मालवणात सुधारित सीआरझेडला विरोधाची तयारी

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 3 मे 2018

मालवण - केंद्राने जाहीर केलेल्या सीआरझेडच्या नव्या सुधारणांचा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासह कोकण किनारपट्टीस कोणताही फायदा होणार नसल्याने या सुधारणांच्या विरोधात हरकती नोंदविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी आज बिल्डर्स, पर्यटन व्यावसायिक, नागरिकांच्या बैठकीत हरकतींचा मसुदा तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मालवण - केंद्राने जाहीर केलेल्या सीआरझेडच्या नव्या सुधारणांचा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासह कोकण किनारपट्टीस कोणताही फायदा होणार नसल्याने या सुधारणांच्या विरोधात हरकती नोंदविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी आज बिल्डर्स, पर्यटन व्यावसायिक, नागरिकांच्या बैठकीत हरकतींचा मसुदा तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

केंद्राने जाहीर केलेल्या सीआरझेड अधिनियमातील सुधारणांबाबत तालुक्‍याला लागू होणाऱ्या तरतुदींविषयी आवश्‍यक हरकती नोंदविण्याच्या दृष्टीने पूर्वतयारीची बैठक आज कृ. सि. देसाई शिक्षण मंडळाचे कार्याध्यक्ष श्रीपाद पंतवालावलकर यांनी निमंत्रित केली होती.

बैठकीस विजय केनवडेकर, अवी मालवणकर, अनिल मालवणकर, नंदू सराफ, श्री. शारबिद्रे, महेंद्र पराडकर, नीलेश घाडी आदी उपस्थित होते. बैठकीत सीआरझेड, सीव्हीसीएच्या समस्येवर सविस्तर चर्चा झाली. केंद्राने घातलेली लोकसंख्या घनतेची अट मुंबई सोडून अन्य किनारपट्टीसाठी अन्यायकारक ठरत आहे. शिवाय सीव्हीसीए नेमका कोणत्या भागासाठी आहे, याची सीमारेषा निश्‍चित करणे आवश्‍यक असल्याची चर्चा झाली. सिंधुदुर्ग किल्ला व परिसर याचे शेकडो वर्षांपासून संरक्षण झालेले आहे. येथील लोकांची जीवनशैलीच त्या पद्धतीची आहे. त्यामुळे याचा अभ्यास व्हायला हवा. त्यानंतर नवीन पिढीचा विचार करून काही बदल करायला हवेत असे मत मांडण्यात आले. सीआरझेड, सीव्हीसीएच्या नावाखाली जर संपूर्ण मालवण शहर नकाशावरून नाहीसे करण्याचा प्रयत्न होत असेल तर ते आम्ही कदापि होऊ देणार नाही, असा इशाराही या वेळी देण्यात आला. 

सीआरझेड व सीव्हीसीएच्या समस्येसंदर्भात तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाने येत्या काही दिवसात मसुदा तयार केला जाणार आहे. हा मसुदा सर्वसामान्यांसमोर ठेवून हरकती नोंदविल्या जाणार आहेत. येत्या १० जूनपर्यंत हरकती नोंदविणे आवश्‍यक असल्याने यादृष्टीने एक बैठक घेत त्याचे नियोजन केले जाईल.

शासनाकडे कैफियत मांडणार
सीआरझेड, सीव्हीसीएच्या नव्या तरतुदींमुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे या तरतुदी हटविण्यासाठी आमदार, पालकमंत्री, खासदार, पर्यावरण मंत्री, मुख्यमंत्री यांचे लक्ष वेधण्यात येणार असल्याचे या वेळी स्पष्ट करण्यात आले.

Web Title: Sindhudurg News oppose to CRZ