोंदविण्यात आल्या आहेत. सर्वाधिक हरकतींमध्ये कुळ आणि मालक, तसेच इमारत मालक आणि भाडेकरू यांच्या हरकतींचा समावेश आहे. याखेरीज अनेक इमारत मालकांचा वारस तपास झालेला नाही. त्या मालमत्तेत हक्‍क असणाऱ्या इतर मालमत्ता धारकांना मूळ मालकांची संमती आवश्‍यक आहे. त्यामुळे वारस तपासामुळे रखडलेल्या अनेकांनी मोबदल्यासाठी हरकती दाखल केल्या आहेत.

महामार्ग चौपदरीकरणामध्ये बाधित होणाऱ्या मालमत्तेसाठी झालेले मूल्यांकन अतिशय अल्प आहे. त्यामुळे फेरमूल्यांकन व्हावे ही आमची प्रमुख मागणी आहे. याखेरीज शहरासाठी मिळालेला रेडीरेकनर दर देखील अत्यल्प आहे. त्यामुळे हायवेलगतची खरेदी खते गृहीत धरून रेडी रेकनर दर निश्‍चित व्हायला हवा. तरच प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळणार आहे.
-शिशिर परुळेकर,
प्रकल्पग्रस्त

वाढीव मोबदला मिळावा ही महामार्ग विस्थापितांची मागणी योग्य आहे. त्यासाठी आम्ही सर्व लोकप्रतिनिधी प्रयत्न करीत आहोत, मात्र विकासाची गंगा आणणाऱ्या महामार्गाच्या कामाला विरोध करणे चुकीचे आहे. महामार्गाच्या रूपाने ठोस विकास झालेला इथली जनता पाहणार आहे. अरुंद महामार्गामुळे अपघात होऊन आजवर लाखो प्रवाशांचा बळी गेलाय. तसेच जनतेनेच महामार्ग चौपदरीकरणासाठी लढा दिलाय. त्यामुळे चौपदरीकरणाला विरोध करणे हे चुकीचे आहे.
-प्रमोद जठार,
भाजप जिल्हाध्यक्ष

महामार्ग चौपदरीकरणात शहरी भागातील प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय झाला आहे. महसूल विभागाने गृहीत धरलेले रेडीरेकनर दर आणि प्रत्यक्षातील दर यांच्यात मोठी तफावत आहे. बांधकाम विभागाने केलेल्या मूल्यांकनाचे दर देखील कमी आहेत. वस्तुतः नगररचना विभागाने शहरातील मालमत्ता आणि जमिनीच्या दराचे मूल्यांकन शासन पातळीवर मान्य केले जाते. त्यामुळे महामार्ग चौपदरीकरणातील शहरांतील जागा, मालमत्तांचा मोबदला नगररचना विभागाकडून निश्‍चित व्हायला हवा. तरच शहरातील प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळेल.
- बंडू हर्णे,
नगरसेवक, कणकवली

आम्ही गेली ३५ वर्षे भाडेकरू म्हणून आहोत. कुळाची जमीन असल्याने खरेदी विक्री व्यवहार होत नाहीत. त्यामुळे ९९ वर्षांचा भाडे करार केला. गाळ्याची संपूर्ण किंमतही मालकाला त्यावेळी दिली होती. पण आम्हा भाडेकरूंना भरपाई देण्याची कोणतीही शासनाने ठेवलेली नाही. तसेच नोटिसाही आलेल्या नाहीत. त्यामुळे चौपदरीकरणात विशेष बाब म्हणून भाडेकरूंचा विचार व्हायलाच हवा.
- रामदास मांजरेकर,
भाडेकरू

शहरातील व्यापाऱ्यांना विस्थापित करून आम्ही महामार्ग होऊ देणार नाही. आधी चौपदरीकरण बाधितांना योग्य मोबदला द्या, नंतरच चौपदरीकरणाचे काम सुरू करा, अशी आमची भूमिका आहे. अधिकाऱ्यांची चुकीचे निकष आणि चुकीच्या पद्धतीने मूल्यांकन करून प्रकल्पग्रस्तांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार केला आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे अन्यत्र पुनर्वसन होईल एवढा मोबदला मिळायलाच हवा. तसे न करता पोलिस बळाचा वापर करून चौपदरीकरणाचे काम सुरू केल्यास ते आम्ही हाणून पाडल्याखेरीज राहणार नाही.
- विकास सावंत,
काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष

महामार्ग चौपदरीकरणातील जे बाधित होत आहेत, त्यांचे निवाडे बाजारमूल्य रेडीरेकनर आणि भूसंपादन कायद्याचा विचार करून निकषांच्या आधारे केले आहेत. त्यामुळे निवाडा चुकण्याचा प्रश्‍नच नाही. ग्रामीण भागात चौपट दर मिळाला, त्यासाठी महामार्ग प्राधिकरणाने तसेच परिपत्रक काढले होते. शहरासाठी तसेच परिपत्रक काढले तर बाधितांना वाढीव दराने मोबदला देणे शक्‍य होणार आहे. याखेरीज वाढीव मोबदल्याबाबत ज्यांच्या तक्रारी आहेत, त्यांनी वैयक्‍तिक हरकती नोंदवाव्यात. तक्रारीची शहानिशा करून प्रकल्पबाधितांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
- उदय चौधरी,
जिल्हाधिकारी

विकसित क्षेत्र म्हणून दर हवा
महामार्ग चौपदरीकरणात शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी महामार्गालगतच्या जमिनींना ‘हायवे लगत’ असा विशेष दर निश्‍चित केला; मात्र महामार्गालगतच्या शहरांसाठी असा कोणताही विशेष दर निश्‍चित झालेला नाही. यात शहरातील व्यापारीवर्ग भरडले गेले आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचेच उदाहरण घ्यायचे झाले तर शहर वगळता महामार्गालगत ग्रामीण भागातील जमिनीसाठी ३० ते ५० हजार रुपये प्रतिगुंठा असा शासकीय दर होता. त्या दरानुसारच खरेदी खतेही झाली होती. परंतु ‘हायवे लगत’ जमिनींसाठी शासनानेच एक लाख रुपये प्रतिगुंठा असा दर निश्‍चित केला. यात ‘दोन गुणक’ अधिक शंभर टक्‍के दिलासा रक्‍कम मिळून नुकसान भरपाईचा दर प्रतिगुंठा चार लाख रुपये झाला. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांनी आजच्या स्थितीत जमीन विक्री केली असती तर प्रतिगुंठा एक ते दीड लाख रुपये दर मिळाला असता. पण शासनाने त्यांना ४ लाख रुपये प्रतिगुंठा दिल्याने ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळाला. त्या धर्तीवर मालमत्तांचे मूल्यांकन दुप्पट झाले. झाडांचाही चांगला मोबदला मिळाला, पण शहरांसाठी ‘हायवे लगत’ या दराची संकल्पना नाही. जर ग्रामीण भागासाठी ‘हायवे लगत’ जमिनींसाठी १ लाख रुपये प्रतिगुंठा दर असेल तर शहरातील महामार्गालगतच्या जमिनींसाठी ‘हायवे लगत’ असा ५ लाख रुपये गुंठा दर निश्‍चित व्हायला हवा. तसे झाले तरच शहरातील महामार्ग विस्थापितांना योग्य दर मिळण्याची अपेक्षा आहे.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com